हा तर क्रांतिकारकांचा अपमान -लीलाताई चितळे
आणीबाणीला विरोध हा एका जुलमी व्यवस्थेला विरोध होता. लोकांचा आवाज दाबण्याचा त्या माध्यमातून प्रयत्न केला जात होता, त्याविरोधात कारागृहात जाणाऱ्यांना स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांचा दर्जा देणे उचित नाही, तसेच त्यांना निवृत्तीवेतनासह इतर लाभ देणे म्हणजे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होय, असे स्पष्ट मत ज्येष्ठ स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक लीलाताई चितळे यांनी व्यक्त केले.
लीलाताईंनी १९४२ च्या स्वातंत्र्य लढय़ात भाग घेतला होता. त्या स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक असूनही शासनाच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ घेत नाही हे येथे उल्लेखनीय. त्यांनी आणीबाणीचाही विरोध केला होता. मात्र, त्यांना अटक झाली नव्हती.
आणीबाणीला विरोधात भूमिका घेतली म्हणून कारावास भोगणाऱ्यांना स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांचा दर्जा देऊन त्यांना निवृत्तीवेतन देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनकाळात केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेवर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आणीबाणीला विरोध करणारे समाजवादी, गांधीवाद्यांमध्ये मिसाबंदींना (आणीबाणीच्या काळात कारागृहात गेलेले) स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांचा दर्जा देण्यावरून मतभेद आहेत, तर त्या काळात तुरुंगात गेलेल्या संघाच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या घोषणेचे स्वागत केले आहे.
या वाद-विवादाच्या पाश्र्वभूमीवर ज्येष्ठ गांधीवादी व स्वातंत्र संग्राम सैनिक लीलाताई चितळे यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी मिसाबंदींना स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकाचा दर्जा देऊन त्यांना निवृत्तीवेतन देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, १९४२ च्या स्वातंत्र्य लढय़ात ज्यांनी प्राणाची आहुती दिली अशा क्रांतिक्रारकांची तुलना मिसाबंदीशी करणे म्हणजे तो क्रांतिकारकांचा अपमान आहे. बालपणी बाराव्या वर्षी अकोल्यात इंग्रजी शिक्षणाविरुद्ध केलेल्या आंदोलनात सीताबाई कला महाविद्यालयाच्या समोर हातात तिरंगा झेंडा घेऊन इंग्रजांच्या विरोधात घोषणा दिल्याने पोलिसांनी पकडले आणि १२ तास कारागृहात ठेवले होते. तो माझ्या आयुष्यातील मोठा प्रसंग होता. स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक आहे. मात्र, कधीही आणि कुठेही याचा सामाजिक फायद्यासाठी उपयोग केला नाही. कुठलीही पेन्शन घेतलेली नाही. माझा मोठा भाऊ त्यावेळी तो साडेतीन वर्षे कारागृहात होता. मात्र, त्याने सुद्धा निवृत्तीवेतन घेतलेले नाही, असे लीलाताई म्हणाल्या.
आणीबाणीच्या काळात जे लोकं जनसंघात होते, त्यांचा हिंसेवर विश्वास होता. त्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यावेळेच्या शासनकर्त्यांच्या विरोधातील तो जनतेचा आवाज होता. स्वशासनाच्या विरोधात आवाज उठवणे हा नैतिक अधिकार होता. इंदिरा गांधींचा आणीबाणीचा निर्णय चुकीचाच होता आणि त्याला आम्ही विरोधही केला होता. मात्र, तेव्हा आम्हाला अटक झाली नव्हती. शासकीय व्यवस्था हे साध्य नाही तर ती सामाजिक व्यवस्था आहे. शासकीय व्यवस्था एका विचारसरणीची असल्यामुळे मिसाबंदींना निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारला त्यांचा सन्मानच करायचा असेल तर त्यांनी रामलीलामध्ये त्यांना प्रमाणपत्र आणि शाल, श्रीफळ देऊन सत्कार करावा. मात्र, निवृत्तीवेतन देऊन जनतेचा पैशाचा अपव्यय कशाला? असेच जर सुरू राहिले व व्यवस्थेविरुद्ध आंदोलन करणारे शेतकरी, कष्टकरी कारागृहात गेले तर त्यांना स्वातंत्र्य संग्राम म्हणून निवृत्तीवेतन द्यावे लागेल. आज शेतकऱ्यांचे आणि कष्टकऱ्यांचे प्रश्न गंभीर झाले आहेत. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मात्र, त्याकडे आपण बघत नाही. त्यावेळी काही परकीयांचे शासन नव्हते तर भारतातील एका पक्षाचे शासन होते. आजच्या शासनाच्या विरोधात जर कोणी विरोधात बोलले तर त्यांनाही कारागृहात टाकले जाते. म्हणून त्यांना स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक म्हणून घेणार का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकाच्या नावावर सरकारी लाभ घेणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. यातील किती खरे, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. खरे तर ज्यांचे वय ८८ च्या खाली आहे ते खरच स्वातंत्र्य सैनिक आहे का, याचा विचार केला पाहिजे. कुठल्या पक्षावर टीका करायची नाही, परंतु स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांच्या नावावर आर्थिक फायद्यासाठी काही राजकीय पक्षांनी जो खेळ मांडला आहे, तो थांबायला हवा. अन्यथा उद्या कोणीही कारागृहात गेला की तो स्वातंत्र्य संग्राम म्हणून मदत मागेल. – लीलाताई चितळे, ज्येष्ठ गांधीवादी व स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक
