नागपूर : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्धच्या निवडणूक शपथपत्रात गुन्ह्याची माहिती लपवल्याचा आरोप असलेल्या खटल्यात प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी संग्राम जाधव यांनी त्यांना निर्दोष ठरवले. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, आरोपीवरील दोन्ही गुन्हे हे निवडणुकीवर परिणाम करणारे नव्हते. त्यामुळे मुद्दाम गुन्हे लपवल्याचे सिद्ध होत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

फडणवीस यांनी २०१४ साली विधानसभा निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या शपथपत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवली, असा आरोप अ‍ॅड. सतीश उके यांनी केला होता. या प्रकरणात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून खटला चालवण्यात यावा, अशी तक्रार त्यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयापुढे केली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी खटला चालवण्यात यावा, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात खटला सुरू झाला.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>चंद्रपूर: ‘त्या’ वाघाच्या मृत्यूचे कारण उलगडले…

फडणवीस यांच्यातर्फे सुबोध धर्माधिकारी यांनी युक्तिवाद केला. फडणवीस यांच्याकडून निवडणूक शपथपत्रात माहिती देताना गुन्हे जाणीवपूर्वक लपवण्यात आले नाहीत. ते नजरचुकीने झाले. किंबहुना त्याहून अधिक गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे तेव्हा त्यांच्यावर दाखल होते व त्यांची माहिती त्यांनी दिली होती. तसेच या दोनपैकी एका गुन्ह्यातून त्यांची मुक्तता झाली असून एका गुन्ह्यातील फिर्यादीने तक्रार मागे घेतली आहे, असा युक्तिवाद फडणवीस यांच्या वतीने करण्यात आला.

खटल्याचा प्रवास सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत या प्रकरणात अॅड. उके यांनी सुरुवातीला लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत स्थानिक न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, न्यायदंडाधिकारी यांनी या दोन्ही तक्रारी नमूद करण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्वाळा देत ती तक्रार फेटाळली होती. पुढे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. तेथेही उके यांना दिलासा दिला नाही. मग हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.