महापालिकेच्या अंतर्गत असलेल्या अनेक मोकळ्या भूखंडांबाबत गेली अनेक वर्षे चर्चा होत आहे. भूखंड शोधून त्यावर महापालिकेचे नाव लावण्यासाठी अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, शहरातील ४०० पेक्षा अधिक मोकळे भूखंड कोणाच्या मालकीचे आहे, याबाबत महापालिकेत नोंद नाही. शिवाय अनेक भूखंडाची भाडेतत्त्वाची मुदत (लीज) संपली तरी त्या जागेवर ताबा कायम असल्याचे चित्र शहरात दिसून येत आहे.
गेल्या काही वर्षात शहराचा विस्तार वेगाने होत आहे. शहराला लागून असलेल्या अनेक वस्त्यांमध्ये मोकळे भूखंड आहे. त्यातील काही भूखंडावर अतिक्रमण करून काही लोकांनी दुकाने थाटली असून त्यांच्याकडून कुठलाही कर वसूल केला जात नाही. शहरात आठ वर्षांपूर्वी ३२ हजार भूखंडाची नोंद होती. त्यात विस्तार होत असताना जवळपास दीड हजार मोकळ्या भूखंडांची आणखी भर पडली आहे.
हेही वाचा >>> मुनगंटीवार म्हणतात,“गुजरातमधील अहमदाबादचे नाव सावरकर नगर करायचे असेल तर पंतप्रधानांना…”
प्रत्यक्षात अनेक मोकळ्या भूखंडांवर महापालिकेचा फलक नसल्याचे समोर आले आहे. सध्या महापालिकेच्या कर विभागाकडून मोकळ्या भूखंडावरील कर भरला नसल्यामुळे जप्तीची कारवाई सुरू असली तरी ज्या भूखंडाची नोंद नाही अशा भूखंडाचे काय, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. गेले काही वर्षे महापालिकेच्या भूखंडाबाबत सतत चर्चा होत आहे. मोकळे भूखंड शोधून त्यावर महापालिकेचे नाव लावणे, तसेच संबंधित भूखंडावर कंपाउंड घालणे अशा सभागृहात चर्चा झाल्या. मात्र, अजूनही अनेक भागात खुले भूखंड कोणाच्या मालकीचे आहे याची नोंद नाही.
नगररचना विभागाचा भोंगळ कारभार
मुळात महापालिकेच्या मोकळे भूखंड, त्यांचे सिटी सर्व्हे नंबर, क्षेत्रफळ यांची माहिती ही महापालिकेच्या नगररचना कार्यालयाकडे उपलब्ध असायली हवी. पण, तेथील भोंगळ कारभारामुळे अनेक भूखंडाची नोंद नसल्याचे समोर आले आहे. मोकळ्या भूखंडांचे मंजूर लेआऊट, त्यांची लांबी-रुंदी, सर्व्हे नंबर ही माहिती मिळाल्यावर संबंधित भूखंडांचा जागेवर जाऊन शोध घेऊन त्याची चतु:सीमा निश्चित करून, मग त्यावर महापालिकेचे नाव लावणे आणि त्याला कंपाउंड करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे.
उपद्रवी लोकांचा, भूमाफियांचा नागरिकांना त्रास मोकळ्या भूखंडाविषयी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रक्रिया सुरू असली तरी त्याला गती देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मोकळे भूखंड मूळचे कोणाचे आहे याची माहिती झालीच पाहिजे. अन्यथा उपद्रवी लोकांचा, भूमाफियांचा त्रास सर्वसामान्य जनतेला भोगावा लागणार
गेल्या काही वर्षात शहराचा विस्तार वेगाने होत आहे. शहराला लागून असलेल्या अनेक वस्त्यांमध्ये मोकळे भूखंड आहे. त्यातील काही भूखंडावर अतिक्रमण करून काही लोकांनी दुकाने थाटली असून त्यांच्याकडून कुठलाही कर वसूल केला जात नाही. शहरात आठ वर्षांपूर्वी ३२ हजार भूखंडाची नोंद होती. त्यात विस्तार होत असताना जवळपास दीड हजार मोकळ्या भूखंडांची आणखी भर पडली आहे.
हेही वाचा >>> मुनगंटीवार म्हणतात,“गुजरातमधील अहमदाबादचे नाव सावरकर नगर करायचे असेल तर पंतप्रधानांना…”
प्रत्यक्षात अनेक मोकळ्या भूखंडांवर महापालिकेचा फलक नसल्याचे समोर आले आहे. सध्या महापालिकेच्या कर विभागाकडून मोकळ्या भूखंडावरील कर भरला नसल्यामुळे जप्तीची कारवाई सुरू असली तरी ज्या भूखंडाची नोंद नाही अशा भूखंडाचे काय, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. गेले काही वर्षे महापालिकेच्या भूखंडाबाबत सतत चर्चा होत आहे. मोकळे भूखंड शोधून त्यावर महापालिकेचे नाव लावणे, तसेच संबंधित भूखंडावर कंपाउंड घालणे अशा सभागृहात चर्चा झाल्या. मात्र, अजूनही अनेक भागात खुले भूखंड कोणाच्या मालकीचे आहे याची नोंद नाही.
नगररचना विभागाचा भोंगळ कारभार
मुळात महापालिकेच्या मोकळे भूखंड, त्यांचे सिटी सर्व्हे नंबर, क्षेत्रफळ यांची माहिती ही महापालिकेच्या नगररचना कार्यालयाकडे उपलब्ध असायली हवी. पण, तेथील भोंगळ कारभारामुळे अनेक भूखंडाची नोंद नसल्याचे समोर आले आहे. मोकळ्या भूखंडांचे मंजूर लेआऊट, त्यांची लांबी-रुंदी, सर्व्हे नंबर ही माहिती मिळाल्यावर संबंधित भूखंडांचा जागेवर जाऊन शोध घेऊन त्याची चतु:सीमा निश्चित करून, मग त्यावर महापालिकेचे नाव लावणे आणि त्याला कंपाउंड करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे.
उपद्रवी लोकांचा, भूमाफियांचा नागरिकांना त्रास मोकळ्या भूखंडाविषयी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रक्रिया सुरू असली तरी त्याला गती देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मोकळे भूखंड मूळचे कोणाचे आहे याची माहिती झालीच पाहिजे. अन्यथा उपद्रवी लोकांचा, भूमाफियांचा त्रास सर्वसामान्य जनतेला भोगावा लागणार
