सुमित पाकलवार, लोकसत्ता

गडचिरोली : वनहक्कातून शासनाकडून वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीवर भूमाफियांनी कब्जा केला असून त्यावर लेआऊट तयार करून भूखंड विक्रीला काढल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे.

Minimum Support Price for Agricultural Produce
शेतमालाला हमीभाव नाहीच ; केंद्राच्या धडपडीनंतरही शेतकऱ्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Gadkari alleged that officials of forest department responsible for stopping development of gadchiroli district
गडचिरोलीच्या विकासकामांना वन विभागाचा सर्वात मोठा अडथळा : नितीन गडकरी
Issues of sugar factory in assembly elections is troubling candidate
विधानसभा निवडणुकीत साखर कारखानदारीचे मुद्दे पेटले!
Uran paddy fields, wild boars damage paddy fields,
उरण : रानडुकरांमुळे भातशेतीचे नुकसान, वन, कृषी विभागाचे दुर्लक्ष; शेतीची राखण करण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ
Onion producers suffer due to losses consumers suffer due to price hike nashik news
नुकसानीमुळे कांदा उत्पादक, तर दरवाढीमुळे ग्राहक त्रस्त; कांदा शंभरीवर
young woman arrested for stealing, shopping,
सराफी पेढीत खरेदीच्या बहाण्याने चोरी करणाऱ्या तरुणीसह साथीदार गजाआड; पुणे, मुंबई, ठाण्यात चोरीचे गुन्हे
bjp leader ashish shelar article allegations on shiv sena ubt for plot grab in dharavi
पहिली बाजू : भूखंड खादाडांचा डाव उद्ध्वस्त

गडचिरोली शहरालगत मुरखळा येथे ही जमीन असून आजच्या घडीला या जागेची किंमत शंभर कोटींचा आसपास असल्याचे बोलल्या जात आहे. त्यामुळे महसूल विभागाच्या कारभारावर पुन्हा एकदा शंका उपस्थित केल्या जात आहे.

मुरखळा येथे २००५ पूर्वीचे अतिक्रमण असलेल्या सर्व्हे क्रमांक १०८ व १८९/२ मधील ८ हेक्टर वनजमिनीचे १२ लोकांना वनपट्टे देण्यात आले होते. वनहक्कानुसार त्यांना ही जमीन केवळ शेती करून उदरनिर्वाह करण्यासाठी प्रदान करण्यात आली. नियमानुसार त्यांना या जमिनीची विक्री करता येत नाही. सोबतच यावर पक्के बांधकाम देखील करण्याची परवानगी नाही. मात्र, शहरातील काही भूमाफियांनी ही जागा मूळ मालकांकडून विकत घेत त्यावर प्लॉट पाडून विक्री सुरू केली आहे. इतक्यावरच न थांबता महसूल विभागाच्या ताब्यातील लगतच्या वनजमिनीवर या माफियांनी कब्जा करून त्यावर देखील प्लॉट पाडले आहेत.

आणखी वाचा-चंद्रपूर: पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रस्तावित खासगीकरणाला विरोध

बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत शंभर कोटींच्या आसपास आहे. ही बाब लक्षात येताच वनविभागाने मागील वर्षभरात महसूल विभागातील तहसीलदार ते विभागीय आयुक्त यांच्याशी पत्रव्यवहार करून जमिनीची विक्री होत असल्याबाबत कळविले. मात्र, महसूल विभागाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे काही लोकांनी या जागेवर पक्की घरे बांधल्याचे चित्र आहे. वनविभागाने सदर अतिक्रमणाचा पंचनामा करून विस्तृत अहवाल देखील तयार केला आहे. परंतु महसूल विभाग अद्याप झोपेत असल्याने येथील अधिकाऱ्यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी अशाचप्रकारे कोट्यवधींच्या वनजमिनीची विक्री करण्यात आली होती. त्यावेळेस काही भूमाफियांवर कारवाई देखील झाली होती. या प्रकरणात सुध्दा त्या टोळीतील काही सदस्य असल्याची माहिती आहे.

लवकरच कारवाई करणार

या प्रकाराबाबत गडचिरोलीच्या उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाला विचारणा केली असता, त्यांनी लगेच या संदर्भातील दस्तावेज मागवून घेतले त्यानंतर लवकरच ही जमीन सरकार जमा करण्यात येईल असे सांगितले आहे. त्यामुळे ते कोणती कारवाई करतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.