लोकसत्ता टीम
नागपूर : मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा आग्रह धरल्याने विदर्भातील कुणबी समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली असून समाजाच्या सर्व शाखीय संघटना त्याविरोधात आक्रमक झाल्या आहेत. मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र वितरित करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध रोष व्यक्त करण्यासाठी नागपुरातील संविधान चौकात रविवारपासून धरणे देण्यात येणार आहेत.
राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवृत्ती न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. त्याविरोधात कुणबी समाजातील सर्व पक्षांचे कुणबी नेते आणि सर्व शाखीय कुणबी समाजाच्या संघटनांची आज जुनी शुक्रवारी येथील संघटनेच्या कार्यालायात सुमारे तीन तास बैठक झाली. या बैठकीत विविध पक्षांच्या नेत्यांनी, संघटनांच्या प्रमुखांनी त्यांचे मत मांडले. राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र दिल्यास कुणबी समाजाचे नुकसान होईल. तसेच ओबीसींच्या आरक्षणाचे वाटेकरी वाढतील. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कोणाचाही विरोध नाही. परंतु त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे. त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देता कामा नये. यावर सर्व पक्षांच्या कुणबी नेत्यांचा आणि संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचे एकमत झाले.
आणखी वाचा-देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघात काँग्रेस नेते लोकसंवादासाठी गेले अन्…
शनिवारी आंदोलनाची तयारी करायची आणि रविवारी दुपारी १२ वाजेपासून संविधान चौकात धरणे देण्याचे ठरले. हे आंदोलन सरकारकडून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, असे ठोस आश्वासन मिळेपर्यंत सुरूच राहणार आहे. तसेच टप्प्याटप्प्याने आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात यावे, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. या बैठकीला माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, माजी मंत्री सुनील केदार, अखिल कुणबी समाजाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम शहाणे पाटील, आमदार परिणय फुके, माजी आमदार अशोक धवड, जिल्हा परिषद सदस्य अवंतिका लेकुरवाळे, दूनेश्वर पेठे,भाजपचे शहराध्यक्ष बंटी कुकडे, पिंटू झलके उपस्थित होते.
नागपूर : मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा आग्रह धरल्याने विदर्भातील कुणबी समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली असून समाजाच्या सर्व शाखीय संघटना त्याविरोधात आक्रमक झाल्या आहेत. मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र वितरित करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध रोष व्यक्त करण्यासाठी नागपुरातील संविधान चौकात रविवारपासून धरणे देण्यात येणार आहेत.
राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवृत्ती न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. त्याविरोधात कुणबी समाजातील सर्व पक्षांचे कुणबी नेते आणि सर्व शाखीय कुणबी समाजाच्या संघटनांची आज जुनी शुक्रवारी येथील संघटनेच्या कार्यालायात सुमारे तीन तास बैठक झाली. या बैठकीत विविध पक्षांच्या नेत्यांनी, संघटनांच्या प्रमुखांनी त्यांचे मत मांडले. राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र दिल्यास कुणबी समाजाचे नुकसान होईल. तसेच ओबीसींच्या आरक्षणाचे वाटेकरी वाढतील. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कोणाचाही विरोध नाही. परंतु त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे. त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देता कामा नये. यावर सर्व पक्षांच्या कुणबी नेत्यांचा आणि संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचे एकमत झाले.
आणखी वाचा-देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघात काँग्रेस नेते लोकसंवादासाठी गेले अन्…
शनिवारी आंदोलनाची तयारी करायची आणि रविवारी दुपारी १२ वाजेपासून संविधान चौकात धरणे देण्याचे ठरले. हे आंदोलन सरकारकडून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, असे ठोस आश्वासन मिळेपर्यंत सुरूच राहणार आहे. तसेच टप्प्याटप्प्याने आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात यावे, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. या बैठकीला माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, माजी मंत्री सुनील केदार, अखिल कुणबी समाजाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम शहाणे पाटील, आमदार परिणय फुके, माजी आमदार अशोक धवड, जिल्हा परिषद सदस्य अवंतिका लेकुरवाळे, दूनेश्वर पेठे,भाजपचे शहराध्यक्ष बंटी कुकडे, पिंटू झलके उपस्थित होते.
