देवेंद्र गावंडे
साधारण वर्षभरापूर्वीची गोष्ट. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदेंनी शपथ घेतल्यावर राणा भीमदेवीच्या थाटात घोषणा केली होती. त्यातले महत्त्वाचे वाक्य होते ‘महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्यामुक्त करेन’. प्रत्यक्षात काय झाले? या वर्षभरात जवळजवळ अडीच हजार शेतकऱ्यांनी जीव दिला. त्यातले दोन हजार विदर्भातले होते. आणखी आकडेवारीच्या जवळ जायचे असेल तर या वर्षात जुलैअखेरपर्यंत १५५५ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले. त्यातले निम्मे म्हणजे ७३७ शेतकरी एकट्या अमरावती विभागातील आहेत. नुकत्याच संपलेल्या गणेशोत्सवाच्या काळात फक्त यवतमाळ जिल्ह्यात २२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. याचाच अर्थ जेव्हा सारे गणेशाच्या आराधनेत व्यस्त होते तेव्हा पोशिंदा म्हणून ओळखला जाणारा शेतकरी कमालीच्या नैराश्यात जगत होता. या वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आत्महत्यामुक्तीच्या घोषणा करणाऱ्या शिंदेंनी काय केले ते बघू.
हेही वाचा >>> लोकजागर: निष्कर्षहीन विरोध!
त्यांनी घोषणा केल्यावर बळीराजाच्या नावाने एक खुले पत्र लिहिले. त्यात ‘मी तुमच्या पाठीशी आहे’ वगैरे छापाचा मजकूर होताच, शिवाय शिवाजी महाराजांच्या राजवटीचा संदर्भ होता. महाराजांच्या काळात या भागातला शेतकरी सुखी होता. त्याला त्यांची ध्येयधोरणे कारणीभूत होती. तशीच धोरणे राबवून शेतकऱ्यांना सुखी करू असा शब्द या पत्रातून दिला गेला. प्रत्यक्षात झाले काय तेही बघू. शिंदेंनी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील एक कोटी ६६ लाख ७१ हजार ४८० शेतकरी कुटुंबांना आनंदाचा शिधा मिळेल असा निर्णय घेतला. स्वावलंबी मिशनचे पुनर्गठन केले व त्याची धुरा अधिकाऱ्यांवर सोपवली. शासकीय रुग्णालयात शेतकऱ्यांच्या समुपदेशनाची व्यवस्था केली. कृषी समृद्धीसारख्या योजना जाहीर केल्या. या सर्व उपाययोजनांची आजची स्थिती काय याचे उत्तर खुद्द शिंदे तरी देऊ शकतील काय? नुसत्या घोषणा करून ही जटील समस्या सुटायची असती तर ती पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी भेट दिली तेव्हाच सुटली असती. तसे झाले नाही याचा अर्थ केवळ घोषणा करून उपयोग नाही तर अंमलबजावणीही कठोर हवी. हे सत्य शिंदेंना अजूनही उमगलेले दिसत नाही. या वर्षभरात ते एकदाही त्यांनी केलेल्या घोषणांचा आढावा घेताना दिसले नाहीत. दौरे तर दूरची गोष्ट. आता त्यांच्या घोषणेविषयी. शेतकऱ्यांना फुकट अथवा कमी पैशात जगण्यासाठी आवश्यक असलेले अन्नधान्य दिले म्हणजे तो जीव देणार नाही हे सरकारने कशाच्या आधारावर ठरवले?
हेही वाचा >>> लोकजागर : पावसाचा बंदोबस्त कराच!
शेतकरी म्हणजे भिकारी आहे असे सत्ताधाऱ्यांना वाटते काय? त्याला नैराश्यातून बाहेर काढण्यासाठी समुपदेशन हवे असे सरकारला वाटते. काही क्षणासाठी ही गोष्ट खरीही मानली तर आजवर किती रुग्णालयातून किती शेतकऱ्यांना मानसिक आधार दिला गेला याची आकडेवारी जाहीर करण्याची हिंमत शिंदे दाखवणार काय? मुळात शेतकऱ्यांची अशी समजूत घालण्यासाठी प्रत्येक रुग्णालयात समुपदेशक तरी आहेत काय? समजा एखादा शेतकरी या केंद्रात गेला व त्याने शेतमालाला भाव मिळत नाही म्हणून मी नैराश्यात आहे असे म्हटले तर समुपदेशक त्याला काय सांगणार? याचे उत्तर तरी त्याच्याकडे आहे काय? शिंदेंनी जाहीर केलेल्या कृषी समृद्धीविषयक योजनांचे पुढे काय झाले? या योजना राबवण्यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ कृषी खात्याकडे आहे काय? नाही तर ते उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने काय केले? राज्याचे कृषी आयुक्त, सचिव यांनी गेल्या वर्षभरात आत्महत्याग्रस्त भागात किती दौरे केले? वसुलीसम्राट म्हणून ओळखले गेलेले मंत्री कितीवेळ विदर्भात आले? शेतकरी सन्मान योजनेची किती अंमलबजावणी झाली? त्याचा लाभ या सहा जिल्ह्यातील गरजूंपर्यंत खरोखर पोहोचला का? नैसर्गिक आपत्तीने ग्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळाली का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जर होय असतील तर मग शेतकरी इतक्या मोठ्या संख्येत का जीव देतो आहे? मुळात अशा प्रश्नांना भिडण्याची व त्याची उत्तरे देण्याची राज्यकर्त्यांची सवयच तुटली आहे. शिंदेही त्याला अपवाद नाहीत. केवळ घोषणांचा रतीब टाकून ही समस्या सुटणारी नाही. याची जाणीव असून सुद्धा २००६ पासून हाच खेळ खेळला जात आहे. ही समस्या अवघड जागचे दुखणे झालीय हे मान्य. मात्र ते दूर करण्यासाठी उपचार मात्र भलत्याच जागेवर केले जात आहेत. याने रोग समूळ नष्ट होणारा नाही हे ठाऊक असून सुद्धा!
