ओबीसींमधील उच्च गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून विविध नागरी सेवांमध्ये नोकरी करू नये असे केंद्र सरकारला वाटते काय? तसे नसेल तर गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांच्यावर ऐन नोकरीत रुजू होण्याच्या वेळी होणारा अन्याय दूर का केला जात नाही? प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी ओबीसी आमचेच असा मुद्दा भाजपकडून पुढे केला जातो. मग त्याच प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांवर अन्याय होत असताना हा पक्ष गप्प कसा? आयोगाने पात्र ठरवलेल्या उमेदवारांना नोकरीत सामावून घेण्याची जबाबदारी डीओपीटीकडे आहे. त्याचे मंत्रीही भाजपचेच. तरीही हा अन्याय होत असेल तर दोष तरी आणखी कुणाला द्यायचा? ओबीसी हीच भाजपची मतपेढी असल्याचे अनेक निवडणुकांमधून स्पष्ट झाले आहे. त्याच प्रवर्गातील उच्चशिक्षित तरुणांवर केवळ तांत्रिक कारणामुळे नोकरी गमावण्याची पाळी येत असेल तर यासाठी भाजपने नाही तर आणखी कुणी पुढाकार घ्यायचा? हा प्रश्न केवळ राज्य नाही तर देशभरातील ओबीसी उमेदवारांचा आहे. तरीही एक प्रगत राज्य म्हणून महाराष्ट्र त्याच्या सोडवणुकीसाठी पुढाकार का घेत नाही? मग डबल इंजिनचा गाजावाजा करण्याला अर्थ काय? हे सारे प्रश्न उपस्थित होत आहेत ते आयोगाची परीक्षा ओबीसी संवर्गातून उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांच्या संदर्भात. वेगवेगळ्या भारतीय नागरी सेवांमध्ये निवड झालेल्या या उमेदवारांना नोकरीची संधी नाकारली जाते ती वर्गीकरणाच्या मुद्यावर. ती सुद्धा सरकारी अनुदानित व सरकारचेच सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या विविध महामंडळ अथवा वीज कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या बाबतीत. यातली खरी मेख दडली आहे ती राज्य व केंद्रात नसलेल्या समन्वयात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
