नागपूर : राज्यातील बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यावर नसबंदी हा एकच पर्याय आहे. गेल्या पाच वर्षांत नगर जिल्ह्यात बिबट्याच्या हल्ल्याच्या १४ हजार ४०० घटनांची नोंद झाली. त्यात पशुधन हानीची संख्या १४ हजार २४९ इतकी होती. हा प्रकार अतिशय गंभीर असून बिबट्याची नसबंदी हा एकच पर्याय आता उरला आहे. शासन यावर गंभीर आहे का, असा प्रश्न सत्यजित तांबे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
नगर परिसरात बिबट्यांची संख्या वाढल्यामुळे बिबट्यांचे पाळीव प्राण्यांसह मानवावर हल्ले वाढले. पाळीव पशुधनाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊ लागले. बिबट्याचा वावर असल्यामुळे शेतीची कामे करणेही जिकिरीचे झाले आहे. स्थानिक नागरिक या प्रकरणी वन विभागाला दोषी धरत असून, स्थानिक आणि वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांतही संघर्ष होऊ लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिकांकडून बिबट्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी बिबट्यांची नसबंदी करा, अशी मागणी केली जात होती. मात्र, त्यासाठी राज्य सरकारकडून केंद्राला प्रस्ताव जाणे आवश्यक आहे. जुन्नरबाबत हा प्रस्ताव गेला असला तरी नगरबाबतसुद्धा तो जावा, अशी मागणी सत्यजित तांबे यांनी सभागृहात केली.
हेही वाचा – VIDEO : वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात विशालकाय अजगर जखमी; दोन तास शस्त्रक्रिया अन्…
हेही वाचा – भंडाऱ्याचे ‘कार्यसम्राट’ बनले ‘नटसम्राट’… मंत्रिपदासाठी थयथयाट…
यासंदर्भात दिल्ली येथे केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल मंत्री भुपेंद्र यादव यांची भेट घेतली. राज्याने नसबंदीचा प्रस्ताव पाठवला तर केंद्राकडून त्यावर विचार करण्यात येईल असे आश्वासन यादव यांनी दिले. रात्री-बेरात्री बिबट हल्ले करत आहेत. त्यामुळे दिवसा वीज द्यावी, जेणेकरून दिवसा शेतीला पाणी देता येईल आणि होणारा संघर्ष टाळता येईल. याशिवाय जिथेजिथे ही समस्या आहे त्या त्या ठिकाणी कुंपण अनुदानासाठी योजना आणावी अशी मागणीही त्यांनी केली. मात्र, नसबंदी करण्यासाठी वन्यजीव संरक्षण अधिनियमात मोठा बदल करावा लागणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मत विचारात घ्यावे लागणार आहे. वन्य प्राण्यांची नसबंदी करण्याचा हा देशातील पहिलाच प्रस्ताव जुन्नरमधून गेला तर आता नगरसाठी देखील तीच मागणी होत आहे. त्यामुळे यावर इतक्या सहजासहजी निर्णय होणे शक्य नाही. लोकसभेत खासदार अमोल कोल्हे यांनीदेखील बिबट्यांच्या नसबंदीचा प्रस्ताव अलीकडेच मांडला होता, मात्र, पीपल्स फॉर अनिमलच्या मनेका गांधी यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला.
