देवेश गोंडाणे
नागपूर : भारतात लागू होत असलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणात स्थानिक भारतीय भाषांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नुकतेच विद्यापीठासह सर्व शैक्षणिक संस्थांना ११ डिसेंबर रोजी ‘भारतीय भाषा दिन’ साजरा करण्याचे आदेश दिले. आश्चर्याची बाब म्हणजे, या भाषा शिकवण्यासाठी विद्यापीठात पूर्णवेळ शिक्षकांचा अभाव आहे. अशा स्थितीत अनेक विद्यापीठे तासिका शिक्षकांच्या मदतीने भाषा विभाग चालवतात. नवीन शिक्षण धोरणाचा उद्देश चांगला असला तरी प्राध्यापक भरतीअभावी ही उद्देशपूर्ती होणे कठीण दिसत आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये भारतीय भाषांना विशेष महत्त्व दिले आहे. याचाच एक भाग म्हणून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने अभियांत्रिकीचे शिक्षण मराठीसह अन्य पाच भाषांमधून सुरू केले आहे. यात बंगाली, तमिळसह संस्कृतचाही समावेश होणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारने नुकतेच वैद्यकीय शिक्षण हिंदीतून देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर स्थानिक भाषेला महत्त्व देण्याचा विचार करत महाराष्ट्र सरकारनेही वैद्यकीय शिक्षण मराठीतून देण्याचा निर्णय घेतला.
नवीन शिक्षण धोरणामध्ये भारतीय भाषांना अधिक महत्त्व दिले जात असल्याने यूजीसीने ११ डिसेंबर रोजी ‘भारतीय भाषा दिन’ साजरा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या दिवशी विद्यार्थ्यांना भारतीय भाषांची माहिती देणे, त्यांना भाषा शिकण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि भाषेविषयी जनजागृती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, स्थानिक भाषांमधील शिक्षणाचा दर्जा पाहता गंभीर परिस्थिती दिसून येत आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूर अशा मोठय़ा विद्यापीठांमध्ये हिंदी, मराठी, संस्कृत, पाली, प्राकृत आणि इतर अनेक भाषा शिकवल्या जातात. मात्र, या विभागांमध्ये केवळ बोटावर मोजण्याइतके नियमित प्राध्यापक असून कंत्राटी आणि तासिका प्राध्यापकांच्या भरवशावर काम सुरू आहे. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरणात एकीकडे भारतीय भाषांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न सुरू असला तरी नियमित प्राध्यापक भरतीशिवाय हे शक्य नाही, असे चित्र आहे.
प्रमुख विद्यापीठांची स्थिती काय?
मुंबई विद्यापीठ : येथे हिंदी, इंग्रजी, मराठी आणि पाली भाषेतील नियमित प्राध्यापकांची संख्या ही केवळ पाच आहे. यात एक प्राध्यापक तर, अन्य साहाय्यक प्राध्यापक आहेत. या सर्व विभागांमध्ये नियमित प्राध्यापकांच्या किमान पाचहून अधिक जागा रिक्त आहेत.
पुणे विद्यापीठ : येथील मराठी विभागात १० पैकी केवळ दोन जागांवर नियमित प्राध्यापक आहेत. हिंदी विभागात थोडी चांगली स्थिती असून आठ पैकी सहा जागांवर नियमित प्राध्यापक आहेत. इंग्रजी विभागात केवळ २ तर, संस्कृतसाठी ३ प्राध्यापक आहेत.
नागपूर : येथे हिंदी विभागात १ प्राध्यापक, १ सहयोगी प्राध्यापक आणि ४ सहायक प्राध्यापक अशा एकूण ६ पदांना मंजुरी आहे. यापैकी केवळ २ सहायक प्राध्यापक आहेत. उर्वरित सर्व पदे रिक्त आहेत. मराठी विभागात ४ पदे मंजूर असताना १ प्राध्यापक आणि १ सहायक प्राध्यापक अशी २ पदे रिक्त आहेत. संस्कृत विभागात एकूण ५ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ४ पदे रिक्त आहेत.
प्रादेशिक भाषांमध्ये उच्च शिक्षण कार्यक्रम राबवल्याने विद्यार्थी जागतिक मानसिकतेसह स्थानिक समस्या सोडवण्यासाठी सज्ज होतील. सध्या व्यावसायिक अभ्यासक्रम हे इंग्रजी भाषेतच आहेत. त्यामुळे शासनाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या निर्देशानुसार उच्च शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांसाठी जी प्रशिक्षण संस्था (महाराष्ट्र स्टेट फॅकल्टी डेव्हलपमेंट अ‍ॅकॅडमी) स्थापन केली आहे तिच्याद्वारे व मराठी भाषा विकास मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने विविध व्यावसायिक विषयांच्या तज्ज्ञ समित्या स्थापन करून विविध विषयांचे मराठीत भाषांतर करून घेतले पाहिजे. जेणेकरून महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांत प्रत्येक विषयात समानता राहील.
