लोकसत्ता टीम

नागपूर: वीज दरामधील मासिक सवलत ४० लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित केली गेल्यामुळे विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन व सहा वस्त्रोद्योग कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. हा निर्णय अवैध असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

suspension of recruitment in Chandrapur district bank due to Congress raise issue of recruitment in campaign
नोकरभरतीचा मुद्दा प्रचारात आणणारा काँग्रेस पक्ष तोंडघशी, चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीला स्थगिती
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
Prashant Bamb BJP MLA
“मरेपर्यंत पस्तावशील, हे लोक तुला…”, भाजपा आमदाराची भर सभेत अरेरावी; प्रश्न विचारणाऱ्यांना कार्यकर्त्यांनी हुसकावलं
Political parties, election campaign. giant hoarding, Mumbai
फलकबाजी… टोलेबाजी; मुंबईत महाकाय फलकांद्वारे राजकीय पक्षांची श्रेयवादासाठी चढाओढ
Cases of violation of Model Code of Conduct in Pune during poll campaign
आचारसंहिता भंगाचे दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल; सिंहगड रस्ता पोलिसांकडून कारवाई
Anil Ambani Company Banned
Anil Ambani: अनिल अंबानींना मोठा धक्का; रिलायन्सच्या कंपनीवर तीन वर्षांसाठी बंदी, शेअर गडगडले
Competition of promises between Mahayuti and Mahavikas Aghadi voter print politics news
महायुती, मविआमध्ये ‘गॅरंटी’ची स्पर्धा; आश्वासनांची अंमलबजावणी केल्यास शासकीय तिजोरीवर आर्थिक भार
Ajit Pawar lashed out at the group over the issue of disclaimer regarding the clock symbol print politics news
घड्याळाबाबत अस्वीकरणाच्या मुद्द्यावरून अजित पवार गटाला फटकारले

राज्यामध्ये सध्या लागू असलेल्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणानुसार उद्योग विभागाने १२ डिसेंबर २०२३ रोजी सवलत मर्यादेचा वादग्रस्त आदेश काढला. वस्त्रोद्योगांना मूळ वीज दरामध्ये दोन रुपये युनिटाप्रमाणे सवलत दिली जाते. आधी या सवलतीला मर्यादा नव्हती, वस्त्रोद्योगांनी कितीही युनिट वीज वापरली तरी, त्यांना प्रत्येक युनिटमागे दोन रुपयांची सवलत दिली जात होती.

आणखी वाचा-नागपूरच्या ‘या’ नामांकित हॉटेलच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला केली गुन्हा रद्द करण्याची विनवणी, वाचा काय आहे प्रकरण

वादग्रस्त आदेशाद्वारे ही सवलत ४० लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित केली गेली आहे. या आदेशाची २ जून २०२३ पासून अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीने फरकाच्या रकमेची वसुली सुरू केली आहे. त्यासाठी वस्त्रोद्योगांना वाढीव रकमेची बिले पाठविण्यात आली आहेत. न्यायालयाने राजा सरकार व महावितरण कंपनीला याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांवर २६ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच पुढील आदेशापर्यंत याचिकाकर्त्यांकडून फरकाची रकम वसूलीची सक्ती करू नका असे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अविनाश घोटे व मुकूलिका आवळकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.