लोकसत्ता टीम
नागपूर: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने असा निष्कर्ष काढला आहे की, वाराणसीमधील ज्ञानवापी मशिदीच्या जागेवर “विद्यमान संरचनेच्या बांधकामापूर्वी एक मोठे हिंदू मंदिर अस्तित्वात होते.” अशाप्रकारेच अनेक भागातील मशिदीच्या जागेवर मंदिर असल्याचा दावा केला जातो. हा वाद सर्वत्र सुरू असताना आता नवीन विषय समोर आला आहे. भाजपच्या अनेक नेत्यांनी यापूर्वीही मंदिरांप्रमाणे मशीद आणि चर्चवर सरकारचे नियंत्रण असावे अशी मागणी केली आहे. या संदर्भात नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात एका विधेयकावर चर्चा सुरू असताना मशीद आणि चर्चवर नियंत्रणाचा विषय समोर आला.
प्रभादेवी येथील प्रसिद्ध स्वयंभू, श्रीसिद्धीविनायक मंदिराच्या विश्वस्तांची संख्या ९ वरून १५ इतकी करण्याचा, तसेच विश्वस्त समितीचा कालावधी ३ ऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला. याबाबतचे विधेयक श्री सिद्धीविनायक गणपती मंदिर विश्वस्तव्यवस्था (प्रभादेवी) (सुधारणा) विधेयक, २०२४’ सोमवारी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावर चर्चा करताना विरोधी पक्षातील शिवसेना उबाठा आमदार भास्कर जाधव यांनी चर्चा सुरू केली.
आणखी वाचा-अपंग बांधवांचा विधान भवनाच्या द्वारावर थांबा; दुचाकीसह…
जाधव म्हणाले की श्रीसिद्धीविनायक मंदिराच्या विश्वस्तांची संख्या ९ वरून १५ इतकी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असेल तर त्यात विरोधी पक्षाच्या सदस्यांचाही समावेश असावा. विधेयकाद्वारे एक सभापती, एक कोषाध्यक्ष आणि १५ पेक्षा अधिक संख्या नसेल अशी समिती स्थापन करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. तसेच भक्तांसाठी अधिक चांगल्या सुविधा पुरविणे तसेच त्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे आणि विश्वस्तव्यवस्थेचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि उत्तम प्रशासन करणे शक्य व्हावे यासाठी, व्यवस्थापन समितीच्या इतर सदस्यांची एकूण संख्या नऊ वरून १५ इतकी वाढविणे आणि समितीच्या सदस्यांचा पदावधी, तीन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यात येत असल्याचे आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
विधानसभा अध्यक्षांची सूचना काय?
राज्य सरकारने हिंदू धर्माच्या देवस्थानांवर नियंत्रण आणले तसे संविधानाच्या तरतूदीनुसार तेच तत्व अन्य धर्मियांच्या देवस्थानांवर लागू करण्याचा विचार करावा, अशी सूचना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केली. त्याला मंत्री जयकुमार रावल यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे आता अल्पसंख्यांक किंवा मुस्लीम समाजाच्या देवस्थानांवर म्हणजेच मशीद, चर्चही सरकारी नियंत्रणात येऊ शकतात, तसे झाले तर आश्चर्य वाटू नये. विधानसभा अध्यक्षांनी या विषयावर आपले मत मांडताना अन्य धर्माच्या देवस्थानांवर नियंत्रण ठेवण्याची सूचना केली आणि विधेयकावर मतदान घेतले.
