देवेंद्र गावंडे
‘डीएमके’. तीन शब्दांचे हे लघुरूप यावेळच्या निवडणुकीत प्रचंड चर्चेत होते. याचा अर्थ दलित, मुस्लीम व कुणबी. या तिघांची मते यावेळी नेमकी कुणाकडे जाणार असे या चर्चेचे स्वरूप. त्यात कितपत तथ्य हे निकालानंतरच कळेल पण प्रत्येक निवडणुकीत जातीचा मुद्दा हा असतोच. प्रत्येकवेळी तो प्रभावी ठरतोच असे नाही पण राजकीय पक्ष, त्यांचे उमेदवार, माध्यमे, निवडणुकींचे विश्लेषण करणाऱ्या तज्ज्ञांकडून हा मुद्दा विचारात घेतला जातो हे खरे! मुळात निवडणुका या जातीपातीच्या मुद्यावर लढवल्या जाऊ नयेत हे संकेत. प्रत्यक्षात ते कधीच पाळले जात नाहीत. अनेक ठिकाणी जातीय समीकरणे बघून उमेदवार दिले जातात. ओबीसीबहुल असलेल्या विदर्भात या प्रवर्गात येणाऱ्या कुणबी, तेली, माळी या जातीतील उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाते. यातला एखादा जातघटक एखाद्या पक्षाकडून वंचित राहिला की लगेच त्यांची मते मिळणार नाही असे दावे सुरू होतात. प्रत्यक्षात असे होते का? एकही उमेदवार दिला नाही म्हणून एखादी जात नाराज होत दुसऱ्या पक्षाकडे वळते का याची अचूक उत्तरे कधी मिळत नाहीत पण अंदाज मात्र बांधला जातो. त्यासाठी आधार घेतला जातो तो बुथनिहाय आकडेवारीचा. कोणत्या जातीची जास्त मते कोणत्या भागात आहेत व तिथून मिळालेली मते किती याची उत्तरे शोधून हे अंदाज वर्तवले जातात. त्यातून समोर येतात ते या जातीसमूहांना चुचकारण्याचे प्रयत्न. निवडणुकीच्या राजकारणात हे वर्षानुवर्षे दिसत आलेले चित्र. अर्थात यावेळची निवडणूकसुद्धा अपवाद नव्हतीच. डीएमके हे त्यातूनच समोर आलेले.
नेहमी विभाजित होणारी दलित व मुस्लिमांची मते यावेळी एकगठ्ठा एका पक्षाकडे वळली. त्यांच्या विभाजनासाठी विरोधकांकडून झालेले प्रयत्न फोल ठरलेत. या दोन्ही घटकांनी या प्रयत्नांना दाद न देता मतविभाजनाचा फायदा विरोधकांना मिळणार नाही याची काळजी घेतली. त्यामुळे हे घटक ज्या भागात मोठ्या संख्येत आहेत तिथे मतदानाची टक्केवारी सुद्धा वाढलेली दिसली. त्यात तथ्य किती हे निकालानंतर कळेल पण चित्र मात्र असेच होते. आता प्रश्न निर्माण होतो तो प्रत्यक्षात असे घडते का? एखाद्या जात वा धर्माची सर्वच्या सर्व मते एकाच पक्षाच्या पारड्यात पडतात का? राजकीय विश्लेषकांच्या मते याचे उत्तर नाही असेच. अशा पद्धतीने मते एका बाजूला झुकतात हे खरे पण सर्वच्या सर्व नाही हेच विश्लेषकांचे म्हणणे. मतदानाचा कल कसा यावरून हे सहज लक्षात येते. हे झाले ‘डीएम’च्या बाबतीत. यावेळी त्याला प्रथमच जोडला गेला तो ‘के’. विदर्भात कुणबी मतांची संख्या लक्षणीय. प्रत्येक मतदारसंघात प्रभाव पाडू शकेल एवढी. ओबीसी प्रवर्गातील हा सर्वात मोठा जातघटक. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून तो विचलित होत विरोधकांकडे गेला असा अंदाज यावेळी अनेकांनी वर्तवला. त्यात अजिबात तथ्य नाही असे नाही. निवडणुकीच्या पूर्वी केवळ आरक्षणच नाही तर इतर अनेक मुद्यावरून ही नाराजी दिसली. तिचे रूपांतर मतपेटीत झाले असेल का हा यातला कळीचा प्रश्न. आरक्षणाच्या मुद्यावरून केवळ कुणबीच नाही तर ओबीसी प्रवर्गातील इतर जातींमध्ये सुद्धा नाराजी होती मग केवळ कुणबीच कसे काय दुसरीकडे वळले याचे नेमके उत्तर अंदाजकर्त्यांना देता येत नाही. शिवाय हा समाज सर्वच पक्षात विखुरलेला. यातले अनेकजण वेगवेगळ्या पक्षात स्थिरावत नेते म्हणून प्रस्थापित झालेले. ही परिस्थिती बघितली तर यातला फोलपणा स्पष्ट होतो. त्यामुळे डीएमके हे चर्चेत असलेले समीकरण नेमके कुठे यशस्वी ठरले, कुठे नाही याची उत्तरे मिळतील ती निकालानंतरच. तीही स्पष्ट नाही. तेव्हाही मिळालेल्या मतांच्या आधारावर केवळ अंदाजच व्यक्त केला जाऊ शकतो.
