भूमिहीन अद्याप बेघरच !

चंद्रशेखर बोबडे

नागपूर : शासनाच्या योजनेतून पक्के घर बांधणीकरिता जमीन उपलब्धतेसाठी बेघर भूमिहिनांनी  राज्य शासनाकडे केलेले ६६ हजारांवर अर्ज प्रलंबित असून यावर निवाडा झाल्यावरच त्यांच्या पक्क्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान बेघरांना घरे देण्याच्या संदर्भात केंद्रीय ग्राम विकास खात्याने दिलेल्या आकडेवारीतून राज्यातील भूमिहीनांच्या घराबाबतची ही  स्थिती स्पष्ट  झाली आहे.  केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  यांनी ज्यांच्याकडे घर नाही अशांना पक्की घरे देण्यासाठी ग्रामीण भागात पंतप्रधान घरकूल योजनेची घोषणा १ एप्रिल २०१६ ला केली. या योजनेतून पक्के घर बांधणीसाठी केंद्राकडून अनुदान दिले जाते. मात्र लाभार्थ्यांकडे स्वमालकीची जागा असावी लागते. ज्यांच्याकडे जागा नाही अशांना ती उपलब्ध करून देण्याची किंवा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य करण्याची जबाबदारी संबंधित राज्य शासनाची असते. केंद्रीय ग्राम विकास खात्याने दिलेल्या आकडेवारीनुसार,  २०११ च्या जनगणेनुसार देशात एकूण भूमिहीनांची संख्या ४,४६,०५८ होती. त्यात महाराष्ट्रातील संख्या १ लाख पाच हजार होती. ज्यांच्याकडे स्वमालकीची जागा आहे,अशा पात्र लाभार्थ्यांना सात वर्षांत टप्प्याटप्प्याने घरे देणे सुरू आहे. पण ज्यांच्याकडे स्वमालकीची जमीन नाही, अशांनी जमिनीसाठी अर्ज  केले. त्यापैकी ३६ हजार ३२२ अर्जदारांना आतापर्यंत जमीन मिळाली तर तर २००४ अर्जदारांना जमीन खरेदीसाठी अर्थसहाय्य करण्यात आले. मात्र ६६ हजार ६,७४ अर्ज अजूनही प्रलंबित आहेत, असेही आकडेवारी दर्शवते. संपूर्ण देशात ही संख्या २,४०,२११ आहे, हे येथे उल्लेखनीय.  यात बहुतांश अर्जदार स्थलांतरित किंवा कामाच्या निमित्ताने स्थलांतरित होणाऱ्यांची असल्याचे या  क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांचे मत  आहे. ग्रामीण विभागात प्रसासनाकडून विशेष सहकार्य मिळत नसल्याचाही त्यांचा आरोप आहे. दुसरीकडे अनेक ठिकाणी जागा उपलब्धतेची येणारी अडचण अर्ज प्रलंबित राहण्यास कारणीभूत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. मात्र यात भूमिहीन बेघरांचा प्रश्न कायम आहे.

महाराष्ट्रातील स्थिती –

*  भूमिहीनांची संख्या – १,०५०००

*  शासनाकडून जमीन मिळालेले – ३६,३२२

*  खरेदीसाठी अर्थसहाय प्राप्त – २००४

*  जमिनीसाठी प्रलंबित अर्ज – ६६,६७४

‘‘पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण) राबवताना अनेकदा प्रशासनाकडून  अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही. त्याचा फटका  अर्जदारांना बसतो. त्याची अंमलबजावणी लोकाभिमुख कशी होईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.’’

– अनिल वासनिक, संयोजक, शहर विकास मंच, नागपूर.