नागपूर : भारतात गेल्या १० वर्षांमध्ये एक हजार ७३४ चौरस किलोमीटर वनजमीन विकासकामांसाठी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने स्वत:च ही माहिती लोकसभेत दिली. दिल्लीच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापेक्षा ही वनजमीन कितीतरी अधिक आहे.राष्ट्रीय वनधोरणानुसार, एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के वनक्षेत्र असायला हवे. प्रत्यक्षात हे प्रमाण २५.१७ टक्केच आहे. गेल्या काही वर्षात जंगल, वन्यजीव, जैवविविधता, पर्यावरणाशी निगडित अनेक कायद्यात बदल करण्यात आला. यामुळे विकासकामांसाठी वनजमीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या बदलाला विरोधकांसोबतच भारतीय वनसेवेतील अनेक सेवानिवृत्त अधिकारी, भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसेवी यांनी विरोध केला. मात्र, सरकारपुढे हा विरोध कमी पडला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वनजमीन विकासकामांसाठी दिली जात आहे. यात वन्यजीवांच्या अधिवास क्षेत्राचा देखील समावेश आहे.
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी ही वनजमीन वळती करण्यात आली. केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालवनसंरक्षण व संवर्धन अधिनियम १९८०अंतर्गत २०१४-१५ ते २०२३-२४ या १० वर्षांच्या कालावधीत सुमारे एक कोटी ७३ लाख ३९६.८७ हेक्टर वनजमीन गैरवनेतर कामासाठी मंजूर करण्यात आली.याने केंद्र आणि राज्य सरकारांना परवानगीशिवाय वनक्षेत्र कमी करणारी कोणतीही पावले उचलू नयेत असे स्पष्ट आदेश दिले. मात्र, या आदेशाचे पालन होत असल्याचे दिसत नाही.
सर्वाधिक नुकसान मध्य प्रदेशचे
देशात सर्वाधिक ७७ हजार ०७३ चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र मध्य प्रदेशात आहे. दहा वर्षांमध्ये या राज्यातील ३८५.५२ चौकिमी वनजमीन विकासकामांसाठी वळती करण्यात आली. तर महाराष्ट्रातील सुमारे ८५ चौकिमी वनजमीन विकासकामांसाठी देण्यात आली. उत्तराखंड (६४.७१ चौकिमी), आंध्रप्रदेश (५४.५५ चौकिमी), ओडिशा (२४४ चौकिमी), तेलंगणा (११४.२२ चौकिमी), गुजरात (९९.८५ चौकिमी), अरुणाचल प्रदेश (९४.९५ चौकिमी) या राज्यांनीही वनजमीन विकासकामांसाठी दिली. राजस्थानचे वनक्षेत्र सर्वात कमी असताना देखील या राज्याने ८७.९६ चौकिमी वनजमीन वनेतर कामासाठी वळती केली. झारखंड (८३.५३ चौकिमी), छत्तीसगड (७९.२५ चौकिमी), उत्तर प्रदेश (७०.५९ चौकिमी) या राज्यांमधील वनक्षेत्र विकासकामांचा बळी ठरले.
