देवेंद्र गावंडे
आता काही लोक म्हणतात की खातेवाटपात सुधीर मुनगंटीवारांवर अन्याय झाला. गेल्यावेळच्या तुलनेत त्यांना दुय्यम खाती मिळाली. वरकरणी हे खरे वाटत असले तरी सुधीरभाऊ त्यावर कधीच जाहीर मतप्रदर्शन करणार नाहीत. तसा त्यांचा स्वभाव नाही व पक्षशिस्त मोडण्याची पद्धत त्यांच्या रक्तात नाही. राज्याच्या राजकारणाचा विचार केला तर नेत्यांच्या वर्तुळात वनखात्याला कमी लेखले जाते. मात्र विदर्भाचा विचार केला तर हे खाते सर्वसामान्यांच्या जगण्याशी निगडित आहे हे नक्की! त्यामुळे ते मुनगंटीवारांना मिळाले याचा आनंदच वाटायला हवा. या खातेवाटपानंतर समाधानाचा सर्वात मोठा सुस्कारा कुणी टाकला असेल तर तो या खात्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी.
गेल्या अडीच वर्षांत शेवटचे काही महिने सोडले तर या खात्यात लिलावाला उधाण आले होते. तेव्हा मंत्री होते विदर्भाचेच संजय राठोड. हे खाते केवळ बदलीसत्र राबवण्यासाठी आहे असा समज त्यांनी करून घेतला होता. त्यांच्या कार्यालयाने तेव्हा ३९ कलमी आदेश काढून सारे अधिकार मंत्र्याकडे राहतील अशी तजवीज करून घेतली. अधिकाराचे केंद्रीकरण झाले की गैरव्यवहाराची पालवी हमखास फुटते हा सार्वत्रिक अनुभव. तोच नंतर अनेकांना आला. काम करून घ्यायचे असेल तर मोजण्याची तयारी ठेवा असे तेव्हाचे चित्र होते. त्यामुळे या खात्यातील अनेक चांगले अधिकारी अडगळीत फेकले गेले. सुदैवाने राठोड फार काळ टिकले नाहीत. त्यांचे कर्तृत्वच त्यांना सत्तेबाहेर करण्यात कारणीभूत ठरले. त्यांच्या गच्छंतीनंतर उद्धव ठाकरेंनी या खात्याची धुरा सांभाळली. त्यांच्या कार्यकाळात लिलाव पद्धत बंद झाली पण अनेक निर्णय एकतर्फी घेतले गेले. शहरातील वन्यजीव व पर्यावरणप्रेमी केवळ जंगल व त्यातल्या प्राण्यांचा विचार करतात. त्यात राहणाऱ्या माणसांचे काय? त्यांना कोणते प्रश्न भेडसावतात याविषयी ते अनभिज्ञ असतात. ठाकरेंच्या कार्यकाळातील निर्णयात प्राण्यांचा विचार झाला, माणसांचा नाही. या पार्श्वभूमीवर मुनगंटीवार या खात्याचे मंत्री होणे विदर्भाला बरेच दिलासा देणारे.
मागील कार्यकाळात त्यांनी जंगलाशी संबंधित सर्व घटकांचा विचार करत या खात्याचा कारभार चालवला. सुधीरभाऊंच्या आधी या खात्याचे मंत्री कोण हे अनेकांना ठाऊकच नसायचे. मनुष्यबळ व भौगोलिक क्षेत्राचा विचार केला तर राज्यात हे तिसऱ्या क्रमांकाचे खाते. मात्र त्यात चालले काय हे कुणालाच ठाऊक नसायचे. मुनगंटीवारांनी या खात्याला प्रसिद्धीच्या झोतात आणले. बदल्यांच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण, गस्त घालण्यासाठी सुसज्ज वाहने, वनाधिकाऱ्यांना शस्त्रे, केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरण, वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात ठार झालेल्यांच्या नुकसान भरपाईत वाढ, ठिकठिकाणी प्राणी उपचार व बचाव केंद्रे, गोरेवाडय़ाच्या कामाला गती, अत्याधुनिक रोपवाटिका, चंद्रपूरची वन अकादमी अशी असंख्य कामे त्यांच्या नावावर आहेत. ३३ कोटीची वृक्षलागवड हा त्यांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम. तेव्हा व आता अनेकजण याची खिल्ली उडवतात. महाविकास आघाडीच्या काळात तर याच्या चौकशीची घोषणा अनेकदा केली गेली. त्यातून काही निष्पन्न होणारे नव्हतेच कारण हा कार्यक्रमच मुळात अनेक स्वयंसेवी संस्था, उद्योग घराणे यांनी दिलेल्या निधीवर बेतलेला. त्यात सरकारचा वाटा कमी. आजही अनेकजण किती झाडे जगली, जगलेली कुठे गेली असे प्रश्न विचारतात. त्यामागे मुनगंटीवारांविषयी असलेली असूया जास्त कारणीभूत. मुळात जंगलक्षेत्र, त्यातल्या त्यात झाडांची संख्या वाढवणे व ते करताना त्यात समाजातील सर्व घटकांना सहभागी करून घेणे हीच काळाची गरज. भविष्यात पर्यावरण रक्षणाचा प्रश्न गंभीर होत जाणार यात शंका नाही. हे रक्षण सरकारने करावे ही समाजाची अपेक्षा. जी मुळात चुकीच्या गृहीतकावर आधारलेली. जंगल, प्राणी, पर्यावरण राखण्याची जबाबदारी सर्वाची. त्याची जाणीव समाजातील सर्व घटकांना करून देण्यासाठी हा लागवडीचा कार्यक्रम होता. त्याला यश मिळाले की अपयश हा मुद्दा गौण. त्यामुळे जितकी जास्त लोकजागृती होईल तितके चांगले. कार्यक्रमामागील ही भावना लक्षात न घेता मुनगंटीवारांना तेव्हा लक्ष्य करण्यात आले पण ते विचलित झाले नाहीत.