– प्रा. डॉ. संजय खडक्कार, शिक्षणतज्ज्ञ
नागपूर : भारतात लागू होत असलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणात स्थानिक भारतीय भाषांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नुकतेच विद्यापीठासह सर्व शैक्षणिक संस्थांना ११ डिसेंबर रोजी ‘भारतीय भाषा दिन’ साजरा करण्याचे आदेश दिले. आश्चर्याची बाब म्हणजे, या भाषा शिकवण्यासाठी विद्यापीठात पूर्णवेळ शिक्षकांचा अभाव आहे. अशा स्थितीत अनेक विद्यापीठे तासिका शिक्षकांच्या मदतीने भाषा विभाग चालवतात. नवीन शिक्षण धोरणाचा उद्देश चांगला असला तरी प्राध्यापक भरतीअभावी ही उद्देशपूर्ती होणे कठीण दिसत आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये भारतीय भाषांना विशेष महत्त्व दिले आहे. याचाच एक भाग म्हणून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने अभियांत्रिकीचे शिक्षण मराठीसह अन्य पाच भाषांमधून सुरू केले आहे. यात बंगाली, तमिळसह संस्कृतचाही समावेश होणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारने नुकतेच वैद्यकीय शिक्षण हिंदीतून देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर स्थानिक भाषेला महत्त्व देण्याचा विचार करत महाराष्ट्र सरकारनेही वैद्यकीय शिक्षण मराठीतून देण्याचा निर्णय घेतला.
नवीन शिक्षण धोरणामध्ये भारतीय भाषांना अधिक महत्त्व दिले जात असल्याने यूजीसीने ११ डिसेंबर रोजी ‘भारतीय भाषा दिन’ साजरा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या दिवशी विद्यार्थ्यांना भारतीय भाषांची माहिती देणे, त्यांना भाषा शिकण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि भाषेविषयी जनजागृती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, स्थानिक भाषांमधील शिक्षणाचा दर्जा पाहता गंभीर परिस्थिती दिसून येत आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूर अशा मोठय़ा विद्यापीठांमध्ये हिंदी, मराठी, संस्कृत, पाली, प्राकृत आणि इतर अनेक भाषा शिकवल्या जातात. मात्र, या विभागांमध्ये केवळ बोटावर मोजण्याइतके नियमित प्राध्यापक असून कंत्राटी आणि तासिका प्राध्यापकांच्या भरवशावर काम सुरू आहे. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरणात एकीकडे भारतीय भाषांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न सुरू असला तरी नियमित प्राध्यापक भरतीशिवाय हे शक्य नाही, असे चित्र आहे.
प्रमुख विद्यापीठांची स्थिती काय?
मुंबई विद्यापीठ : येथे हिंदी, इंग्रजी, मराठी आणि पाली भाषेतील नियमित प्राध्यापकांची संख्या ही केवळ पाच आहे. यात एक प्राध्यापक तर, अन्य साहाय्यक प्राध्यापक आहेत. या सर्व विभागांमध्ये नियमित प्राध्यापकांच्या किमान पाचहून अधिक जागा रिक्त आहेत.
पुणे विद्यापीठ : येथील मराठी विभागात १० पैकी केवळ दोन जागांवर नियमित प्राध्यापक आहेत. हिंदी विभागात थोडी चांगली स्थिती असून आठ पैकी सहा जागांवर नियमित प्राध्यापक आहेत. इंग्रजी विभागात केवळ २ तर, संस्कृतसाठी ३ प्राध्यापक आहेत.
नागपूर : येथे हिंदी विभागात १ प्राध्यापक, १ सहयोगी प्राध्यापक आणि ४ सहायक प्राध्यापक अशा एकूण ६ पदांना मंजुरी आहे. यापैकी केवळ २ सहायक प्राध्यापक आहेत. उर्वरित सर्व पदे रिक्त आहेत. मराठी विभागात ४ पदे मंजूर असताना १ प्राध्यापक आणि १ सहायक प्राध्यापक अशी २ पदे रिक्त आहेत. संस्कृत विभागात एकूण ५ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ४ पदे रिक्त आहेत.
प्रादेशिक भाषांमध्ये उच्च शिक्षण कार्यक्रम राबवल्याने विद्यार्थी जागतिक मानसिकतेसह स्थानिक समस्या सोडवण्यासाठी सज्ज होतील. सध्या व्यावसायिक अभ्यासक्रम हे इंग्रजी भाषेतच आहेत. त्यामुळे शासनाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या निर्देशानुसार उच्च शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांसाठी जी प्रशिक्षण संस्था (महाराष्ट्र स्टेट फॅकल्टी डेव्हलपमेंट अ‍ॅकॅडमी) स्थापन केली आहे तिच्याद्वारे व मराठी भाषा विकास मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने विविध व्यावसायिक विषयांच्या तज्ज्ञ समित्या स्थापन करून विविध विषयांचे मराठीत भाषांतर करून घेतले पाहिजे. जेणेकरून महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांत प्रत्येक विषयात समानता राहील.
– प्रा. डॉ. संजय खडक्कार, शिक्षणतज्ज्ञ
