आज विधानसभेत आमदार डॉ.पंकज भोयर यांनी जिल्ह्यातील दारूबंदी मुद्द्यास तोंड फोडले. यावरून चांगलीच चर्चा उसळली आहे. मात्र, पंचवीस वर्षापूर्वीसुद्धा हा मुद्दा विधानसभेत आला होता.तत्कालीन आमदार प्रमोदबाबू शेंडे यांनी हा मुद्दा लावून धरतांना जिल्ह्यातील वाढती गुन्हेगारी व दारूविक्री याचा संबंध सभागृहात मांडला होता. सेवाग्राम व पवनार या पावन क्षेत्रास सोडून बंदी काढून टाकण्याचे मत मांडले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>स्रोत प्रदूषित झाल्याने शुद्ध जल मिळणे कठीण, काय म्हणतात जलतज्ज्ञ?

आणखी वाचा

या घडामोडींशी संबंधित नेते प्रवीण हिवरे सांगतात की शासनाच्या सूचनेनंतर तत्कालीन पोलीस अधीक्षकांनी बंदी हटविण्याचा अहवाल शासनास पाठविला होता,असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर गांधीवादी वर्तुळ संतप्त झाले होते. त्यांनी सभा घेत निषेध नोंदवित आंदोलनाची भाषा केली. तत्कालीन मंत्री वसुधाताई देशमुख व अनिल देशमुख यांनी परत बैठक घेतली. बैठकीत गांधीवादी कार्यकर्ते आक्रमक झाले होते. बंदी हटविण्याचा असा कुठलाच विचार नसल्याचे त्यांनी सदर प्रतिनिधीला उत्तर देताना सांगून टाकले.

हेही वाचा >>>बुलढाणा: भांडण सोडविणे बेतले जीवावर, बेदम मारहाणीत शेतकऱ्याचा मृत्यू

आज परत हा विषय व त्यावर बंदी बाबत मूल्यांकन करण्याची शासनाची भूमिका आल्याने हा विषय गाजण्याची चिन्हे आहेत.कारण दारूबंदीसाठी सत्तर टक्के मनुष्यबळ खर्ची होत असल्याने कायदा व सुरक्षा यावर लक्ष देण्यात तारांबळ उडत असल्याची पोलीस खात्याची भावना आहे.

हेही वाचा >>>स्रोत प्रदूषित झाल्याने शुद्ध जल मिळणे कठीण, काय म्हणतात जलतज्ज्ञ?

आणखी वाचा

या घडामोडींशी संबंधित नेते प्रवीण हिवरे सांगतात की शासनाच्या सूचनेनंतर तत्कालीन पोलीस अधीक्षकांनी बंदी हटविण्याचा अहवाल शासनास पाठविला होता,असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर गांधीवादी वर्तुळ संतप्त झाले होते. त्यांनी सभा घेत निषेध नोंदवित आंदोलनाची भाषा केली. तत्कालीन मंत्री वसुधाताई देशमुख व अनिल देशमुख यांनी परत बैठक घेतली. बैठकीत गांधीवादी कार्यकर्ते आक्रमक झाले होते. बंदी हटविण्याचा असा कुठलाच विचार नसल्याचे त्यांनी सदर प्रतिनिधीला उत्तर देताना सांगून टाकले.

हेही वाचा >>>बुलढाणा: भांडण सोडविणे बेतले जीवावर, बेदम मारहाणीत शेतकऱ्याचा मृत्यू

आज परत हा विषय व त्यावर बंदी बाबत मूल्यांकन करण्याची शासनाची भूमिका आल्याने हा विषय गाजण्याची चिन्हे आहेत.कारण दारूबंदीसाठी सत्तर टक्के मनुष्यबळ खर्ची होत असल्याने कायदा व सुरक्षा यावर लक्ष देण्यात तारांबळ उडत असल्याची पोलीस खात्याची भावना आहे.