लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट
खासगी आणि असंघटित क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या चाकरमान्यांना पूर्ण निवृत्ती वेतन (पेंशन) हवे असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार पर्याय अर्ज (ऑप्शन फॉर्म) आपल्या कंपनीकडे, मालकाकडे भरून द्यायचे आहेत. असा अर्ज करण्याची मुदत ३ मार्च २०२३ पर्यंत आहे. १ सप्टेंबर २०१४ नंतर निवृत्त झालेले आणि आता सेवेत असलेल्यांनी तातडीने अर्ज भरावे. अन्यथा, त्यांना वाढीव निवृत्ती वेतन मिळून शकणार नाही, अशी माहिती निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समितीचे राष्ट्रीय विधि सल्लागार दादा झोडे यांनी दिली.
लोकसत्ता कार्यालयाला झोडे यांनी सदिच्छा भेट दिली आणि लाखो लोकांशी निगडित प्रश्नावर सविस्तर चर्चा केली. त्यांच्यासोबत जनमंचचे अध्यक्ष राजीव जगतापही उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> नागपूर : भाजपकडून विरोधी पक्षातील कुणबी-मराठा समाजाचे नेते लक्ष्य; पोलिसांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन कारवाई
झोडे म्हणाले, कर्मचारी निवृत्ती योजना (आपीएस-९५) आहे. ती देशातील १८६ उद्योगांना लागू आहे. यामध्ये मालकाचा वाटा ८.३३ टक्के तर केंद्र सरकारचा १.१६ टक्के असतो. सध्या दिले जाणारे निवृत्ती वेतन अत्यल्प आहे. त्याचे कारण, ही रक्कम पूर्ण वेतनावर मिळत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ नोव्हेंबर २०२३ च्या आदेशानुसार पेंशन फंडातील मालकाचा वाटा वाढवण्यात यावा, यासाठी अर्ज करावयाचे आहे. म्हणजे सध्या मालक १५ हजार रुपयांवर ८.३३ टक्के रक्कम पेंशन फंडात पाठवतात. उर्वरित रक्कम सीपी फंडमध्ये जमा केली जाते. पर्याय अर्ज भरल्यानंतर हा निधी पेंशन फंडात पाठवण्यात येईल. त्यामुळे निवृत्ती वेतनात वाढ होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पर्याय अर्ज भरल्यास निवृत्ती वेतन वाढेल
खासगी आणि असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी पर्याय अर्ज भरल्यास पेंशनमध्ये वाढ होईल. परंतु अर्ज न भरल्यास ५००० ते २२०० अशी आज मिळत असलेलेच निवृत्ती वेतन मिळत राहील, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
पात्र कर्मचारी कोण?
१ सप्टेंबर २०१४ च्या नंतर निवृत्त झालेल्यांना वाढीव निवृत्ती वेतन मिळवण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तसेच जे सध्या सेवेत आहेत त्यांना देखील हा पर्याय वापरता येऊ शकतो.
काय करावे लागणार?
जे सेवेत आहेत त्यांनी आपल्या संस्थेत अर्ज भरून द्यायचा आहे. त्यासाठी संस्थेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दाखवता येईल. निवृत्त लोकांनी आपला अर्ज टपालाने कंपनीच्या मुख्यालयाकडे पाठवावा. तसेच त्याची एक प्रत ईपीएफ कार्यालायला पाठवावी, असेही झोडे यांनी सांगितले.
अर्ज कुठे मिळेल? ईपीएफ कार्यालायने अद्याप विहित नमुना काढलेला नाही. ते काढणार देखील नाहीत. आणि मुदतीत अर्ज भरला नाही म्हणून पूर्व वेतनावर पेंशन देता येणार नाही, असे सांगतील. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी आणि शासकीय उपक्रमांतर्गत चालणाऱ्या महामंडळाने स्वत: अर्ज करावा, असे ते म्हणाले.
लोकसत्ता कार्यालयाला झोडे यांनी सदिच्छा भेट दिली आणि लाखो लोकांशी निगडित प्रश्नावर सविस्तर चर्चा केली. त्यांच्यासोबत जनमंचचे अध्यक्ष राजीव जगतापही उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> नागपूर : भाजपकडून विरोधी पक्षातील कुणबी-मराठा समाजाचे नेते लक्ष्य; पोलिसांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन कारवाई
झोडे म्हणाले, कर्मचारी निवृत्ती योजना (आपीएस-९५) आहे. ती देशातील १८६ उद्योगांना लागू आहे. यामध्ये मालकाचा वाटा ८.३३ टक्के तर केंद्र सरकारचा १.१६ टक्के असतो. सध्या दिले जाणारे निवृत्ती वेतन अत्यल्प आहे. त्याचे कारण, ही रक्कम पूर्ण वेतनावर मिळत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ नोव्हेंबर २०२३ च्या आदेशानुसार पेंशन फंडातील मालकाचा वाटा वाढवण्यात यावा, यासाठी अर्ज करावयाचे आहे. म्हणजे सध्या मालक १५ हजार रुपयांवर ८.३३ टक्के रक्कम पेंशन फंडात पाठवतात. उर्वरित रक्कम सीपी फंडमध्ये जमा केली जाते. पर्याय अर्ज भरल्यानंतर हा निधी पेंशन फंडात पाठवण्यात येईल. त्यामुळे निवृत्ती वेतनात वाढ होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पर्याय अर्ज भरल्यास निवृत्ती वेतन वाढेल
खासगी आणि असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी पर्याय अर्ज भरल्यास पेंशनमध्ये वाढ होईल. परंतु अर्ज न भरल्यास ५००० ते २२०० अशी आज मिळत असलेलेच निवृत्ती वेतन मिळत राहील, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
पात्र कर्मचारी कोण?
१ सप्टेंबर २०१४ च्या नंतर निवृत्त झालेल्यांना वाढीव निवृत्ती वेतन मिळवण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तसेच जे सध्या सेवेत आहेत त्यांना देखील हा पर्याय वापरता येऊ शकतो.
काय करावे लागणार?
जे सेवेत आहेत त्यांनी आपल्या संस्थेत अर्ज भरून द्यायचा आहे. त्यासाठी संस्थेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दाखवता येईल. निवृत्त लोकांनी आपला अर्ज टपालाने कंपनीच्या मुख्यालयाकडे पाठवावा. तसेच त्याची एक प्रत ईपीएफ कार्यालायला पाठवावी, असेही झोडे यांनी सांगितले.
अर्ज कुठे मिळेल? ईपीएफ कार्यालायने अद्याप विहित नमुना काढलेला नाही. ते काढणार देखील नाहीत. आणि मुदतीत अर्ज भरला नाही म्हणून पूर्व वेतनावर पेंशन देता येणार नाही, असे सांगतील. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी आणि शासकीय उपक्रमांतर्गत चालणाऱ्या महामंडळाने स्वत: अर्ज करावा, असे ते म्हणाले.
