खुद्द संविधान निर्माते आणि अनेक मान्यवर वकिली क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्य राहत होते. मात्र, सध्या या दोन्ही सभागृहामध्ये वकिली क्षेत्रातील लोक दिसत नाही. त्यामुळे दोन्ही सभागृहामध्ये वकिलांचे प्रतिनिधित्व हवे, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी केले.
आपल्या देशाला कायदेपंडितांचा मोठा इतिहास लाभला आहे. समाजाला पडणारे अनेक प्रश्न सोडण्यासाठी वकील हाच योग्य पर्याय आहे. मात्र, आताच्या सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोन्ही न्यायपालिकेत वकिलांची संख्या घटताना दिसून आली आहे, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
वारंगास्थित महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाद्वारे न्यायमूर्ती लळित यांचा सत्कार करण्यात आला. त्या सत्काराला उत्तर देताना ते बोलत होते. सरन्यायाधीश म्हणाले, विधि क्षेत्राचे अध्यापन करताना विद्यार्थ्यांनी न्यायदानाच्या क्षेत्राला प्रबळ व्यवसाय म्हणून पहावे. कारण याच व्यवसायाच्या माध्यमातून आपण समाजाला अपायकारक असणाऱ्या अनिष्ट घडामोडींना आळा घालू शकतो. न्यायपालिकेवर विश्वास असणाऱ्या समाजातील गरजूंना आपण या व्यवसायाच्या माध्यमातून न्याय मिळवून देऊ शकतो.
हेही वाचा : नागपूर : न्यायाधीश सदृढ लोकशाहीचे निर्माण करू शकतात ; सरन्यायाधीश उदय लळित
समाजाच्या हितासाठी विधि अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी म्हणून तुमचे काय योगदान असावे, या संदर्भात आपण विचार करावा. न्यायिक व्यवसायाला वैद्यकीय पेश्यासारखे महत्त्व दिले गेल्या पाहिजे. कायद्याची पाच वर्षांची पदवी संपादित केल्यावर येथील विद्यार्थ्यांना समाजाला भेडसावत असणाऱ्या अनेक प्रश्नांची कायदेशीर उत्तरे सापडलेली असेल.
पाच वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर आपण सुद्धा इतर वकिलांसारखे न्यायालयात खटले लढण्यासाठी भाग घेऊ शकणार. या विद्यापीठातील अभ्यासक्रमाप्रमाणेच इतर विधि महाविद्यालयातही याचप्रमाणे अभ्यासक्रम शिकवले गेले पाहिजे असेही लळित म्हणाले.न्यायिक क्षेत्रात पिरॅमिडसारखी निर्माण झालेली परिस्थिती बदलवण्यासाठी विधि क्षेत्रातील तरुणांनी आव्हान स्वीकारुन आपल्या गुणवत्तेच्या जोरावर न्यायपालिकेत आपले स्थान काबीज करावे.
नागरी सेवा उत्तीर्ण करण्यासाठी कित्येक तरुण ज्याप्रमाणे जिद्दीने परिश्रम करतात त्याचप्रमाणे कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्यांनी सुद्धा न्यायमूर्ती पदांच्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी परीश्रम करावेत. न्यायिक सेवेमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विधि महाविद्यालयात शास्त्रोक्त अभ्यासक्रम, न्यायिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण व पात्रता परीक्षा असे तीन टप्पे असावेत, असेही सरन्यायाधीश लळित यांनी सांगितले.
