गडचिरोली : लोह खनिज आणि इतर गौण खनिज उत्खननातून जिल्ह्याला प्राप्त शेकडो कोटींच्या निधीच्या नियोजनात नागपुरातील आमदारांच्या हस्तक्षेपबद्दल स्थानिक लोकप्रतिधींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. खनिज उत्खननामुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी हा निधी उपयोगात आणणे अपेक्षित असताना कंत्राटदारांचे हित जोपासण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावरून हे आमदार दबावतंत्र वापरत असल्याने अधिकारीही अडचणीत सापडले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लोह खनिजाच्या खाणी आणि त्यावर आधारित प्रस्तावित उद्योग यामुळे गडचिरोली जिल्ह्याला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मधल्या काही काळापासून गडचिरोलीत कधी नव्हे ते इतर जिल्ह्यातील नेते येऊ लागले आहे. यात नागपुरातील एक आमदार अग्रेसर असून त्याने आता जिल्हा नियोजन आणि जिल्हा खनिज निधीत मोठा वाटा मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी ‘झेंडेपार’ लोह खाणीसाठी देखील हा आमदार आग्रही होता. तेव्हापासून त्याचा जिल्ह्यातील हस्तक्षेप वाढला आहे. त्याच्यासोबत नागपुरातील आणखी एका आमदाराने निधीसाठी पत्र दिले आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजी असल्याचे चित्र आहे. हे दोन्ही आमदार सत्ताधारी पक्षातील मोठ्या नेत्याच्या जवळचे असल्याने याबद्दल कुणीही उघडपणे बोलण्यास तयार नाही. मागीलवेळेस जिल्हा खनिज निधीतून जवळपास दोनशे कोटींच्या विकास कामांना मान्यता देण्यात आली होती. यंदा दीडशे कोटींच्या कामाचे नियोजन प्रस्तावित आहेत. लवकरच या कामांना सुद्धा प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा खनीकर्म अधिकारी उमेश बरडे यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>दुग्धविकास प्रकल्पाची व्याप्ती वाढली; शेतकऱ्यांना १३,४०० दुधाळ जनावरांचे…

याही कामात नागपुरातील आमदार ढवळाढवळ करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जिल्ह्यात आरोग्य, शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर असताना याकडे दुर्लक्ष करून केवळ कंत्राटदरांच्या हितासाठी अधिक नफा असलेल्या कामांवर या निधीची उधळपट्टी करण्यासाठी हे नेते दबावतंत्र वापरत असल्याचे चित्र आहे.

हेही वाचा >>>बुलढाणा : अखेर आमदार संजय गायकवाड यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल, काँग्रेस आक्रमक

प्रभावित क्षेत्र दुर्लक्षित

लोह खनिजाच्या उत्खननामुळे प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलेल्या क्षेत्रात हा निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. यात आरोग्य, पाणी, प्रदूषण नियंत्रण, कृषी यासाठी खनिज निधीचे  नियोजन करावे असे कायद्यात निर्देशीत आहे. परंतु याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून दुसऱ्याच कामांवर हा निधी खर्च केल्या जात असल्याचे चित्र आहे.

जिल्ह्यातील खनिज उत्खननातून प्राप्त निधी जिल्ह्याच्या विकासाकरिता योग्य पद्धतीने खर्च झाला पाहिजे. त्यामुळे या निधीचे नियोजन करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना अग्रकमावर ठेवण्यात याव्या. इतरांची ढवळाढवळ खपवून घेणार नाही. अन्यथा आम्ही न्यायालयात जाऊ.-महेंद्र ब्राम्हणवाडे, जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस</p>

लोह खनिजाच्या खाणी आणि त्यावर आधारित प्रस्तावित उद्योग यामुळे गडचिरोली जिल्ह्याला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मधल्या काही काळापासून गडचिरोलीत कधी नव्हे ते इतर जिल्ह्यातील नेते येऊ लागले आहे. यात नागपुरातील एक आमदार अग्रेसर असून त्याने आता जिल्हा नियोजन आणि जिल्हा खनिज निधीत मोठा वाटा मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी ‘झेंडेपार’ लोह खाणीसाठी देखील हा आमदार आग्रही होता. तेव्हापासून त्याचा जिल्ह्यातील हस्तक्षेप वाढला आहे. त्याच्यासोबत नागपुरातील आणखी एका आमदाराने निधीसाठी पत्र दिले आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजी असल्याचे चित्र आहे. हे दोन्ही आमदार सत्ताधारी पक्षातील मोठ्या नेत्याच्या जवळचे असल्याने याबद्दल कुणीही उघडपणे बोलण्यास तयार नाही. मागीलवेळेस जिल्हा खनिज निधीतून जवळपास दोनशे कोटींच्या विकास कामांना मान्यता देण्यात आली होती. यंदा दीडशे कोटींच्या कामाचे नियोजन प्रस्तावित आहेत. लवकरच या कामांना सुद्धा प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा खनीकर्म अधिकारी उमेश बरडे यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>दुग्धविकास प्रकल्पाची व्याप्ती वाढली; शेतकऱ्यांना १३,४०० दुधाळ जनावरांचे…

याही कामात नागपुरातील आमदार ढवळाढवळ करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जिल्ह्यात आरोग्य, शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर असताना याकडे दुर्लक्ष करून केवळ कंत्राटदरांच्या हितासाठी अधिक नफा असलेल्या कामांवर या निधीची उधळपट्टी करण्यासाठी हे नेते दबावतंत्र वापरत असल्याचे चित्र आहे.

हेही वाचा >>>बुलढाणा : अखेर आमदार संजय गायकवाड यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल, काँग्रेस आक्रमक

प्रभावित क्षेत्र दुर्लक्षित

लोह खनिजाच्या उत्खननामुळे प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलेल्या क्षेत्रात हा निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. यात आरोग्य, पाणी, प्रदूषण नियंत्रण, कृषी यासाठी खनिज निधीचे  नियोजन करावे असे कायद्यात निर्देशीत आहे. परंतु याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून दुसऱ्याच कामांवर हा निधी खर्च केल्या जात असल्याचे चित्र आहे.

जिल्ह्यातील खनिज उत्खननातून प्राप्त निधी जिल्ह्याच्या विकासाकरिता योग्य पद्धतीने खर्च झाला पाहिजे. त्यामुळे या निधीचे नियोजन करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना अग्रकमावर ठेवण्यात याव्या. इतरांची ढवळाढवळ खपवून घेणार नाही. अन्यथा आम्ही न्यायालयात जाऊ.-महेंद्र ब्राम्हणवाडे, जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस</p>