नागपूर : राज्यात शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या माध्यान्ह भोजनासाठी तांदळासह अन्य अन्नधान्यांचा पुरवठा केला गेला, परंतु इंधन, भाजीपाला, खाद्यतेल अनुदान तसेच स्वयंपाकी आणि मदतनीसांचे मानधनच गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडवले आहे. परिणामी, या योजनेचा भार सध्या मुख्याध्यापकांना वाहावा लागत आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थाना माध्यान्ह भोजन दिले जाते. याकरिता शाळांना तांदूळ आणि इतर धान्ये पुरवण्यात आली. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून आहारासाठी आवश्यक इंधन, भाजीपाला, खाद्यतेलाचे अनुदान मात्र दिलेले नाही. हा सर्व खर्च दैनंदिन असल्यामुळे तो मुख्याध्यापकांना त्यांच्या खिशातून करावा लागत आहे. स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांचे मानधनही सहा महिन्यांपासून रखडवण्यात आल्याने तेही आर्थिक विवंचनेत आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त अनुदानातून ही योजना राबवली जाते. मात्र, अनुदानच रखडल्याने शाळांनी योजना चालवावी कशी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. इंधन, भाजीपाला आणि खाद्यतेलाच्या खर्चाचा समावेश करून प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी दोन रुपये ६८ पैसे आणि इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी चार रुपये २ पैसे, असा अनुदान खर्च निश्चित केला आहे. यात पूरक आहाराचासुद्धा समावेश आहे.
शाळेत विद्यार्थाची उपस्थिती वाढावी, गळती कमी व्हावी व बालकांना सकस आहार मिळावा या उद्देशाने केंद्र शासनाने ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाची १.३१ लाख कोटींची तरतूद असून ११.२ कोटी शाळा लाभार्थी आहेत. त्यातील ११.८ कोटी विद्यार्थाना हिरवा भाजीपाला आणि प्रथिनेयुक्त भोजन देण्याची योजना आहे.
घडले काय?
शैक्षणिक सत्राच्या प्रारंभीच जिल्हा प्रशासनाने शाळांना धान्य आणि धान्यादी मालाचा पुरवठा केला होता. त्यानंतर दोन महिने धान्यपुरवठा केलेला नाही. परिणामी, राज्यातील काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन मिळाले नव्हते. आता धान्यसाठय़ाचा पुरवठा सुरळीत सुरू झाला, परंतु सहा महिन्यांपासून इंधन, भाजीपाला आणि पूरक आहाराकरिताचे अनुदान, स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांचे मानधन दिलेले नाही.
शालेय पोषण आहार योजनेच्या नावात बदल करून काहीही साध्य झाले नाही. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी थकीत अनुदान तातडीने दिवाळीपूर्वी द्यावे, अन्यथा मुख्याध्यापक या योजनेवर बहिष्कार टाकतील.
–मिलिंद वानखेडे, अध्यक्ष, विदर्भ मुख्याध्यापक संघ.
शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थाना माध्यान्ह भोजन दिले जाते. याकरिता शाळांना तांदूळ आणि इतर धान्ये पुरवण्यात आली. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून आहारासाठी आवश्यक इंधन, भाजीपाला, खाद्यतेलाचे अनुदान मात्र दिलेले नाही. हा सर्व खर्च दैनंदिन असल्यामुळे तो मुख्याध्यापकांना त्यांच्या खिशातून करावा लागत आहे. स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांचे मानधनही सहा महिन्यांपासून रखडवण्यात आल्याने तेही आर्थिक विवंचनेत आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त अनुदानातून ही योजना राबवली जाते. मात्र, अनुदानच रखडल्याने शाळांनी योजना चालवावी कशी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. इंधन, भाजीपाला आणि खाद्यतेलाच्या खर्चाचा समावेश करून प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी दोन रुपये ६८ पैसे आणि इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी चार रुपये २ पैसे, असा अनुदान खर्च निश्चित केला आहे. यात पूरक आहाराचासुद्धा समावेश आहे.
शाळेत विद्यार्थाची उपस्थिती वाढावी, गळती कमी व्हावी व बालकांना सकस आहार मिळावा या उद्देशाने केंद्र शासनाने ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाची १.३१ लाख कोटींची तरतूद असून ११.२ कोटी शाळा लाभार्थी आहेत. त्यातील ११.८ कोटी विद्यार्थाना हिरवा भाजीपाला आणि प्रथिनेयुक्त भोजन देण्याची योजना आहे.
घडले काय?
शैक्षणिक सत्राच्या प्रारंभीच जिल्हा प्रशासनाने शाळांना धान्य आणि धान्यादी मालाचा पुरवठा केला होता. त्यानंतर दोन महिने धान्यपुरवठा केलेला नाही. परिणामी, राज्यातील काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन मिळाले नव्हते. आता धान्यसाठय़ाचा पुरवठा सुरळीत सुरू झाला, परंतु सहा महिन्यांपासून इंधन, भाजीपाला आणि पूरक आहाराकरिताचे अनुदान, स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांचे मानधन दिलेले नाही.
शालेय पोषण आहार योजनेच्या नावात बदल करून काहीही साध्य झाले नाही. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी थकीत अनुदान तातडीने दिवाळीपूर्वी द्यावे, अन्यथा मुख्याध्यापक या योजनेवर बहिष्कार टाकतील.
–मिलिंद वानखेडे, अध्यक्ष, विदर्भ मुख्याध्यापक संघ.