मुळात मंत्री म्हणून काम करताना दूरदृष्टी ठेवून धोरणे आखावी लागतात. तात्कालिक निर्णयासाठी प्रशासन असतेच. हा कार्यक्रम राबवताना मुनगंटीवारांचा हेतू हाच होता. टीका करणाऱ्यांना तो समजलाच नाही. जंगल व प्राणी संवर्धनासाठी त्यांनी अनेक नामवंतांची मदत घेतली. तशी ही जगभरात रूढ असलेली पद्धत. त्याचा बराच फायदा झाला. राज्याच्या तुलनेत विदर्भात सर्वाधिक जंगल आहे. ही चांगलीच गोष्ट. मात्र त्यातून माणसांसमोर उभ्या ठाकणाऱ्या अडचणींचा डोंगरही मोठा. जंगल, प्राणी वाचलेच पाहिजे पण माणूसही जगायला हवा ही वनखात्याची भूमिका असली तरी कायदेपालन करताना अनेकदा माणसांवर निर्बंध येतात. जंगलावर उपजीविका असणाऱ्यांना तर अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो. सुधीरभाऊंनी गेल्या कार्यकाळात त्या सोडवण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. जंगलातील लोकांना गॅसचे वाटप, बांबू वाहतूक परवानामुक्त करणे, त्यापासून वेगवेगळय़ा वस्तू तयार करणे, जंगलातील इतर वनउपजांपासून वस्तू व पदार्थ तयार करणे अशा अनेक गोष्टींचा त्यात अंतर्भाव होता. त्याला अधिक गती देण्याची आता गरज. जंगल व त्यात राहणारे प्राणी हे आपलेच अशी भावना जनमानसात रुजवायची असेल तर या गोष्टी आवश्यकच. आजमितीला जंगल हे विकासासाठी अडसर तर प्राणी हे शत्रू अशी भावना या भागत रुजलेली. ती समूळ नष्ट करण्याचे मोठे आव्हान सुधीरभाऊंसमोर असणार आहे. खात्याचा कारभार चालवताना अशी संतुलित भूमिका घेताना अनेक अडचणी येतात. या खात्यातील अधिकारी माणसांशी काही घेणेदेणे नाही याच पद्धतीने वागतात. आपणच जंगलाचे मालक असा त्यांचा अविर्भाव असतो. त्यात बदल घडवून आणण्याचे काम मुनगंटीवारांना करावे लागेल. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी अलीकडेच यावर मार्मिक भाष्य केले. खात्यातील अधिकाऱ्यांनी जंगल व प्राण्यांच्या बाबतीत आपण केवळ विश्वस्त याच भूमिकेतून वागायला हवे. जंगल व प्राणी तुमचेच असे लोकांना सतत सांगायला हवे. त्यांचे हे उद्गार वनाधिकाऱ्यांनी ऐकले असतीलच. आता त्याच्या अंमलबजावणीची धुरा मुनगंटीवारांना खांद्यावर घ्यावी लागणार आहे.
अजूनही हे खाते ब्रिटिशकालीन मानसिकतेत वावरते. लोकसंपर्कापासून दूर पळते. हा दृष्टिकोन नव्या मंत्र्यांना बदलावा लागेल. गेल्या अडीच वर्षांत या खात्यात महिला कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या छळांची अनेक प्रकरणे घडली. दीपाली चव्हाणच्या आत्महत्येनंतरही त्यात वाढ होत राहिली. या चिंताजनक बाबीकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याचे काम त्यांना करावे लागेल. हे खाते राज्याच्या इतर भागासाठी भलेही दुय्यम असेल पण विदर्भासाठी महत्त्वाचे. त्यामुळेच अस्सल वैदर्भीय असलेल्या सुधीरभाऊंवरची जबाबदारी वाढलेली. खातेवाटपात अन्याय झाला या ओरडीकडे दुर्लक्ष करून विदर्भातील प्रश्नांना प्राधान्य देण्याचे काम ते करतील यात शंका नाही.
