लोकसत्ता टीम नागपूर: विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) लोकपाल नियुक्त न केल्याचा ठपका ठेवत ‘कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या’ (डिफॉल्टर) विद्यापीठांची यादी जाहीर केली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग (विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण) नियमावली, २०२३ नुसार प्रत्येक विद्यापीठाने लोकपाल नियुक्त करणे आवश्यक आहे. आयोगाने जून महिन्यात ‘कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या’ विद्यापीठांची अद्ययावत यादी प्रसिद्ध केली आहे. यूजीसीने एकूण १०८ राज्य विद्यापीठांचा समावेश ‘कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या’ विद्यापीठांच्या यादीत केला आहे. ज्यांनी लोकपाल नियुक्त केला नाही. याशिवाय सुमारे ४७ खासगी विद्यापीठे आणि दोन डीम्ड विद्यापीठांचाही थकबाकीदार विद्यापीठांच्या यादीत समावेश आहे. यात महाराष्ट्रातील सात विद्यापीठांचा समावेश आहे. त्यामध्ये नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, महाराष्ट्र पशु व मत्स विज्ञान विद्यापीठ, एलआयटी विद्यापीठ यांचा समावेश आहे. याशिवाय पुणे येथील इंटरनॅशनल स्पोर्ट युनिव्हर्सिटी, महाराष्ट्र हेल्थ युनिव्हर्सिटी नाशिक, कृषी विद्यापीठ परभणी, एसएनडीटी मुंबई यांचा समावेश आहे. याशिवाय यूजीसीने ज्या विद्यापीठांना लोकपालाची नियुक्ती न केल्याने ‘कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या’ यादीत ठेवले आहे. त्यात आंध्र प्रदेशातील एन.टी.आर. विद्यापीठाचे डॉ. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, आसाममधील राजीव गांधी सहकारी व्यवस्थापन विद्यापीठ, छत्तीसगडमधील शहीद नंदकुमार पटेल विद्यापीठ, उत्तर प्रदेशमधील महाराजा सुहेल देव राज्य विद्यापीठ, यासह इतरांचा समावेश आहे. विद्यापीठांची संपूर्ण यादी यूजीसीच्या अधिकृत वेबसाईटवर तपासली जाऊ शकते. आणखी वाचा-राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी खूशखबर! सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पाचवा हप्ता… यूजीसीच्या सूचना काय? देशभरातील सर्व विद्यापीठांना आणि उच्च शिक्षण संस्थांना लोकपाल नियुक्त करण्याचे आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) दिले आहेत. ५८४ विद्यापीठांमध्ये अजूनही तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली नसून, त्याद्वारे होणारी ‘लोकपाल’ नियुक्तीही रखडली आहे. अशा कामचुकार विद्यापीठांची यादी ३१ डिसेंबरनंतर घोषित करण्यात येईल, अशी माहिती यूजीसीच्या वतीने देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय तक्रारींची दखल घेण्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. यासंबंधी ५ डिसेंबर रोजी दुसरी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. देशभरातील केंद्रीय विद्यापीठांबरोबरच अनेक राज्य आणि खासगी विद्यापीठांनी अजूनही कोणतीच हालचाल केलेली नाही. त्यामुळे यूजीसीने आता हा पवित्रा घेतला आहे. आणखी वाचा-केंद्र व राज्य सरकारच्या पुतळ्याला चिखल फासले… अपात्र घोषित करण्याची तरतूद अधिसूचनेनंतरही लोकपालाची नियुक्ती न करणाऱ्या विद्यापीठावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार यूजीसीकडे राखीव आहेत. याच कायद्यातील २०२३च्या तरदूतीनुसार कोणतेही अनुदान रोखणे आणि अपात्र घोषित करणे तसेच आवश्यक असल्यास विद्यापीठ म्हणून मान्यता काढून घेण्याबरोबरच महाविद्यालयाच्या बाबतीत संलग्नता मागे घेण्याची शिफारस करता येणार आहे.
