पर्यावरणाची हानी -आरोग्यावर परिणाम -महापालिकेचे दुर्लक्ष
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
स्वच्छ शहराच्या यादीत टिकून राहण्याची केविलवाणी धडपड उपराजधानीत होत आहे. मात्र, या धडपडीतून पर्यावरणाचे आरोग्य बिघडवण्याचे काम होत आहे. घराघरातून गोळा होणारा कचरा उचलण्यासाठी दररोज दारासमोर वाहन येत असताना रस्त्यावरचा कचरा त्याच ठिकाणी जाळला जात आहे, हा नियमबाह्य़ प्रकार सध्या सर्वत्र सुरू आहे.
रस्त्यावरील कचरा स्वच्छ उचलण्याची जबाबदारी सफाई कर्मचाऱ्यांची आहे. सकाळी शहरातील विविध भागात सफाई कर्मचारी रस्ते झाडतात. कचरा उचलण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना घंटागाडी दिली जाते, पण बऱ्याच ठिकाणी कर्मचारी कचरा गाडीत न टाकता जागेवरच पेटवून देतात. त्यामुळे शहर स्वच्छ करण्याच्या नादात शहरातील प्रदूषणाची पातळी आपण वाढवत असल्याचे भान त्यांना राहात नाही. रस्त्यावरच्या न जाळलेल्या कचऱ्यात पालापाचोळ्याचेच प्रमाण अधिक असते. त्याचे वजन भरले जात नाही, त्यामुळे कर्मचारी तो उचलत देखील नाही. त्यामुळे हा कचरा एका ठिकाणी साचून काही दिवसांनी सडतो. या सडलेल्या कचऱ्यातून प्रदूषणात भर घालणारे वायू तयार होतात आणि त्याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होतो. कचरा जाळणे हा गुन्हा आहे हे माहीत असतानासुद्धा तो जाळण्यावरच भर दिला जातो. दक्षिण-पश्चिम नागपुरातील प्रतापनगर, टेलिकॉमनगर, सहकारनगर परिसरात बरेचदा रस्त्याच्या कडेला किंवा रस्ते दुभाजकाच्या बाजूला कचरा जाळण्यात येतो. दोन वर्षांपूर्वी प्रतापनगरातील राधे मंगलम सभागृहासमोरील ‘डम्पिंग यार्ड’ मध्ये वायर जाळताना नागरिकांनी सफाई कर्मचाऱ्याला पकडले होते. याशिवाय आयुर्वेदिक लेआऊट, नरेंद्रनगर परिसरातही सफाई कर्मचारी निष्काळजीपणे कचरा जाळताना दिसून आले आहेत. बरेचदा वृक्षाच्या बुंध्याजवळ तो जाळला जातो. त्यामुळे वृक्ष पोकळ होऊन तो कोसळण्याचा धोका वाढतो.
राजधानी दिल्लीत प्रदूषणाची पातळी वाढल्यावर प्रदूषण रोखण्यासाठी तेथील सरकारने रस्त्यावर कचरा जाळण्यास बंदी घातली. कचरापेटीमुक्त शहर ही संकल्पना नागपुरात राबवण्याचा प्रयत्न झाला. या संकल्पनेचाच एक भाग म्हणजे कचरा उचलणारे दारावर येतात, पण रस्ते, मोकळे मैदान, फूटपाथवरील कचरा आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणचा कचरा जाळण्याचे प्रकार सर्रास घडतात.
प्रमाण वाढले
सर्वोच्च न्यायालयाने १८ वर्षांपूर्वी म्हणजे २००० साली भारतातील सर्वच शहरांमध्ये कचरा व्यवस्थापन कार्यक्रम राबवण्याचे निर्देश दिले. कचरा गोळा करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे आणि खत तयार करणे अशा तीन टप्प्यात या कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली होती. मात्र, कचरा जाळण्याचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढत चालले आहे. नागरिक तर कचरा जाळतातच, पण महापालिकेचे सफाई कर्मचारी देखील कचरा जाळण्यात आघाडीवर असल्याचे दिसून आले आहे.
