सरकारच्या ‘कंत्राटी’ धोरणामुळे युवा पिढीचे आयुष्य धोक्यात!; आमदार अभिजीत वंजारी यांचे मत

नागपूर : राज्यातील लाखो युवक-युवती दरवर्षी विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत असताना राज्य सरकारने मात्र विविध खात्यातील अनेक पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचे धोरण अंगिकारले आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे युवकांना नियमित नोकरी मिळू शकणार नाही आणि अनेक वर्षे परीक्षेची तयारी करूनही ते बेरोजगारीच्या खाईत लोटले जातील. कंत्राटी नियुक्तीच्या या सरकारी धोरणामुळे राज्यातील युवा पिढीचे आयुष्यच धोक्यात आले आहे, असे स्पष्ट मत विधान परिषदेचे सदस्य ॲड. अभिजीत वंजारी यांनी व्यक्त केले.

आणखी वाचा

ठाणे : ९९ कोटी रुपयांचा आरटीई शुल्क परतावा थकीत !

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा आज निर्णय; नितीन करीर, राजीव जलोटा, राजगोपाल देवरा स्पर्धेत

संजय गांधी उद्यान अतिक्रमणमुक्तच हवे, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला खडेबोल

संक्रातीच्या मुहूर्तावर ‘अमृत स्नान’; नागा साधूंना पहिला मान; त्रिवेणी संगमावर भाविकांचा महापूर

डोंबिवलीत बेकायदा फलक लावणाऱ्या आस्थापनांवर फौजदारी गुन्हे, पाच हजार फलकांवर कारवाई

‘बीपीओ’च्या आवारातील युवतीच्या खूनप्रकरणी सत्यशोधन समिती; राष्ट्रीय महिला आयोगाचा निर्णय; दहा दिवसांत अहवाल

उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय

लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली असता ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी राज्यातील बेरोजगारीची समस्या, स्पर्धा परीक्षा घेण्याची पद्धती आणि स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत असलेल्या युवकांसमोरील प्रश्न आदी विषयांवर सविस्तर भूमिका मांडली. वंजारी म्हणाले, शिंदे-फडणवीस सरकार एकीकडे ७५ हजार पदभरतीची घोषणा करते आणि दुसरीकडे विविध विभागात कंत्राटी भरती करते. सर्व काही खासगी कंपन्यांच्या हातात देणे चुकीचे आहे. या भरतीतून नियुक्त झालेले युवक-युवती पुन्हा ११ महिने किंवा दोन-तीन वर्षांनी बेरोजगार होतील. त्यांचे वय वाढलेले असेल. त्यावेळी ते काय करणार?

हेही वाचा >>> Weather Update: आनंदवार्ता! पावसाच्या पुनरागमनाची प्रतीक्षा लवकरच संपणार!

सरळ सेवेतील पदभरतीसाठी होणाऱ्या वेगवेगळ्या परीक्षांसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारले जाते. या परीक्षा देणारे विद्यार्थी गरीब आणि मध्यमवर्गीय असतात. त्यांच्यावर परीक्षा शुल्काचा बोझा नको. राजस्थानप्रमाणे एकमुस्त शुल्क घेऊन त्यांना कार्ड देण्यात यावे. या कार्डमुळे तलाठी, उपनिरीक्षक पदासाठी किंवा अन्य कोणत्याही परीक्षेसाठी वेगळे शुल्क भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही. याशिवाय बार्टी, सारथी आणि महाज्योती या संस्थांची आर्थिक तरतूद दरवर्षी वाढली पाहिजे. एवढ्या मोठ्या राज्यात शिष्यवृत्तीद्वारे केवळ ५० विद्यार्थ्यांना परदेशात पाठवून भागणार नाही. किमान ५०० जणांना ही संधी मिळायला हवी. तसेच प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढायला हवी, असेही वंजारी म्हणाले.

हेही वाचा >>> जगप्रसिद्ध लोणार सरोवरात बिबट्यांनी दिले पर्यटकांना दर्शन

परीक्षेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा हवी

खासगी कंपन्या सरळ सेवा भरती परीक्षा घेत आहेत. यामध्ये दरवर्षी घोळ, भ्रष्टाचार होत आहे. यामुळे परिश्रम घेणाऱ्या होतकरू विद्यार्थ्यांवर अन्याय होते आहे. राज्य सरकारने सरळ सेवा परीक्षा घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीप्रमाणे स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात स्पर्धा परीक्षा तयारी आणि इतर संशोधन करण्यासाठी पदवीधर भवन उभारले जावे, याकडेही वंजारी यांनी लक्ष वेधले.

शासकीय ग्रंथालय डिजिटल व्हावे

राज्यात ११ हजार २७ शासकीय ग्रंथालये आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ते एकमेव माध्यम आहे. या ग्रंथालयाला डिजिटल करणे आवश्यक आहे. येथे सरकारने संगणक, प्रिंटर द्यावे, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय जर्नल येथे नि:शुल्क उपलब्ध केले पाहिजे. ग्रंथलायाचे कर्मचारी अत्यल्प मानधनात काम करीत आहेत. त्यांचे मानधन वाढवण्यात यावे. हा मुद्दा मी सभागृहात उपस्थित केला. वाचनालयाला एका वर्षाला एक लाख ९६ हजार रुपये दिले जातात. त्यातील ४० टक्के रकमेत पुस्तक खरेदी करायची असते. उर्वरित रकमेतून कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यायचे असते. एवढ्या रकमेत ग्रंथालय चालवणे कठीण आहे, असेही ॲड. वंजारी म्हणाले.