हे ही वाचा >> लोकजागर: निवडणूक आख्यान – तीन
निवडणुकीवर जातींचा प्रभाव हा विषय तसा जुनाच. अगदी अलीकडचे उदाहरण घ्यायचे असेल तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंना उमेदवारी नाकारली म्हणून तेली समाज गेल्या विधानसभेच्या वेळी विरोधकांकडे वळता झाला व त्याचा फटका भाजपला बसला. यावर तेव्हा बरीच चर्चा झाली. अगदी भाजपमध्ये सुद्धा! यानंतर बावनकुळेंना थेट प्रदेशाचे प्रमुखपदच देण्यात आले. तेव्हाही समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेल्याचा तर्क देण्यात आला. मग बावनकुळेंनी इतकी वर्षे खस्ता खात पक्षासाठी जे योगदान दिले त्याचे काय? या बळावर त्यांना पद मिळाले असा अर्थ निघू शकत नाही काय? जातीचे गणित मांडणाऱ्यांना मात्र असे प्रश्न पडत नाहीत. याचा अर्थ त्यांचे सर्वच खोटे असते असेही नाही. पक्षातील पदे असो वा निवडणुकीतील उमेदवार, ते ठरवताना जातींचा पदर तपासला जातोच. काही दशकांपूर्वी विदर्भातील कुणबी हा काँग्रेसचा परंपरागत मतदार होता. या पक्षातले बहुसंख्य नेतेही याच समाजातले. तेव्हा काँग्रेससमोर तगडा विरोधक नव्हता. तरीही तेव्हा हा पक्ष उमेदवार ठरवताना इतर जातींकडे लक्ष द्यायचा. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे शांताराम पोटदुखे. ते तेली समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे. त्यांना चंद्रपूर तर क्षीरसागरकाकूंना बीडमधून उमेदवारी दिली की ओबीसींची सर्व मते वळवण्यास मदत होईल असाच काँग्रेसचा तर्क असायचा. याचे विश्लेषणही याच पद्धतीने व्हायचे. मग शिल्लक राहायचा तो माळी समाज. त्यांना खूश करण्यासाठी श्याम वानखेडे, सुधाकर गणगणे ही नावे विधानसभेच्या वेळी निश्चित केली जायची. तेव्हापासून सुरू झालेले हे जातींचे समीकरण आजही कायम आहे, उलट ते आणखी नव्या वळणावर आलेले.
हे ही वाचा >> लोकजागर : निवडणूक आख्यान – दोन
याचा अर्थ सर्वच मतदार केवळ जात बघून मतदान करतात असाही नाही. मात्र जातीचा मुद्दा प्रत्येक निवडणुकीतील एक घटक असतो हे नक्की. त्याच्या जोडीला सरकारची कामिगरी कशी? उमेदवार नेमका कोण व कसा? त्याची आजवरची नेता म्हणून कामगिरी काय? त्याची व प्रतिस्पर्ध्याची तुलना केली तर त्यात सरस कोण? सरकारने सामान्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची, समस्यांची खरोखर सोडवणूक केली काय? सत्ताधाऱ्यांची कामगिरी यश वा अपयश यापैकी कोणत्या सदरात मोडणारी? विरोधकांकडून उपस्थित केले जाणारे मुद्दे कितपत प्रभावी? ते विश्वास बसतील असे आहेत काय? विरोधकांनी सत्तेत येण्यासाठी व आल्यावर राबवण्यासाठी दिलेला कार्यक्रम नेमका कसा? त्यावर विश्वास ठेवावा असा आहे का? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे मतदार त्याच्या कुवतीप्रमाणे शोधत असतो व त्यावरून मत कुणाला द्यायचे हे ठरवत असतो. अर्थात यावर मत ठरवणारा व जातीवर मत ठरवणारा वर्ग नेमका किती टक्के याची निश्चित आकडेवारी कधी समोर येत नसते. येतात ते केवळ अंदाज व त्याच आधारावर निकालाचे विश्लेषण केले जाते. त्यामुळे यावेळी नेमका कोणता मुद्दा प्रभावी ठरला याचे उत्तर येत्या चार दिवसानंतर मिळणार आहे. तोवर कळ सोसणे केव्हाही उत्तम!