‘‘सकाळी रस्ते स्वच्छ करणारे कर्मचारी आमचे नाहीत तर महापालिकेचे आहेत. रस्ते झाडून स्वच्छ केल्यानंतर ते गोळा करण्याचे जे ठिकाण आहे, तिथपर्यंतची आणण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची आहे. त्यानंतर मात्र तो कचरा उचलण्याची आणि कचरा घरापर्यंत नेण्याची जबाबदारी आमची आहे.’’ – कमलेश शर्मा, कनक रिसोर्स मॅनेजमेंट
स्वच्छ शहराच्या यादीत टिकून राहण्याची केविलवाणी धडपड उपराजधानीत होत आहे. मात्र, या धडपडीतून पर्यावरणाचे आरोग्य बिघडवण्याचे काम होत आहे. घराघरातून गोळा होणारा कचरा उचलण्यासाठी दररोज दारासमोर वाहन येत असताना रस्त्यावरचा कचरा त्याच ठिकाणी जाळला जात आहे, हा नियमबाह्य़ प्रकार सध्या सर्वत्र सुरू आहे.
रस्त्यावरील कचरा स्वच्छ उचलण्याची जबाबदारी सफाई कर्मचाऱ्यांची आहे. सकाळी शहरातील विविध भागात सफाई कर्मचारी रस्ते झाडतात. कचरा उचलण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना घंटागाडी दिली जाते, पण बऱ्याच ठिकाणी कर्मचारी कचरा गाडीत न टाकता जागेवरच पेटवून देतात. त्यामुळे शहर स्वच्छ करण्याच्या नादात शहरातील प्रदूषणाची पातळी आपण वाढवत असल्याचे भान त्यांना राहात नाही. रस्त्यावरच्या न जाळलेल्या कचऱ्यात पालापाचोळ्याचेच प्रमाण अधिक असते. त्याचे वजन भरले जात नाही, त्यामुळे कर्मचारी तो उचलत देखील नाही. त्यामुळे हा कचरा एका ठिकाणी साचून काही दिवसांनी सडतो. या सडलेल्या कचऱ्यातून प्रदूषणात भर घालणारे वायू तयार होतात आणि त्याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होतो. कचरा जाळणे हा गुन्हा आहे हे माहीत असतानासुद्धा तो जाळण्यावरच भर दिला जातो. दक्षिण-पश्चिम नागपुरातील प्रतापनगर, टेलिकॉमनगर, सहकारनगर परिसरात बरेचदा रस्त्याच्या कडेला किंवा रस्ते दुभाजकाच्या बाजूला कचरा जाळण्यात येतो. दोन वर्षांपूर्वी प्रतापनगरातील राधे मंगलम सभागृहासमोरील ‘डम्पिंग यार्ड’ मध्ये वायर जाळताना नागरिकांनी सफाई कर्मचाऱ्याला पकडले होते. याशिवाय आयुर्वेदिक लेआऊट, नरेंद्रनगर परिसरातही सफाई कर्मचारी निष्काळजीपणे कचरा जाळताना दिसून आले आहेत. बरेचदा वृक्षाच्या बुंध्याजवळ तो जाळला जातो. त्यामुळे वृक्ष पोकळ होऊन तो कोसळण्याचा धोका वाढतो.
राजधानी दिल्लीत प्रदूषणाची पातळी वाढल्यावर प्रदूषण रोखण्यासाठी तेथील सरकारने रस्त्यावर कचरा जाळण्यास बंदी घातली. कचरापेटीमुक्त शहर ही संकल्पना नागपुरात राबवण्याचा प्रयत्न झाला. या संकल्पनेचाच एक भाग म्हणजे कचरा उचलणारे दारावर येतात, पण रस्ते, मोकळे मैदान, फूटपाथवरील कचरा आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणचा कचरा जाळण्याचे प्रकार सर्रास घडतात.
प्रमाण वाढले
सर्वोच्च न्यायालयाने १८ वर्षांपूर्वी म्हणजे २००० साली भारतातील सर्वच शहरांमध्ये कचरा व्यवस्थापन कार्यक्रम राबवण्याचे निर्देश दिले. कचरा गोळा करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे आणि खत तयार करणे अशा तीन टप्प्यात या कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली होती. मात्र, कचरा जाळण्याचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढत चालले आहे. नागरिक तर कचरा जाळतातच, पण महापालिकेचे सफाई कर्मचारी देखील कचरा जाळण्यात आघाडीवर असल्याचे दिसून आले आहे.
‘‘सकाळी रस्ते स्वच्छ करणारे कर्मचारी आमचे नाहीत तर महापालिकेचे आहेत. रस्ते झाडून स्वच्छ केल्यानंतर ते गोळा करण्याचे जे ठिकाण आहे, तिथपर्यंतची आणण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची आहे. त्यानंतर मात्र तो कचरा उचलण्याची आणि कचरा घरापर्यंत नेण्याची जबाबदारी आमची आहे.’’ – कमलेश शर्मा, कनक रिसोर्स मॅनेजमेंट
