नागपूर : संरक्षण खात्याच्या ९० ते ९५ टक्के जमिनीच्या नोंदीचे संगणकीकरण आणि डिजिटायझेशन झाले असले तरी बऱ्याच जमिनी अतिक्रमणात अडकलेल्या आहेत. हे अतिक्रमण होण्यामागे सीमांकनाबाबतची अस्पष्टता आणि अधिकारी व भूममाफिया यांच्यातील संगनमत कारणीभूत असल्याचे निरीक्षण संरक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रक्षण खात्याने त्यांच्या जमिनीवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी एक यंत्रणा विकसित केली आहे. संरक्षण खात्याच्या जमिनीवर अतिक्रमणांच्या कारणांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यानुसार बहुतांश संरक्षण आस्थापने मोक्याच्या जागी आहेत. लोकसंख्या वाढ आणि लोकांना स्वस्त घराचा पर्याच उपलब्ध नसल्याने येथे अतिक्रमण झाले आहे. तसेच जमिनीची देखरेख करणाऱ्या यंत्रणेचा अभाव, अपुरे सीमांकन आणि कागदपत्रांची अस्पष्टता आहे. याशिवाय भूमाफिया आणि अधिकारी यांचे संगनमत असते. सोसायटी किंवा वैयक्तिकरित्या अनिधकृतपणे जमिनीचा सौदा करतात, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. तसेच संरक्षण खात्याने २०११ चे २०१४ या कालावधीत ९० ते ९५ टक्के जमिनींचा रेकॉर्ज डिजिटल केला आहे. संरक्षण खात्याच्या जमीन केवळ संरक्षण खात्याच्या उपयोगासाठी असतात. त्यावर इतर कोणतेही खासगी बांधकाम केले जाऊ शकत नाही. याबाबत जागकरूकता निर्माण होणे आवश्यक आहे. तसेच कायद्याचे तंतोतंत पालन होणे गरजेचे आहे, असे हवाई दलाच्या मेंटनन्स कमांडच्या अधिकऱ्याने सांगितले.
सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार देशभरातील छावण्यामधील १,८६६ एकर जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. यामध्ये मध्य प्रदेशातील सागर कॅन्टोन्मेंटमधील अतिक्रमण १,०७१ एकर हे सर्वाधिक आहे. त्यानंतर अंबाला २४१ एकर आणि जबलपूर १७७ एकर अतिक्रमणाखाली आहे. हे आकडे डिसेंबर २०२२ पर्यंतचे आहेत. संरक्षण संपदा संस्थेद्वारे व्यवस्थापित केलेली ८७० एकर संरक्षण जमीन बेकायदेशीर ताब्यात आहे किंवा त्यावर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र (१२३ एकर), बिहार (६१ एकर), तामिळनाडू (६० एकर), छत्तीसगड (५७ एकर), दिल्ली (४० एकर) आणि आंध्रप्रदेश (३१ एकर) बेकायदेशीर ताब्यात असलेले उल्लेखनीय संरक्षण क्षेत्र असलेली इतर राज्ये आहेत.
हेही वाचा – उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आश्वासनानंतर शेतकऱ्यांचे ठिय्या आंदोलन मागे
याबाबत मेंटनन्स कमांडचे एअर व्हाईस मार्शल व्ही.एस. चौधरी म्हणाले, संपूर्ण देशात संरक्षण खात्याच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हा विषय आहे. परंतु मेंटनन्स कमांडच्या जमिनीवर कोणतेही अतिक्रमण नाही. मेंटनन्स कमांडच्या संरक्षण भिंतीच्या जवळपास बांधकाम झाले होते. त्याबाबत जिल्हा प्रशासनाला कळवण्यात आले. त्या बहुमजली इमारतीचे बांधकाम थांबवण्यात आले आहे. अशाप्रकारची समस्या संपूर्ण देशात आहे. संरक्षण आस्थापनच्या संरक्षण भिंतीपासून किंवा हवाईतळापासून १०० मीटर परिसरात बांधकाम करता येत नाही. त्यासंदर्भातील अधिसूचना काढण्यात आली आहे. परंतु त्याबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता नसल्याने असले प्रकार घडतात. या परिसरातील जमिनीची खरेदी-विक्री केली जाते आणि फसवणूक केली जाते. याबाबत जागृती निर्माण होणे आवश्यक आहे.
