बुलढाणा : राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘गेम चेंजर’ ठरलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अजूनही या-ना त्या कारणाने चर्चेत आहे. याला मातृतीर्थ बुलढाणा जिल्हादेखील अपवाद नाहीये!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
यंदाचा हप्ता कधी मिळणार, याची जिल्ह्यातील सुमारे साडेसहा लाख भगिनींना आतुर प्रतीक्षा आहे. २६ जानेवारी किंवा ३१ जानेवारीपर्यंत लाभ मिळणार, अशी चर्चा रंगली आहे. काही अतिउत्साही बहिणी यंदा २१०० रुपये मिळणार, असा दावा करीत आहे. अशातच काही लाडक्या बहिणींनी कारवाईच्या भीतीपोटी या योजनेचा लाभ घेण्यास नकार देणे सुरू केले आहे. तसे रितसर अर्ज महिला व बाल विकास कार्यालयाच्या जिल्हा आणि १३ तालुका कार्यलयांत सादर करण्यास प्रारंभ झाला आहे. यामध्ये लोणार तालुक्यातील भगिनी आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे.
नेमकं घडलं काय?
खाऱ्या पाण्याच्या सरोवरमुळे जगप्रसिद्ध असलेल्या लोणारमधील २२ बहिणींनी नकार अर्ज सादर केले असून आम्हाला योजनेचा लाभ नको, असे स्पष्ट केले. याचे लोन जिल्ह्यात इतरत्र हळूहळू पसरत आहे. बुलढाणा, मेहकर आणि देऊळगावराजा तालुक्यांतील प्रत्येकी दोन भगिनींना आता मुख्यमंत्र्यांची सप्रेम भेट नको, असे लेखी अर्ज दिले आहे. चिखली, शेगाव आणि मोताळा तालुक्यातील प्रत्येकी एका बहिणीने असेच नकार अर्ज महिला बाल विकास कार्यालयात सादर केले आहे. या नकाराचा वेग लवकरच वाढेल, अशी दाट शक्यता आहे. जिल्ह्यातील सहा लाख चाळीस हजार लाडक्या बहिणींपैकी किती बहिणी नकार देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा – जळगावपूर्वी असा भीषण रेल्वे अपघात कुठे झाला होता ? हावडा एक्स्प्रेसने चिरडले होते…
निवडणुकीनंतर लाडके भाऊ बदलले!
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात अली. त्याची युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करण्यात आली. राज्याच्या तिजोरीची बिकट स्थिती असतानाही योजनेसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली होती. कोट्यवधी लाडक्या बहिणींना नियमित अंतराणे १५०० रुपयांचे हप्ते मिळाले. आमची सत्ता आल्यावर २१०० रुपयांची ओवाळणी देऊ, असे वचन महायुतीने निवडणूक प्रचारादरम्यान दिले. महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यास ही योजना बंद केली जाईल, असा इशाराही महायुतीच्या प्रत्येक लहान-मोठ्या नेत्याने दिला होता.
राज्यात महायुतीचे सरकार सलग दुसऱ्यांदा स्थापन झाले. लाडक्या बहिणींना कोट्यवधींचे मानधन देण्यासाठी आर्थिक तरतूद करणारे अजितदादा हेच अर्थमंत्री झालेत. महिला व बालविकास खात्याच्या मंत्रीही अदिती तटकरे याच आहेत. फक्त लाडके भाऊ बदलले. आता एकनाथ शिंदे यांच्याऐवजी देवेंद्र फडणवीस हे लाडके भाऊ झाले आहे.
हेही वाचा – अकोल्यातून १५ हजारांवर बांगलादेशी रोहिंग्यांना जन्म प्रमाणपत्र? किरीट सोमय्यांचा आरोप; ‘एसआयटी’मार्फत….
