चंद्रपूर: जिल्हा परिषद, चंद्रपूर येथे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पदावर कार्यरत कल्पना चव्हाण यांना निलंबित करण्यात आले आहे.चंद्रपूर जिल्ह्यातील शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती प्रकरण, सेवानिवृत्ती उपदान, वैद्यकीय देयके, वरिष्ठ वेतन श्रेणीची प्रकरणे, निवड श्रेणीची प्रकरणे, मृत कर्मचाऱ्यांचे गट विमाचे लाभ, वैयक्तिक मान्यतेची प्रकरणे अशी अनेक प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे. कर्मचाऱ्यांकडून आर्थिक देवाणघेवाण केल्याशिवाय प्रकरण निकाली न काढणे, भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे, जिल्ह्यात कार्यरत कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी,संस्था चालक यांना सतत आर्थिक व मानसिक समस्येला तोंड द्यावे लागत होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या बऱ्याच तक्रारी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेला संघटनेला सतत प्राप्त होत होत्या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

त्याची दखल घेऊन शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विधान परिषदेत प्रकरण लावून धरले. तसेच महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे जिल्हा सर्व पदाधिकारी, नागपूर विभागीय पदाधिकारी आणि माजी जिल्हा कार्यवाह रामदास गिरटकर, माजी आमदार नागो गाणार यांनीही प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. तब्बल दोन वर्षापासून सतत कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीची तात्काळ दखल घेऊन श्रीमती कल्पना चव्हाण, शिक्षणाधिकारी यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा उभारत अन्यायग्रस्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तक्रारीची सत्यता शोधून,वेळोवेळी पुरावे गोळा करून, शासन- प्रशासनाकडे सतत पुराव्यानिशी पाठपुरावा केला.त्यासाठी वरिष्ठ संबंधित कार्यालयाकडे शासन, प्रशासनाकडे तक्रार व निवेदने देऊन,धरणे, आंदोलने, मोर्चा काढून भ्रष्टाचारा विरूद्ध जनजागृती करून श्रीमती कल्पना चव्हाण यांची विभागीय चौकशी करून निलंबित करावे. अशा प्रकारचे वारंवार शासनाकडे निवेदने दिले. तक्रारीची शासनाने व प्रशासनाने दखल घेऊन, शिक्षण आयुक्त यांनी जानेवारी २९२४ मध्ये शिक्षणाधिकारी श्रीमती कल्पना चव्हाण यांच्यावर दोषारोप पत्र दाखल करून विभागीय चौकशीचे आदेश निर्गमित केले. त्या अनुषंगाने विभागीय चौकशी केली. त्यात सेवानिवृत्ती वेतन मंजूर न करणे., दप्तर दिरंगाई करणे, लोकसेवा हमी कायदे अंतर्गत चुकीचा अहवाल सादर करणे, ११५ सेवा नियुक्ती प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे , ५७ सेवानिवृत्त उपदानाची प्रकरणे, ४४ वैद्यकीय प्रकरणे , ३१ वरिष्ठ श्रेणीची प्रकरणे, ३८ निवड श्रेणीची प्रकरणे,  शिक्षक वैयक्तिक मान्यता प्रलंबित ठेवणे आणि गट विमा योजनेचे देयकावर कार्यवाही न करणे असे अनेक प्रकरण प्रलंबित असल्याचे चौकशी अंतिम सिद्ध झाले. त्यामुळे २६ ऑगस्ट रोजी सहसचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या आदेशाने श्रीमती कल्पना चव्हाण शिक्षणाधिकारी माध्यमिक (सध्या जळगावला बदली) यांना शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आले. निलंबन काळात खासगी नोकरी अथवा व्यवसाय केल्यास त्या गैरवर्तणूक बाबत दोषी ठरतील व  कारवाईस पात्र ठरून निर्वाह भात्यावरील हक्क गमावून बसतील असेही या आदेशात नमूद केले आहे.

आणखी वाचा

त्याची दखल घेऊन शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विधान परिषदेत प्रकरण लावून धरले. तसेच महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे जिल्हा सर्व पदाधिकारी, नागपूर विभागीय पदाधिकारी आणि माजी जिल्हा कार्यवाह रामदास गिरटकर, माजी आमदार नागो गाणार यांनीही प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. तब्बल दोन वर्षापासून सतत कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीची तात्काळ दखल घेऊन श्रीमती कल्पना चव्हाण, शिक्षणाधिकारी यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा उभारत अन्यायग्रस्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तक्रारीची सत्यता शोधून,वेळोवेळी पुरावे गोळा करून, शासन- प्रशासनाकडे सतत पुराव्यानिशी पाठपुरावा केला.त्यासाठी वरिष्ठ संबंधित कार्यालयाकडे शासन, प्रशासनाकडे तक्रार व निवेदने देऊन,धरणे, आंदोलने, मोर्चा काढून भ्रष्टाचारा विरूद्ध जनजागृती करून श्रीमती कल्पना चव्हाण यांची विभागीय चौकशी करून निलंबित करावे. अशा प्रकारचे वारंवार शासनाकडे निवेदने दिले. तक्रारीची शासनाने व प्रशासनाने दखल घेऊन, शिक्षण आयुक्त यांनी जानेवारी २९२४ मध्ये शिक्षणाधिकारी श्रीमती कल्पना चव्हाण यांच्यावर दोषारोप पत्र दाखल करून विभागीय चौकशीचे आदेश निर्गमित केले. त्या अनुषंगाने विभागीय चौकशी केली. त्यात सेवानिवृत्ती वेतन मंजूर न करणे., दप्तर दिरंगाई करणे, लोकसेवा हमी कायदे अंतर्गत चुकीचा अहवाल सादर करणे, ११५ सेवा नियुक्ती प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे , ५७ सेवानिवृत्त उपदानाची प्रकरणे, ४४ वैद्यकीय प्रकरणे , ३१ वरिष्ठ श्रेणीची प्रकरणे, ३८ निवड श्रेणीची प्रकरणे,  शिक्षक वैयक्तिक मान्यता प्रलंबित ठेवणे आणि गट विमा योजनेचे देयकावर कार्यवाही न करणे असे अनेक प्रकरण प्रलंबित असल्याचे चौकशी अंतिम सिद्ध झाले. त्यामुळे २६ ऑगस्ट रोजी सहसचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या आदेशाने श्रीमती कल्पना चव्हाण शिक्षणाधिकारी माध्यमिक (सध्या जळगावला बदली) यांना शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आले. निलंबन काळात खासगी नोकरी अथवा व्यवसाय केल्यास त्या गैरवर्तणूक बाबत दोषी ठरतील व  कारवाईस पात्र ठरून निर्वाह भात्यावरील हक्क गमावून बसतील असेही या आदेशात नमूद केले आहे.

आणखी वाचा