तरोडीतील राखीव भूखंडावर शेकडो घरांचे बांधकाम

भूखंडावरील ताबा सोडण्याची रहिवाशांना ‘नासुप्र’ची नोटीस
शासकीय योजनांसाठी राखीव भूखंडावर भूमाफियांनी अवैधरित्या ले-आऊट टाकून परस्पर विक्री केल्याचा पुन्हा एक प्रकार उघडकीस आला आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासच्या ‘सिवेज अँड ड्रेनेज डिस्पोजल’ योजनेसाठी शहराच्या सीमेवरील तरोडी येथील राखीव भूखंडावर शेकडो घरांचे बांधकाम झाले आहे. त्यातील अडीचशे रहिवाशांना नागपूर सुधार प्रन्यासने जमिनीवरील ताबा सोडण्याची नोटीस बजावली आहे.
कामठी तालुक्यातील तरोडी (खुर्द) खसरा क्रमांक १५ येथील सुमारे सव्वाआठ एकरात ले-आऊट टाकण्यात आले आहे. या जमिनीवर २४७ भूखंड आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून येथे त्यांची खरेदी-विक्री होत आहे. शारदा ले-आऊटमध्ये सुमारे ७५ घरांचे बांधकाम झालेले आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासने येथील भूखंडधारकांना नियम क्रमांक ७ च्या कलम ९० (ह-३) नुसार नोटीस बजावली आहे. शहर विकास आराखडय़ानुसार ‘सिवेज अँड ड्रेनेज डिस्पोजल’ योजनेसाठी तरोडी (खुर्द) येथील खसरा क्रमांक १५ हे भूखंड आरक्षित आहे. त्या जागेवरील ताबा तीन दिवसात सोडावा आणि अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे ‘नासुप्र’ने म्हटले आहे.
शहरात भूखंडमाफियांचा सुळसुळाट असून ग्रामीण भागातील जमिनी त्यांना खरेदी करून ठेवल्या आहेत. शहर सीमालगत ले-आऊट टाकून मोठय़ा प्रमाणात खरेदी- विक्री व्यवहार सुरू आहेत. विकास आराखडय़ानुसार शासकीय योजनांसाठी किंवा सार्वजनिक वापरासाठी राखीव भूखंडावर ले-आऊट टाकण्यात येत आहेत. त्यांची सर्रास विक्री केली जात असून हे ले-आऊट राखीव भूखंड असल्याचे जाणिवपूर्वक लपविल्या जाते. भूमाफियांच्या या बनवाला अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिक बळी पडल्याचे दिसून येते. राखीव भूखंडाचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत नाही. परंतु भूमाफियांच्या ले-आऊट्च्या प्लॉटची विक्री देखील होत आहे. अनेक भूखंडधारांकडे सात-बारा नाही. परंतु भूखंडाची विक्री झालेली आहे. शारदा ले-आऊटमध्ये २०१२ ला प्लॉट खरेदी केलेल्या दहा ते बारा घर मालकांनी सात-बाराची मागणी विकासकाकडे केली. ती त्यांना मिळालेली नाही. काही भूखंडधाराकांना केवळ ताबापत्र देण्यात आले आहेत. अशा लोकांनी देखील दुमजली, तीनमजली घर उभे केली आहेत. तरोडी (खुर्द) येथील शारदा ले-आऊटमध्ये भूखंडधारकांना दिलेल्या ताबापत्रात नमूद केलेला खसरा क्रमांक आणि नागपूर सुधार प्रन्यासने नोटीसीत नमूद केलेल्या खसरा क्रमांक वेगवेगळा आहे. येथील भूखंडधारकांकडे प.ह. क्रमांक ३३, खसरा क्रमांक ४६/२ अशी नोंद आहे तर ना.सु.प्र.च्या नोटीशीत खसरा क्रमांक १५ (नवीन) नमूद आहे. नासुप्रने नोटीस बजावल्याने येथील रहिवाशी प्रचंड अस्वस्थ आहेत. आयुष्याची कमाई भूखंड खेरदी आणि घर बांधण्यासाठी लावली आहे. घर बांधून राहायला जाऊन काही दिवस झाले आणि भूखंडावरील ताबा सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
ले-आऊट टाकणाऱ्या विकासकांनी पतसंस्था देखील स्थापन केल्या आहेत. या संस्थांच्या माध्यमातून घर बांधकामासाठी कर्ज पुरवठा केला जात आहे. कर्ज वितरित करण्यासाठी भूखंडधारकांकडून रजिस्ट्रीचे दस्ताऐवज तारण म्हणून ठेवण्यात येत आहेत, अशी माहिती शारदा ले-आऊटमध्ये राहणारे राजविलास फुलझेले यांनी दिली.