नागपूर : नक्षलवादाच्या आरोपावरुन जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या जी.एल. साईबाबाची निर्दोष मुक्तता करणे तसेच समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदारांना शासनाने दिलेली गौण खनिज शुल्कमाफीचा निर्णय रद्द करण्यामुळे चर्चेत आलेले उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी आज भर न्यायालयात राजीनामा देण्याचे जाहीर करुन सर्वांना धक्का दिला.
आज सकाळी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाचे कामकाज सुरु होताच न्यायमूर्ती देव यांनी उपस्थित वकील व पक्षकारांना संबोधत एक संक्षिप्त निवेदन केले. ‘प्रकरणे हाताळताना मी तुम्हाला कधी रागवलो असेल तर ते न्यायव्यवस्थेच्या भल्यासाठीच. ही व्यवस्था आणखी उन्नत व्हावी हाच हेतू यामागे होता. मला कुणालाही दुखवायचे नव्हते. तरीही तुम्ही दुखावले गेले असाल, तर मी माफी मागतो. मी आज आपल्या पदाचा राजीनामा देत आहे. आत्मसन्मानाच्या विरुद्ध जाऊन काम करणे मला शक्य नाही.’ त्यांच्या या कृतीने न्यायालयात हजर असलेले सारेच क्षणभर अवाक् झाले. न्या. देव यांची ५ जून २०१७ला अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. दोन वर्षाच्या सेवेनंतर त्यांना न्यायमूर्ती म्हणून कायम करण्यात आले होते. नक्षलवादाचा आरोप असलेल्या दिल्ली विद्यापिठातील प्राध्यापक जी.एल. साईबाबा याला निर्दोष सोडण्यावरुन ते देशभर चर्चेत आले होते.
हेही वाचा >>>मणिपूर हिंसाचार निषेधार्थ धुळ्यात निदर्शने
देशात बंदी घातलेल्या भाकप(माओवादी) या नक्षली चळवळीसाठी सक्रीयपणे काम करणाऱ्या साईबाबाला गडचिरोलीच्या सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची सुनावणी न्या. देव यांच्या खंडपिठासमोर झाली. या प्रकरणात पोलिसांनी युएपीए लावतांना सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली नाही, या तांत्रिक कारणावरुन देव यांनी साईबाबाला निर्दोष सोडले. यावरुन मोठा गदारोळ उठला. राज्यशासनाने या निर्णयाला स्थगिती द्यावी म्हणून चोवीस तासाच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व स्थगिती मिळवली. यानंतर हा खटला दुसऱ्या दोन न्यायाधिशांच्या खंडपिठापुढे चालवण्यात यावा असा आदेश न्यायालयाने दिला. त्यानुसार साईबाबा प्रकरणाची फेरसुनावणी नुकतीच सुरु झाली. यामुळे न्यायमुर्ती देव व्यथित झाल्याचे सांगण्यात येते.
हेही वाचा >>>ऑनलाईन जंगली रमी तरुणांना लुटणारे मायाजाल! नगरसेविकेची थेट मुख्यमंत्र्याकडेकडे तक्रार
गेल्याच आठवड्यात त्यांनी समृद्धी महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना गौण खनिज शुल्कात माफी देण्याचा राज्यशासनाचा निर्णय अवैध ठरवत रद्द केला होता. त्यांच्या आजच्या राजीनामा नाट्यामागे हा संदर्भसुद्धा दिला जात आहे. उल्लेखनीय म्हणजे कालच त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात येत असल्याचा आदेश त्यांना मिळाला होता. दुसरीकडे व्यक्तीगत संबंध असलेल्या काही वकिलांची प्रकरणे त्यांनी हाताळली व त्यात निर्णय दिल्यामुळे ते टिकेचे धनी झाले होते. साधारणपणे असे संबंध असतील तर न्यायमुर्ती स्वत:ला बाजूला करुन घेतात. ते न करता त्यांनी प्रकरणे हाताळली. यासंदर्भात काही वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे तक्रारी केल्याचे कळते. त्यामुळे त्यांची बदली झाली अशीही चर्चा आज न्यायालयीन वर्तुळात होती. मात्र, यावर कुणीही अधिकृतपणे बोलायला तयार नव्हते.
