देवेंद्र गावंडे
‘डीएमके’. तीन शब्दांचे हे लघुरूप यावेळच्या निवडणुकीत प्रचंड चर्चेत होते. याचा अर्थ दलित, मुस्लीम व कुणबी. या तिघांची मते यावेळी नेमकी कुणाकडे जाणार असे या चर्चेचे स्वरूप. त्यात कितपत तथ्य हे निकालानंतरच कळेल पण प्रत्येक निवडणुकीत जातीचा मुद्दा हा असतोच. प्रत्येकवेळी तो प्रभावी ठरतोच असे नाही पण राजकीय पक्ष, त्यांचे उमेदवार, माध्यमे, निवडणुकींचे विश्लेषण करणाऱ्या तज्ज्ञांकडून हा मुद्दा विचारात घेतला जातो हे खरे! मुळात निवडणुका या जातीपातीच्या मुद्यावर लढवल्या जाऊ नयेत हे संकेत. प्रत्यक्षात ते कधीच पाळले जात नाहीत. अनेक ठिकाणी जातीय समीकरणे बघून उमेदवार दिले जातात. ओबीसीबहुल असलेल्या विदर्भात या प्रवर्गात येणाऱ्या कुणबी, तेली, माळी या जातीतील उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाते. यातला एखादा जातघटक एखाद्या पक्षाकडून वंचित राहिला की लगेच त्यांची मते मिळणार नाही असे दावे सुरू होतात. प्रत्यक्षात असे होते का? एकही उमेदवार दिला नाही म्हणून एखादी जात नाराज होत दुसऱ्या पक्षाकडे वळते का याची अचूक उत्तरे कधी मिळत नाहीत पण अंदाज मात्र बांधला जातो. त्यासाठी आधार घेतला जातो तो बुथनिहाय आकडेवारीचा. कोणत्या जातीची जास्त मते कोणत्या भागात आहेत व तिथून मिळालेली मते किती याची उत्तरे शोधून हे अंदाज वर्तवले जातात. त्यातून समोर येतात ते या जातीसमूहांना चुचकारण्याचे प्रयत्न. निवडणुकीच्या राजकारणात हे वर्षानुवर्षे दिसत आलेले चित्र. अर्थात यावेळची निवडणूकसुद्धा अपवाद नव्हतीच. डीएमके हे त्यातूनच समोर आलेले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
