अमरावती : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेमध्ये उत्तर भारत आणि दक्षिणेकडील राज्यातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. महाराष्ट्रातील विद्यार्थी या परीक्षांमध्ये यशस्वी होत नसल्याची ओरड कायम केली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून ही स्थिती बदलत आहे. याविषयी माजी मुख्य सचिव तथा सुधारणा समितीचे अध्यक्ष जे. पी. डांगे यांनी भाष्य केले आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या परिक्षांमध्ये राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण वाढावे, यासाठी संबंधीत जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षक आदींनी स्वयंस्फुर्तीने पुढाकार घेऊन या परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे. तसेच राज्य शासनाव्दारे चालविण्यात येणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांना गुणात्मक उपाययोजना सुचवाव्यात, असे आवाहन जे. पी. डांगे यांनी केले.
राज्यातील भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, अमरावती प्री आएएस ट्रेनिंग सेंटरच्या संचालिका डॉ. संगिता यावले, सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे तसेच विभागातील पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आदी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.
जे.पी. डांगे म्हणाले, राज्यात राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई व भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र नागपूर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद व कोल्हापूर असे सहा भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र कार्यान्वित आहेत. राज्यातील विद्यार्थ्यांना या केंद्राच्या माध्यमातून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा उर्त्तीण होण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. या केंद्रात विद्यार्थ्यांची प्रवेश परीक्षा घेऊन मेरीटनुसार प्रवेश दिला जातो. या केंद्रात यूपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निवास, भोजन, विद्यावेतन यासह परीक्षेच्या अभ्यासक्रमाशी निगडीत पुस्तके, ग्रंथालय, इंटरनेट सेवा आदी सुविधा पुरविण्यात येतात. यासंदर्भात ग्रामीण व शहरी भागातील होतकरु विद्यार्थ्यांना माहिती होण्यासाठी व्यापक प्रमाणात प्रसिध्दी करण्यात यावी.
भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये गुणात्मक उपाययोजना करण्यासाठी राज्यस्तरीय सुधारणा समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीकडून विविध गुणात्मक उपाययोजना सुचविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती विभागीय आयुक्तांनी दिली.
