महेश बोकडे
सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते नागरिकांना आकृष्ट करण्यासाठी कधी मोफत विजेची घोषणा करतात तर कधी नागरिकांना मोफत वीज देण्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरतात. परंतु, सत्तेवर आल्यावर सगळ्यांनाच या घोषणा वा मागणीचा विसर पडतो. त्यामुळे नागरिकांनी विश्वास कुणावर ठेवायचा, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ऊर्जामंत्री असताना डॉ. नितीन राऊत यांनी फेब्रुवारी २०२० मध्ये राज्यात मोठ्या प्रमाणावर असलेली वीज गळती रोखून १०० युनिटपर्यंत गरिबांना मोफत वीज देणे शक्य असल्याचा दावा केला. त्यासाठी प्रधान सचिवांच्या देखरेखीखाली समिती स्थापन केल्याचे सांगत, १०० युनिट मोफत विजेची घोषणाही केली.
परंतु, सत्तेवर असलेल्या इतर मित्रपक्षांनी प्रतिसाद न दिल्याने ही घोषणा फोल ठरली. नागरिकांना १०० युनिट मोफत वीज मिळत नसल्याने भाजपने राज्यव्यापी आंदोलन केले. नागरिकांना १०० युनिट मोफत वीज मिळायलाच हवी, अशा घोषणा दिल्या. मार्च २०२२ दरम्यान भाजपचे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यात पुन्हा भाजपची सत्ता आल्यास आम्ही ५ वर्षे शेतकऱ्यांना मोफत वीज देऊ, अशी घोषणा केली. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही करोना काळात मध्यप्रदेश सरकारने वीजदेयक माफ केले त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांचे वीजदेयक माफीची मागणी केली.त्यानंतर शिंदे- फडणवीसांचे सरकार सत्तेवर आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची वीज देयक माफी व नागरिकांना १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, पुढे काहीच झाले नाही.
हेही वाचा >>>अमरावती: ‘आयपीएल’ सामन्यावर सट्टेबाजी, दोघांना अटक
दिल्ली, पंजाबमध्ये मोफत वीज
दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे (आप) सरकार आल्यावर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नागरिकांना २०० युनिट नि:शुल्क वीज देणे सुरू केले. त्यानंतर पंजाबमध्येही भगवंत मान यांनी नागरिकांना ३०० युनिट मोफत वीज देणे सुरू केले.
नेते काय म्हणतात?
हेही वाचा >>>वर्धा: मध्य रेल्वे सोडणार उन्हाळी विशेष ट्रेन
या विषयावर काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, अदानींनी कोळशाचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढवले, कोट्यवधींचा घोटाळा केला. त्यातूनच हे वीजदर वाढले आहेत. अदानींची कॅगकडून चौकशी केल्यास वीज दर कमी होतील. भाजपने मोफत विजेसाठी आंदोलन केले होते. आता ते सत्तेवर असल्याने त्यांनी मोफत विजेचा निर्णय घेण्याची गरज आहे. भाजपचे प्रवक्ते चंदन गोस्वामी म्हणाले, करोनामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाल्याने भाजपने ३०० युनिट मोफत वीज मिळावी म्हणून आंदोलन केले. आता तुलनेत नागरिकांची स्थिती सुधारली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे.
सत्तेवर येणाऱ्या काँग्रेस, भाजपसह सगळ्याच राजकीय पक्षाकडून वीज क्षेत्राला राजकीय भांडवल बनवण्यात आल्याने महावितरण, महानिर्मितीची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. नागरिकांमध्ये देयक न भरण्याची वृत्ती बळावत आहे. नेत्यांना नागरिकांचा खरच कळवळा असल्यास एकदाचे शेतकऱ्यांचे पूर्ण देयक शासनाच्या निधीतून भरून त्यांना थकबाकीमुक्त करावे.- मोहन शर्मा, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन.
