अमरावती : अवैधरीत्या वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांच्या मुद्यावर आपण आवाज उठवला. आतापर्यंत राज्यात सात ‘एफआयआर’ नोंदविण्‍यात आले आहेत. मालेगाव, मुर्तिजापूर, अकोला, अंजनगाव सुर्जी आणि आता अमरावतीतही गुन्‍हे नोंदविण्‍यात आले आहेत. या प्रकरणांमध्‍ये उशीर झाला आहे, ही गोष्‍ट खरी आहे. एकदा गुन्‍हा दाखल झाला की, तपासाचे काम पोलिसांचे असते. पण, गेल्या वर्षभरात ज्‍यांनी जन्‍म दाखल्‍यासाठी अर्ज केले, त्‍या सर्वांची पुन्‍हा पडताळणी करण्‍याचा निर्णय राज्‍य सरकार घेईल, असा दावा भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

किरीट सोमय्या म्हणाले, अंजनगाव सुर्जी येथे दोन ‘एफआयआर’ दाखल करण्‍यात आल आहेत. हळूहळू याची व्‍याप्‍ती वाढत चालली आहे. बनावट कागदपत्र तयार करणे, जी व्‍यक्‍ती अस्तित्‍वात नाही, त्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या नावे जन्‍मदाखले मिळवणे, असे अनेक प्रकार निदर्शनास आले आहेत. आता आमचे लक्ष्‍य अमरावती आहे. अमरावती शहरात ५ हजार लोकांनी जन्‍म दाखले मिळवले आहेत. हे सर्व इथले असूच शकत नाहीत. ५० ते ७० वर्षे वयोगटातील लोकांचेही अर्ज आले आहेत. आतापर्यंत हे लोक काय करीत होते. अमरावती शहरात आता एफआयआर दाखल झालेले आहेत. अमरावती शहरातून ज्‍या बांगलादेशी लोकांनी जन्‍म प्रमाणपत्र मिळावले आहे, त्‍यांच्‍यावर कारवाई होणार आहे. जे मी पुरावे बघितलेले आहेत, त्‍यानुसार ज्‍या ५ हजार लोकांनी जन्‍म दाखले मिळवले, ते आतापर्यंत कुठे होते, असा माझा प्रश्‍न आहे. २०-२२ वर्षांचा तरूण जन्‍म दाखल्‍यासाठी अर्ज करतो, हे ठिक आहे. पण वयोवृद्ध लोकांचेही जन्‍म प्रमाणपत्रासाठी अर्ज आले आहेत, त्‍यामुळे मी फॉरेन्सिक ऑडिटची मागणी केली आहे. बहुतेक अमरावती शहरासाठी फॉरेन्सिक ऑडिटरची नियुक्‍ती केली जाणार आहे.

किरीट सोमय्या म्हणाले, मुळात हा विषय अत्‍यंत किचकट आहे. पण, गेल्‍या दीड महिन्‍यात माझ्या मोहिमेला मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील पाठिंबा दिला. जन्‍म दाखल्‍यासाठी कुणी जर खोट्या दस्‍तावेजांचा आधार घेत असेल, तर ती व्‍यक्‍ती या ठिकाणची रहिवासी नाही, हे स्‍पष्‍ट होते. पण, अशा लोकांच्‍या बचावासाठी काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे लोक समोर येत आहेत. ती व्यक्ती बांगलादेशी आहे, की रोहिंग्या आहे किंवा पाकिस्तानी हे तपासातून समोर येणार आहे. सर्वात आधी तर अशा अवैधरीत्या वास्तव्य करणाऱ्या लोकांना पकडणे आवश्यक आहे.