एमएडीसी-हवाई दल जमीन हस्तांतरण रखडले

महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी आणि संरक्षण मंत्रालय यांच्यातील जमीन हस्तांतरणातील तिढा कायम असून केंद्र सरकारशी झालेल्या सामंजस्य करारानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी देऊन दीड वर्षे झाली तरी हवाई दलास जमिनीचे हस्तांतरण झाले नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

हवाई दलाच्या गजराज प्रकल्पाची जमीन मिहानला विकसित करण्यासाठी आवश्यक आहे. हवाई दलाची २७८.१५८ हेक्टर जमीन मिहानला देऊन त्याऐवजी ४०० हेक्टर जमीन हवाई दलाकडे सोपवण्याचे प्रस्तावित आहे. याबाबत २०१५ मध्ये दिल्लीत झालेल्या बैठकीत सामंजस्य करार झाला. त्याला राज्य सरकारने मे २०१६ ला मान्यता दिली, परंतु जमीन हस्तांतरण झाले नाही. त्यामुळे मिहानसोबत हवाई दलाचे प्रस्तावित प्रकल्प लांबणीवर पडले आहेत. हवाई दलाने नवीन प्रकल्पासाठी हैदराबाद, आग्रा तसेच इतर शहराचा विचार केला असून काही प्रकल्पांना गेल्या दोन वर्षांत सुरुवात देखील झाली आहे.

मिहान प्रकल्पाच्या मूळ संकल्पेनुसार नागपूर विमातळाला विकसित करून दोन धावपट्टय़ा तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी हवाई दलाची जमीन एमएडीसीला हवी आहे. या दुसऱ्या धावपट्टीचा वापर हवाई दल करणार आहे. त्यानुसार येथील हवाई दलाचे नियोजन राहणार आहे, परंतु मिहानमध्ये अलीकडे सेझ आणि नॉन सेझमधील विविध उद्योग, महाविद्यालयांना जमिनी देण्याशिवाय काहीही झालेले नाही.

हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू आहे

‘‘एमएडीसी आणि भारतीय हवाई दलाच्या जमिनीचे हस्तांतरणांची प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्हा महसूल खात्याने एमएडीसी आणि हवाईसाठी संयुक्त सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. नागपूर महसूल खात्याकडून भूखंडाचा नकाशा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लि. (एमएडीसी) नागपुरात दुसरी धावपट्टी विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासंदर्भातील महाराष्ट्र सरकारने १ जून २०१६ ला जी.आर. काढला. हवाई दल दुसरी धावपट्टी आणि टॅक्सी-वे चा देखील वापर करेल, असे हवाई दलाच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी कळविले आहे.’’