लोकसत्ता टीम
नागपूर: वीज दरामधील मासिक सवलत ४० लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित केली गेल्यामुळे विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन व सहा वस्त्रोद्योग कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. हा निर्णय अवैध असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
राज्यामध्ये सध्या लागू असलेल्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणानुसार उद्योग विभागाने १२ डिसेंबर २०२३ रोजी सवलत मर्यादेचा वादग्रस्त आदेश काढला. वस्त्रोद्योगांना मूळ वीज दरामध्ये दोन रुपये युनिटाप्रमाणे सवलत दिली जाते. आधी या सवलतीला मर्यादा नव्हती, वस्त्रोद्योगांनी कितीही युनिट वीज वापरली तरी, त्यांना प्रत्येक युनिटमागे दोन रुपयांची सवलत दिली जात होती.
वादग्रस्त आदेशाद्वारे ही सवलत ४० लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित केली गेली आहे. या आदेशाची २ जून २०२३ पासून अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीने फरकाच्या रकमेची वसुली सुरू केली आहे. त्यासाठी वस्त्रोद्योगांना वाढीव रकमेची बिले पाठविण्यात आली आहेत. न्यायालयाने राजा सरकार व महावितरण कंपनीला याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांवर २६ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच पुढील आदेशापर्यंत याचिकाकर्त्यांकडून फरकाची रकम वसूलीची सक्ती करू नका असे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अविनाश घोटे व मुकूलिका आवळकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
नागपूर: वीज दरामधील मासिक सवलत ४० लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित केली गेल्यामुळे विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन व सहा वस्त्रोद्योग कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. हा निर्णय अवैध असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
राज्यामध्ये सध्या लागू असलेल्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणानुसार उद्योग विभागाने १२ डिसेंबर २०२३ रोजी सवलत मर्यादेचा वादग्रस्त आदेश काढला. वस्त्रोद्योगांना मूळ वीज दरामध्ये दोन रुपये युनिटाप्रमाणे सवलत दिली जाते. आधी या सवलतीला मर्यादा नव्हती, वस्त्रोद्योगांनी कितीही युनिट वीज वापरली तरी, त्यांना प्रत्येक युनिटमागे दोन रुपयांची सवलत दिली जात होती.
वादग्रस्त आदेशाद्वारे ही सवलत ४० लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित केली गेली आहे. या आदेशाची २ जून २०२३ पासून अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीने फरकाच्या रकमेची वसुली सुरू केली आहे. त्यासाठी वस्त्रोद्योगांना वाढीव रकमेची बिले पाठविण्यात आली आहेत. न्यायालयाने राजा सरकार व महावितरण कंपनीला याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांवर २६ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच पुढील आदेशापर्यंत याचिकाकर्त्यांकडून फरकाची रकम वसूलीची सक्ती करू नका असे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अविनाश घोटे व मुकूलिका आवळकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
