अकोला : अल्पवयीन मुलीवर सावत्र बापाने अत्याचार केल्याची नात्याला काळिमा फासणारी घटना घडली. या प्रकरणी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने नराधमाला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. अकोला जिल्हा बाल कल्याण अधिकाऱ्यांना एक अल्पवयीन मुलगी १४ मे २०१९ रोजी भीक मागताना दिसून आली होती. या मुलीला त्यांनी गायत्री बालिकाश्रमात दाखल केले होते. त्यानंतर पीडितेच्या आईने तिचा ताबा घेतला. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पीडितेला वेदना होत असल्याने तिला जिल्हा स्त्री रुग्णालयात दाखल केले.

हेही वाचा >>> ‘या’ गावात आहे धगधगत्या निखाऱ्यावरून चालण्याची परंपरा; साकडं पूर्ण करण्यासाठी भक्त करतात ‘अग्निदिव्य’

Nagpur police arranged mother daughter reunion in pune
नागपूर पोलिसांनी घडवले पुण्यात मायलेकीचे मनोमिलन, आईच्या चेहऱ्यावर हास्य आणि लेकीचा आनंद गगनात मावेना
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Supreme Court order Uttar Pradesh government regarding bulldozer operation
अग्रलेख: नक्की काय बुलडोझ झाले?
jharkhand assembly election 2024 amit shah attack at rahul gandhi
झारखंडमध्ये ‘राहुल विमान’ कोसळणार! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची टीका
Narendra Modi statement regarding the middle class in a meeting in Pune news
पंतप्रधानांची मध्यमवर्गाला साद; ‘मध्यमवर्गाची प्रगती होते, तेव्हा देश प्रगती करतो’; पुण्यातील सभेत विधान
young adults prefer to invest in stocks directly rather than mfs report by fin one
म्युच्युअल फंडापेक्षा तरुणाईचा कल थेट समभागांत गुंतवणुकीकडे; ९३ टक्के कमावत्या तरुणांत मासिक बचतीची सवय
Chief Minister of Telangana, Himachal and Deputy Chief Minister of Karnataka reply to BJP on the scheme Print politics
गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर

तेथे तिने वडिलांनी तिच्यावर अत्याचार करून धमकावल्याचे सांगितले. या प्रकरणी जुने शहर पोलिसांनी आरोपी सावत्र बापाविरूद्ध गुन्हा दाखल केला. गुन्ह्याचा तपास करून पोलिसांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. या खटल्यात सरकार पक्षाने आठ साक्षीदार तपासले. सरकार पक्षाचा पुरावा ग्राह्य मानून आरोपीला जन्मठेप व एक हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास अतिरिक्त सहा महिने साधी कारावासाची शिक्षा भाेगावी लागणार आहे. या प्रकरणात अतिरिक्त सरकारी वकील शितल भुतडा यांनी सरकारच्यावतीने कामकाज पाहिले.