नागपूर : मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती निर्धारित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष व माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे २१ ते २३ नोव्हेंबर या दरम्यान विदर्भात येणार आहेत. या दौऱ्यात ते नागपूर व अमरावती येथे विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक घेणार आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

२१ ला रात्री ८.३० वाजता न्या. शिंदे यांचे नागपूर विमानतळावर आगमन होईल. या दिवशी त्यांचा नापूरमध्ये मुक्काम आहे. २२ नोव्हेंबरला सकाळी ८.३०वाजता ते अमरावतीला जाणार आहेत.तेथे ते अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयातील बैठकीस उपस्थित राहतील. तेथून ते ७.३० वाजता नागपूरला परत येणार आहेत. २३ ला सकाळी ११ वा. नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत उपस्थित राहणार आहेत. रात्री ७.४५ वाजता ते मुंबईकडे प्रयाण करतील.

आणखी वाचा

हेही वाचा : VIDEO : “राज्यात समाज एकमेकांसमोर उभे राहतात, ही परिस्थिती…”, मराठा अन् ओबीसी आरक्षणावर फडणवीसांची प्रतिक्रिया

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

न्या. शिंदे यांच्या २३ तारखेच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जाती संदर्भातील कागदपत्रे संबंधित नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष कक्षात २१ ते २३ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावे, असे आवाहन केले आहे.

२१ ला रात्री ८.३० वाजता न्या. शिंदे यांचे नागपूर विमानतळावर आगमन होईल. या दिवशी त्यांचा नापूरमध्ये मुक्काम आहे. २२ नोव्हेंबरला सकाळी ८.३०वाजता ते अमरावतीला जाणार आहेत.तेथे ते अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयातील बैठकीस उपस्थित राहतील. तेथून ते ७.३० वाजता नागपूरला परत येणार आहेत. २३ ला सकाळी ११ वा. नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत उपस्थित राहणार आहेत. रात्री ७.४५ वाजता ते मुंबईकडे प्रयाण करतील.

आणखी वाचा

हेही वाचा : VIDEO : “राज्यात समाज एकमेकांसमोर उभे राहतात, ही परिस्थिती…”, मराठा अन् ओबीसी आरक्षणावर फडणवीसांची प्रतिक्रिया

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

न्या. शिंदे यांच्या २३ तारखेच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जाती संदर्भातील कागदपत्रे संबंधित नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष कक्षात २१ ते २३ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावे, असे आवाहन केले आहे.