रक्षण खात्याने त्यांच्या जमिनीवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी एक यंत्रणा विकसित केली आहे. संरक्षण खात्याच्या जमिनीवर अतिक्रमणांच्या कारणांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यानुसार बहुतांश संरक्षण आस्थापने मोक्याच्या जागी आहेत. लोकसंख्या वाढ आणि लोकांना स्वस्त घराचा पर्याच उपलब्ध नसल्याने येथे अतिक्रमण झाले आहे. तसेच जमिनीची देखरेख करणाऱ्या यंत्रणेचा अभाव, अपुरे सीमांकन आणि कागदपत्रांची अस्पष्टता आहे. याशिवाय भूमाफिया आणि अधिकारी यांचे संगनमत असते. सोसायटी किंवा वैयक्तिकरित्या अनिधकृतपणे जमिनीचा सौदा करतात, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. तसेच संरक्षण खात्याने २०११ चे २०१४ या कालावधीत ९० ते ९५ टक्के जमिनींचा रेकॉर्ज डिजिटल केला आहे. संरक्षण खात्याच्या जमीन केवळ संरक्षण खात्याच्या उपयोगासाठी असतात. त्यावर इतर कोणतेही खासगी बांधकाम केले जाऊ शकत नाही. याबाबत जागकरूकता निर्माण होणे आवश्यक आहे. तसेच कायद्याचे तंतोतंत पालन होणे गरजेचे आहे, असे हवाई दलाच्या मेंटनन्स कमांडच्या अधिकऱ्याने सांगितले.
सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार देशभरातील छावण्यामधील १,८६६ एकर जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. यामध्ये मध्य प्रदेशातील सागर कॅन्टोन्मेंटमधील अतिक्रमण १,०७१ एकर हे सर्वाधिक आहे. त्यानंतर अंबाला २४१ एकर आणि जबलपूर १७७ एकर अतिक्रमणाखाली आहे. हे आकडे डिसेंबर २०२२ पर्यंतचे आहेत. संरक्षण संपदा संस्थेद्वारे व्यवस्थापित केलेली ८७० एकर संरक्षण जमीन बेकायदेशीर ताब्यात आहे किंवा त्यावर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र (१२३ एकर), बिहार (६१ एकर), तामिळनाडू (६० एकर), छत्तीसगड (५७ एकर), दिल्ली (४० एकर) आणि आंध्रप्रदेश (३१ एकर) बेकायदेशीर ताब्यात असलेले उल्लेखनीय संरक्षण क्षेत्र असलेली इतर राज्ये आहेत.
हेही वाचा – उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आश्वासनानंतर शेतकऱ्यांचे ठिय्या आंदोलन मागे
याबाबत मेंटनन्स कमांडचे एअर व्हाईस मार्शल व्ही.एस. चौधरी म्हणाले, संपूर्ण देशात संरक्षण खात्याच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हा विषय आहे. परंतु मेंटनन्स कमांडच्या जमिनीवर कोणतेही अतिक्रमण नाही. मेंटनन्स कमांडच्या संरक्षण भिंतीच्या जवळपास बांधकाम झाले होते. त्याबाबत जिल्हा प्रशासनाला कळवण्यात आले. त्या बहुमजली इमारतीचे बांधकाम थांबवण्यात आले आहे. अशाप्रकारची समस्या संपूर्ण देशात आहे. संरक्षण आस्थापनच्या संरक्षण भिंतीपासून किंवा हवाईतळापासून १०० मीटर परिसरात बांधकाम करता येत नाही. त्यासंदर्भातील अधिसूचना काढण्यात आली आहे. परंतु त्याबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता नसल्याने असले प्रकार घडतात. या परिसरातील जमिनीची खरेदी-विक्री केली जाते आणि फसवणूक केली जाते. याबाबत जागृती निर्माण होणे आवश्यक आहे.
