नागपूर: विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर आता सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. २९ महागनरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्यांचे काम प्रशासकांकडे आहे. सुरुवातीला करोना, प्रभाग रचना आणि नंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यामुळे या निवडणुका लांबलेल्या आहेत. पण आता, काही महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची शक्यता असल्याने तयारीच्या दृष्टीने राजकीय पक्षांनी चाचपणी सुरू केलीय.
नागपुरात भाजप कार्यकत्यांच्या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसंदर्भात मोठे विधान केले आहे. यावेळी फडणवीस यांनी त्यांच्या शैलीत अप्रत्यक्षपणे लोकप्रतिनिधी व पक्षातील पदाधिकाऱ्यांचेदेखील कान टोचले. पक्ष संघटनेत केवळ ठरावीक कार्यकर्ते यांचा पुढाकार दिसता कामा नये. पदाधिकारी, नेत्यांनी भाषणवीर होण्यापेक्षा कार्यवीर व्हावे ही अपेक्षा आहे. अधिवेशनाच्या सहा दिवसांत जे भेटायला आले त्यातील ९५ टक्के कार्यकर्त्यांना केवळ फोटो काढायचे होते. मात्र, आता कामावर भर द्या. जेव्हा सत्ता असते तेव्हा लोकप्रतिनिधी व संघटनेत अंतर येते. संघटना हे आपले शस्त्र असून, ते धारदारच असले पाहिजे. त्यामुळे संघटनेशी योग्य समन्वय असलाच पाहिजे असेही ते म्हणाले.
या गोष्टींवर भाजपचे लक्ष
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विजय मिळवायचा असेल तर काही दिवसांत सदस्यता नोंदणीवर भर द्यावाच लागेल. राज्यात दीड कोटी सदस्यता नोंदणी व्हायला हवी. प्रत्येक बूथवर दीडशे सदस्यांच्या नोंदणीचे टार्गेट असायाला हये. ५ जानेवारी रोजी सर्व पदाधिकारी-कार्यकर्ते जनतेत गेले व ५० जणांची नोंदणी केली तर ५० लाखांचा टप्पा काही तासांत गाळला जाऊ शकतो, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी रस्त्यांवर उतरून जनतेत गेले पाहिजे. केवळ भाषणे देऊन काम उकलण्याचे प्रकार करू नका, असे फडणवीस यांनी यावेळी बजावले.
हेही वाचा – आरटीईमध्ये प्रवेश हवा, मग ही माहिती जाणून घ्या… ‘या’ तारखेपासून प्रक्रिया…
फडणवीसांनी निवडणुकांबाबत काय संकेत दिले
विधानसभा निवडणुकीतील दणदणीत विजयानंतर भारतीय जनता पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे गत पावणेतीन वर्षांपासून राज्यातील अनेक निवडणुका रखडल्या असून, राजकीय पक्षांना २२ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवरील सुनावणीची प्रतीक्षा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ४ जानेवारी रोजीच सुनावणी होण्याची शक्यता असून, तीन महिन्यांत निवडणुका व्हायला हव्यात, असा प्रयत्न असल्याचे वकतव्य करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निवडणुकांबाबत संकेतच दिले आहेत. यावेळी विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री पंकजा मुंडे, रणधीर सावरकर, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय भेडे, ॲड. धर्मपाल मेश्राम, आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
