राजेश्वर ठाकरे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महापालिका हद्दीतील महामार्गावरील दारूची दुकाने बंद करण्यात आल्याने दारूबंदीमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांवर कर (सरचार्ज) लावला होता. आता महामार्गावरील ही दारूची दुकाने पुन्हा सुरू झाल्याने तो कर रद्द होणे अपेक्षित होते, परंतु राज्य सरकारने मात्र तो कर तसाच ठेवला असून त्यातून आपली तिजोरी भरण्याचे काम सरकार करीत आहेत.
राज्यात पेट्रोलियम पदार्थावर सध्या ७.२० रुपये सरचार्ज (राज्याचे)तर व्हॅट २६ टक्के आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महापालिका हद्दीतील महामार्गावरील ५०० मीटर अंतरावरील दारूची दुकाने, बियर बार आणि उपाहारगृहे बंद करण्यात आली. त्यानंतर लगेच पेट्रोलियम पदार्थावर नव्याने सरचार्ज आकारण्यात येऊ लागला. या कराचा उद्देश दारूबंदीमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्याचा होता. राज्य सरकारने १ एप्रिल २०१७ पासून ३ रुपये सरचार्ज लावणे सुरू केले, परंतु नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका हद्दीतील महामार्गावरील दारू दुकाने सुरू करण्यास परवानगी दिली. शहरातील सर्व दुकाने सुरू झाली आहेत. त्यामुळे उत्पादन शुल्क खात्याला पूर्ववत उत्पन्न मिळू लागले. याशिवाय सरकारने तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावाच्या रस्त्यावर दारू दुकाने आणि बियर बार सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे देखील महसुलात भर पडत आहे. आधी गमावलेला महसूल पूर्ववत मिळू लागल्याने दारूबंदीनंतर लावण्यात आलेला पेट्रोलियम पदार्थावरील सरचार्ज कमी होणे अपेक्षित होते, परंतु तो कायमच आहे. एवढेच नव्हेतर मराठावाडय़ात भीषण दुष्काळ पडल्यानंतर २०१५ पासून राज्य सरकारने तीन रुपये सरचार्ज लावला होता. त्याला दुष्काळी कर म्हणून ओळखले जाऊ लागले. आता हे दोन्ही कर रद्द करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. पेट्रोलचे दर शंभरीकडे जात असल्याने राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०१७ ला पेट्रोल आणि डिझेलवरील सरचार्ज १.८० रुपये कमी केला होता. पेट्रोलियम उत्पादनावरील करवाढीचा थेट परिणाम सामान्य जनेतवर होतो. डिझेलदर वाढल्यास माल वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम अन्नधान्य तसेच भाजीपाला दरवाढीवर होतो. देशात पेट्रोल आणि डिझेलदर सर्वाधिक आहेत. त्यामुळे दोन्ही सरचार्ज घेणे बंद करावे, अशी मागणी टॅक्स पेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष तेजिंदरसिंग रेणू यांनी केली आहे.
सरजार्च कमी करणे अवघड
‘‘पेट्रोलियम उत्पादनावरील ‘सरचार्ज’ आधीच खूप कमी केला आहे. आता पुन्हा कमी करता येणार नाही. तो विषयच नाही. पेट्रोलियम पदार्थावर आपण कधीही दुष्काळी कर लावला नाही. असा कर लावता येत नाही. जगात अशाप्रकारचा कुठेच कर नाही. कोणीतरी तसा शब्दप्रयोग केला आणि पुढे तो तसाच सुरू आहे. ’’
– सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री
महापालिका हद्दीतील महामार्गावरील दारूची दुकाने बंद करण्यात आल्याने दारूबंदीमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांवर कर (सरचार्ज) लावला होता. आता महामार्गावरील ही दारूची दुकाने पुन्हा सुरू झाल्याने तो कर रद्द होणे अपेक्षित होते, परंतु राज्य सरकारने मात्र तो कर तसाच ठेवला असून त्यातून आपली तिजोरी भरण्याचे काम सरकार करीत आहेत.
राज्यात पेट्रोलियम पदार्थावर सध्या ७.२० रुपये सरचार्ज (राज्याचे)तर व्हॅट २६ टक्के आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महापालिका हद्दीतील महामार्गावरील ५०० मीटर अंतरावरील दारूची दुकाने, बियर बार आणि उपाहारगृहे बंद करण्यात आली. त्यानंतर लगेच पेट्रोलियम पदार्थावर नव्याने सरचार्ज आकारण्यात येऊ लागला. या कराचा उद्देश दारूबंदीमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्याचा होता. राज्य सरकारने १ एप्रिल २०१७ पासून ३ रुपये सरचार्ज लावणे सुरू केले, परंतु नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका हद्दीतील महामार्गावरील दारू दुकाने सुरू करण्यास परवानगी दिली. शहरातील सर्व दुकाने सुरू झाली आहेत. त्यामुळे उत्पादन शुल्क खात्याला पूर्ववत उत्पन्न मिळू लागले. याशिवाय सरकारने तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावाच्या रस्त्यावर दारू दुकाने आणि बियर बार सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे देखील महसुलात भर पडत आहे. आधी गमावलेला महसूल पूर्ववत मिळू लागल्याने दारूबंदीनंतर लावण्यात आलेला पेट्रोलियम पदार्थावरील सरचार्ज कमी होणे अपेक्षित होते, परंतु तो कायमच आहे. एवढेच नव्हेतर मराठावाडय़ात भीषण दुष्काळ पडल्यानंतर २०१५ पासून राज्य सरकारने तीन रुपये सरचार्ज लावला होता. त्याला दुष्काळी कर म्हणून ओळखले जाऊ लागले. आता हे दोन्ही कर रद्द करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. पेट्रोलचे दर शंभरीकडे जात असल्याने राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०१७ ला पेट्रोल आणि डिझेलवरील सरचार्ज १.८० रुपये कमी केला होता. पेट्रोलियम उत्पादनावरील करवाढीचा थेट परिणाम सामान्य जनेतवर होतो. डिझेलदर वाढल्यास माल वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम अन्नधान्य तसेच भाजीपाला दरवाढीवर होतो. देशात पेट्रोल आणि डिझेलदर सर्वाधिक आहेत. त्यामुळे दोन्ही सरचार्ज घेणे बंद करावे, अशी मागणी टॅक्स पेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष तेजिंदरसिंग रेणू यांनी केली आहे.
सरजार्च कमी करणे अवघड
‘‘पेट्रोलियम उत्पादनावरील ‘सरचार्ज’ आधीच खूप कमी केला आहे. आता पुन्हा कमी करता येणार नाही. तो विषयच नाही. पेट्रोलियम पदार्थावर आपण कधीही दुष्काळी कर लावला नाही. असा कर लावता येत नाही. जगात अशाप्रकारचा कुठेच कर नाही. कोणीतरी तसा शब्दप्रयोग केला आणि पुढे तो तसाच सुरू आहे. ’’
– सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री
