लोकसत्ता टीम

नागपूर: वीज दरामधील मासिक सवलत ४० लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित केली गेल्यामुळे विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन व सहा वस्त्रोद्योग कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. हा निर्णय अवैध असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

congress rajya sabha mp abhishek manu singhvi at loksatta loksamvad event
आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Supreme Court on bulldozer action (1)
अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!
article 344 commission and committee of parliament on official language
संविधानभान : भाषिक संतुलनाचा विचार
flying squads, Thane district code of conduct , assembly election
ठाणे : आचार संहितेच्या काळात २३ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त; लाखो लिटर दारू; ६ कोटींचे मोफत वाटप साहित्य; १ कोटींचे अंमली पदार्थ
Municipal corporation Thane, illegal hoarding holders Thane, illegal hoarding Thane,
ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल
suspension of recruitment in Chandrapur district bank due to Congress raise issue of recruitment in campaign
नोकरभरतीचा मुद्दा प्रचारात आणणारा काँग्रेस पक्ष तोंडघशी, चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीला स्थगिती
Cases of violation of Model Code of Conduct in Pune during poll campaign
आचारसंहिता भंगाचे दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल; सिंहगड रस्ता पोलिसांकडून कारवाई

राज्यामध्ये सध्या लागू असलेल्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणानुसार उद्योग विभागाने १२ डिसेंबर २०२३ रोजी सवलत मर्यादेचा वादग्रस्त आदेश काढला. वस्त्रोद्योगांना मूळ वीज दरामध्ये दोन रुपये युनिटाप्रमाणे सवलत दिली जाते. आधी या सवलतीला मर्यादा नव्हती, वस्त्रोद्योगांनी कितीही युनिट वीज वापरली तरी, त्यांना प्रत्येक युनिटमागे दोन रुपयांची सवलत दिली जात होती.

आणखी वाचा-नागपूरच्या ‘या’ नामांकित हॉटेलच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला केली गुन्हा रद्द करण्याची विनवणी, वाचा काय आहे प्रकरण

वादग्रस्त आदेशाद्वारे ही सवलत ४० लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित केली गेली आहे. या आदेशाची २ जून २०२३ पासून अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीने फरकाच्या रकमेची वसुली सुरू केली आहे. त्यासाठी वस्त्रोद्योगांना वाढीव रकमेची बिले पाठविण्यात आली आहेत. न्यायालयाने राजा सरकार व महावितरण कंपनीला याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांवर २६ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच पुढील आदेशापर्यंत याचिकाकर्त्यांकडून फरकाची रकम वसूलीची सक्ती करू नका असे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अविनाश घोटे व मुकूलिका आवळकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.