घनकचऱ्यावरील प्रक्रियेची डोकेदुखी कायम

राज्यात केवळ २० टक्केच प्रक्रिया, शहरांतील नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम
शहरांमध्ये निर्माण होणाऱ्या एकूण घनकचऱ्यापैकी फक्त २० टक्केच कचऱ्यावर प्रक्रिया होत असल्याने उर्वरित कचऱ्यामुळे शहरांतील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न उद्भवण्याची शक्यता आहे.
कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे हा अतिशय अडचणीचा प्रश्न प्रत्येक शहरांपुढे भेडसावू लागला आहे. महानगरात तर ही समस्या अधिक बिकट झाली आहे. अनेक वर्षांपूर्वी शहराबाहेर डम्पिग यार्ड तयार करण्यात आले होते. मात्र, आता त्या भागात नागरी वसाहती झाल्या आहेत. त्यामुळे या जागेवरही कचरा सावठण्यास विरोध होऊ लागला आहे. नागपुरातील डम्पिग यार्डच्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारीमुळे तसेच शहराचा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला विस्तार लक्षात घेऊन नवीन डम्पिंग यार्डसाठी जागेचा शोध सुरू आहे. पुण्यातही शहरातील कचरा शहराबाहेरली गावात टाकण्यास तेथील नागरिकांनी विरोध केला आहे. मुंबईतील डम्पिंग यार्डला लागलेल्या आगीचे प्रकरण ताजेच आहे. या पाश्र्वभूमीवर शहरात दररोज निर्माण होणारा कचरा आणि त्यावर होणारी प्रक्रिया याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महापालिका घनकचरा प्रक्रियेमध्ये यांत्रिकी व जैविक प्रक्रियेचा समावेश आहे. राज्यातील २०१४-१५ या वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील कचरा निर्मिती व प्रक्रिया याची माहिती घेतली तर केवळ निर्माण होणाऱ्या एकूण दहा टक्केच कचऱ्यावर प्रक्रिया होत असल्याचे स्पष्ट होते. २०१५-१६ या वर्षांच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी यासंदर्भात पुरेशी बोलकी आहे. राज्यातील २५७ महापालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायतींमधून दैनंदिन २६ हजार ८२०.२९ मे.टन कचऱ्याची निर्मिती होते. त्यापैकी ६ हजार ०३६.५० मे.टन कचऱ्यावरच प्रक्रिया होते. हे प्रमाण सरासरी दहा टक्के आहे. उर्वरित कचऱ्याच्या प्रक्रियेबाबत महापालिकांना आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. पाण्याच्या बाबतची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही.
घनकचऱ्याप्रमाणेच कारखान्यातून निर्माण होणाऱ्या घातक कचऱ्याचा प्रश्नही गंभीर आहे. राज्यात ६६३७ घातक कचरा निर्माण करणारे कारखाने असून यापैकी ५,८४४ कारखाने हे सामाईक घातक कचरा व्यवस्थापन सुविधा केंद्राचा लाभ घेतात. राज्यात अशा प्रकारचे एकूण चार केंद्र असून यापैकी एक बुटीबोरी (नागपूर) येथे आहे. दोन प्रकारे कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. त्यात थेट जमिनीत कचरा पुरविणे आणि प्रक्रिया केल्यानंतर जमिनीत पुरविणे आणि जाळून टाकणे आदींचा त्यात समावेश आहे. २०१४-१५ या वर्षांत एकूण ३.४४ टक्के कचऱ्यावरच प्रक्रिया करण्यात आली आहे. घातक कचरा निर्माण करणाऱ्या कारखान्यांची संख्या आणि कचरा व्यवस्थापन सुविधा केंद्राचा लाभ घेणाऱ्या कारखान्यांचे व्यस्त प्रमाण ल क्षात घेता या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची हा प्रश्न आताच निर्माण झाला आहे.