कारवाई नाहीच, यंत्रणेकडूने ग्वाही
आता योजनेचा लाभ नाकारणाऱ्या बहिणींविरुद्ध कोणतीही (कायदेशीर अथवा रक्कम वसुलीची) कारवाई करण्यात येणार नसल्याचे जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी प्रमोद एंडोले यांनी स्पष्ट केले आहे. अर्ज करणाऱ्या महिलांचा लाभ बंद होणार. ज्या महिलांविरुद्ध तक्रारी आल्या, त्या अर्जांची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांनी जिल्हा व तालुका स्तरावरील महिला बाल विकास कार्यालयात अर्ज करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
यंदाचा हप्ता कधी मिळणार, याची जिल्ह्यातील सुमारे साडेसहा लाख भगिनींना आतुर प्रतीक्षा आहे. २६ जानेवारी किंवा ३१ जानेवारीपर्यंत लाभ मिळणार, अशी चर्चा रंगली आहे. काही अतिउत्साही बहिणी यंदा २१०० रुपये मिळणार, असा दावा करीत आहे. अशातच काही लाडक्या बहिणींनी कारवाईच्या भीतीपोटी या योजनेचा लाभ घेण्यास नकार देणे सुरू केले आहे. तसे रितसर अर्ज महिला व बाल विकास कार्यालयाच्या जिल्हा आणि १३ तालुका कार्यलयांत सादर करण्यास प्रारंभ झाला आहे. यामध्ये लोणार तालुक्यातील भगिनी आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे.
नेमकं घडलं काय?
खाऱ्या पाण्याच्या सरोवरमुळे जगप्रसिद्ध असलेल्या लोणारमधील २२ बहिणींनी नकार अर्ज सादर केले असून आम्हाला योजनेचा लाभ नको, असे स्पष्ट केले. याचे लोन जिल्ह्यात इतरत्र हळूहळू पसरत आहे. बुलढाणा, मेहकर आणि देऊळगावराजा तालुक्यांतील प्रत्येकी दोन भगिनींना आता मुख्यमंत्र्यांची सप्रेम भेट नको, असे लेखी अर्ज दिले आहे. चिखली, शेगाव आणि मोताळा तालुक्यातील प्रत्येकी एका बहिणीने असेच नकार अर्ज महिला बाल विकास कार्यालयात सादर केले आहे. या नकाराचा वेग लवकरच वाढेल, अशी दाट शक्यता आहे. जिल्ह्यातील सहा लाख चाळीस हजार लाडक्या बहिणींपैकी किती बहिणी नकार देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा – जळगावपूर्वी असा भीषण रेल्वे अपघात कुठे झाला होता ? हावडा एक्स्प्रेसने चिरडले होते…
निवडणुकीनंतर लाडके भाऊ बदलले!
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात अली. त्याची युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करण्यात आली. राज्याच्या तिजोरीची बिकट स्थिती असतानाही योजनेसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली होती. कोट्यवधी लाडक्या बहिणींना नियमित अंतराणे १५०० रुपयांचे हप्ते मिळाले. आमची सत्ता आल्यावर २१०० रुपयांची ओवाळणी देऊ, असे वचन महायुतीने निवडणूक प्रचारादरम्यान दिले. महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यास ही योजना बंद केली जाईल, असा इशाराही महायुतीच्या प्रत्येक लहान-मोठ्या नेत्याने दिला होता.
राज्यात महायुतीचे सरकार सलग दुसऱ्यांदा स्थापन झाले. लाडक्या बहिणींना कोट्यवधींचे मानधन देण्यासाठी आर्थिक तरतूद करणारे अजितदादा हेच अर्थमंत्री झालेत. महिला व बालविकास खात्याच्या मंत्रीही अदिती तटकरे याच आहेत. फक्त लाडके भाऊ बदलले. आता एकनाथ शिंदे यांच्याऐवजी देवेंद्र फडणवीस हे लाडके भाऊ झाले आहे.
हेही वाचा – अकोल्यातून १५ हजारांवर बांगलादेशी रोहिंग्यांना जन्म प्रमाणपत्र? किरीट सोमय्यांचा आरोप; ‘एसआयटी’मार्फत….
कारवाई नाहीच, यंत्रणेकडूने ग्वाही
आता योजनेचा लाभ नाकारणाऱ्या बहिणींविरुद्ध कोणतीही (कायदेशीर अथवा रक्कम वसुलीची) कारवाई करण्यात येणार नसल्याचे जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी प्रमोद एंडोले यांनी स्पष्ट केले आहे. अर्ज करणाऱ्या महिलांचा लाभ बंद होणार. ज्या महिलांविरुद्ध तक्रारी आल्या, त्या अर्जांची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांनी जिल्हा व तालुका स्तरावरील महिला बाल विकास कार्यालयात अर्ज करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