हेही वाचा >>> लोकजागर : अनाकलनीय ‘अडवणूक’
पाऊस बेभरवशाचा झाल्याने सिंचनाची सोय व पिकाला योग्य भाव या दोनच गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केले तरी ही समस्या बऱ्यापैकी आटोक्यात येऊ शकते. गेल्या २३ वर्षात यासाठी काय केले गेले? केवळ घोषणेपलीकडे काहीही नाही. या काळात पश्चिम विदर्भातील किती सिंचन प्रकल्प मार्गी लागले? प्रत्यक्षात किती सिंचनक्षेत्र वाढले? पिकांना योग्य भाव मिळावा म्हणून सरकारने किती वेळा बाजारात हस्तक्षेप केला? बाजार जुमानत नसेल तर खरेदीची सरकारी व्यवस्था उभारली का? याची उत्तरे सरकार कधीच देणार नाही. केवळ आत्महत्या करू नका असे सांगून हा प्रश्न अजिबात सुटणारा नाही. यंदा तर या क्षेत्रात केवळ ९१ टक्केच पाऊस झाला. गेल्यावर्षी तो ११४ टक्के होता. पावसाने मध्ये महिनाभराची विश्रांती घेतल्याने शेतातील उभ्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. सोयाबीन, तूर व कापूस या तीनही पिकांना सध्या वेगवेगळ्या आजारांनी ग्रासले आहे. परभणीच्या कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या सोयाबीनच्या वाणावर शेतकऱ्यांनी विश्वास टाकला व त्याच वाणाने यंदा मोठ्या प्रमाणावर दगा दिला. मोझॅक नावाच्या रोगाने हे पीक फस्त करून टाकले. शेतकऱ्यांना फसवणारी अशी वाणे बाजारात येतात कशी? त्याच्या योग्य चाचण्या आधी झाल्या नव्हत्या का? यावर सरकार कधीच बोलणार नाही. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देऊ असे जरूर म्हणेल. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे विदर्भात येऊन नेमके तेच म्हणाले. शेतकऱ्यांना भरपाईची लालूच दाखवत जगवत ठेवायचे हेच सरकारचे धोरण दिसते. मग शिंदेंनी शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन जारी केलेल्या पत्राचे काय? कृषी खात्याच्या ताज्या अहवालानुसार, आत्महत्याग्रस्त भागांमध्ये यंदा खरीप हंगामातील प्रतिकूल स्थिती (मिड सेशन ॲडर्व्हसिटी) निर्माण झाली आहे. यामुळे पिकांचे उत्पादन पन्नास टक्क्यांनी घटू शकते असे या खात्याचा अहवाल सांगतो. याचा अर्थ यंदा आत्महत्या वाढणार. शेतकरी मोठ्या संख्येत मरणाला जवळ करणार. यावर सरकारकडे काय उपाययोजना आहेत? दुर्दैव म्हणजे यावर राज्याचे नेतृत्व बोलायला तयार नाही. सारेच्या सारे राजकारणात व पुन्हा लोकसभा निवडणूक कशी जिंकता येईल यात व्यस्त. हे चित्र खचलेल्या शेतकऱ्यांच्या मनाला खरेच उभारी देऊ शकेल काय? मरा आणि कुटुंबासाठी लाख रुपये घ्या ही १६ वर्षांपूर्वी सुरू झालेली पद्धत पुढे कायम ठेवली की झाले अशीच सरकारची भूमिका आहे का? तसे असेल तर विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी उठताबसता किमान शेतकऱ्यांचे नाव तरी घ्यायला नको. उगीच देखावा तरी कशाला?
Devendra.gawande@expressindia.com
