देवेंद्र गावंडे कोणत्याही क्षेत्रात, विशेषत: सेवेच्या क्षेत्रात कुणा एकाची मक्तेदारी राहू नये म्हणून सरकारने खाजगीकरणाचे धोरण स्वीकारले. त्यालाही आता तीन दशके लोटली. यातून सामान्यांना होणाऱ्या फायद्याची आजवर खूप चर्चा झाली. तोटा अथवा आर्थिक पिळवणुकीकडे फार लक्ष दिले गेले नाही. काही अघटित घडल्याचे वगळता हे सेवाक्षेत्र सरकारच्या नियंत्रणापासून बऱ्यापैकी मुक्त राहिले. त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळाला सुद्धा! आता मात्र या क्षेत्रात मक्तेदारी सुरू झाल्याचे दिसू लागलेले. तीही विशेष करून हवाई वाहतुकीच्या क्षेत्रात. त्याचा मोठा फटका विदर्भातील प्रवाशांना बसतोय. विमान प्रवास कमालीचा महाग झाल्याने शेकडो प्रवासी पुन्हा रेल्वे व इतर वाहतुकीचे पर्याय स्वीकारू लागलेत. देशातील हवाई वाहतुकीचे क्षेत्र जेव्हा खाजगी विमान कंपन्यांसाठी मोकळे करण्यात आले तेव्हा सरकारने अनेक घोषणा केल्या होत्या. त्यातली एक होती रेल्वेच्या तिकिटाच्या दरात विमान प्रवास. सरकारच्या या दाव्याने अनेकांना भुरळ घातली. सरकारच्या या घोषणेला प्रतिसाद देत अनेक विमान कंपन्या या क्षेत्रात उतरल्या. त्यातल्या मोजक्याच तगल्या व इतर बंद पडल्या. नेमका त्याचाच फायदा घेत आता सेवेत असलेल्या कंपन्यांनी जी आर्थिक लूट चालवली त्यामुळे प्रवासी हैराण झाले आहेत. नागपूर हे विदर्भातील प्रमुख विमानतळ असलेले केंद्र. येथून दर आठवड्याला देशभरातील १३३ ठिकाणी विमाने जातात. यातली बरीचशी थेट नसलेली. म्हणजे गंतव्य स्थानापर्यंत पोहचण्यासाठी आठ ते बारा तासाचा कालावधी घेणारी. देशभरातील नऊ शहरात येथून थेट सेवा उपलब्ध. या विमानांची संख्या अवघी २४. गेल्या सात वर्षात नागपूरहून वर्षाकाठी प्रवास करणाऱ्यांची संख्या वाढली सहापटीने. २०१६-१७ मध्ये पाच लाख ५७ हजार प्रवाशांनी उड्डाण घेतले. तर २०२३ मध्ये २७ लाख ८८ हजार. एकीकडे प्रवासी वाढले पण विमानांच्या फेऱ्या मात्र तेवढ्याच. २०१२ मध्ये येथून मुंबईला थेट जाणाऱ्या विमानांची संख्या होती अवघी पाच. आजही ती कायम. या विमान कंपन्यांचे दर ‘डायनामिक फेअर’ या पद्धतीनुसार कमीजास्त होतात. म्हणजे प्रवासी वाढले की दर आपसूक वाढतात. ही संख्या सतत वाढतच असल्याने अलीकडे मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद व बंगळुरू या व्यस्त मार्गावरचे भाडे कमालीचे वाढलेले. इतके की दुबईचा प्रवास स्वस्त वाटावा. हा मजकूर लिहिताना दुबई व मुंबईचे भाडे सारखेच म्हणजे २१ हजार होते. तेही १० दिवसानंतरचे. मग सामान्यांनाही परवडू शकेल अशा सरकारच्या घोषणेचे काय? आजही केंद्रातील मोदी सरकार सर्व मोठी शहरे विमानाने जोडली जाण्याच्या घोषणा सातत्याने करते. ते लक्षात घेऊन राज्याने सुद्धा ठिकठिकाणी विमानतळ बांधणीचे काम हाती घेतलेले. हा विस्तार योग्यच पण जिथे सर्व सोयी आहेत तिथला प्रवास कमालीचा महाग झाला त्याचे काय? हेही वाचा >>> नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. चौधरी निलंबित, राज्यपालांकडून कारवाई, जाणून घ्या सविस्तर हे मान्य की सरकार या कंपन्यांच्या तिकीटदरावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. खाजगीकरणाचा मूळ हेतू लक्षात घेतला तर सरकारने या भानगडीत पडायला नको हेही खरे! अशा स्थितीत विमानांच्या फेऱ्यांची संख्या वाढवून जास्तीत जास्त पर्याय प्रवाशांना उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते. त्याकडे कुणी लक्ष द्यायला तयार नाही. राज्याची उपराजधानी असलेले नागपूर हे एक महत्त्वाचे केंद्र. या शहराचे प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी करतात. शिवाय राज्याचे नेते व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याच शहरातले. या दोघांना ही लूट दिसत नसेल काय? मग ती थांबवण्यासाठी हे दोघे पुढाकार का घेत नाहीत? सातत्याने नागपूरला ये-जा करणाऱ्या या दोघांच्या विमानप्रवासाचा खर्च सरकारी तिजोरीतून होतो. त्याला कुणाची हरकत असण्याचे काही कारण नाही. मात्र सामान्यांना तो स्वत:च्या खिशातून करावा लागतो. मग सामान्यांचे प्रतिनिधी म्हणून या लुटीकडे ते लक्ष का देत नाहीत? नागपूर देशातील सर्व प्रमुख शहरांशी या सेवेच्या माध्यमातून जोडले जायला हवे यासाठी आग्रही असणारे हे नेते चढ्या भाड्याचा मुद्दा का हाताळत नाही? अलीकडेच गडकरींनी सिंगापूरला थेट विमानसेवा सुरू करावी असे साकडे विमान कंपन्यांना घातले. त्याचे स्वागतच, पण आहे त्या सेवा स्वस्त कशा होतील याकडेही त्यांनी बघावे. नागपूर हे राज्य व केंद्राच्या राजधानीपासून दूर असल्याने या दोन्ही ठिकाणी कामानिमित्त जाणाऱ्यांची संख्या नेहमी जास्त. त्यामुळे फेऱ्या कमी व प्रवासी जास्त हे चित्र नेहमीचे. अगदी अलीकडे हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात मुंबई प्रवासाचे भाडे चाळीस ते पन्नास हजारावर गेले होते. त्याचा मोठा फटका राजकीय नेते व आमदारांना बसला म्हणून लगेच ओरड सुरू झाली. विधिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. विमानाच्या भाड्याचे नियंत्रण सरकारने करावे अशी मागणी आमदारांनी केली. मुळात अशी मागणी करणे चूक व खाजगीकरणाच्या धोरणाविरुद्ध. यावर उपाय एकच, तो म्हणजे फेऱ्यांची संख्या वाढवणे. आजच्या घडीला इंडिगो व एअर इंडिया या दोनच कंपन्यांची विमाने नागपूरहून उडतात. मग फेरीसंख्या वाढणार तरी कशी हा अनेकांकडून उपस्थित केला जाणारा प्रश्न. तो वरकरणी रास्त वाटत असला तरी अयोग्य. नव्याने सेवेत आलेल्या अक्सा व विस्तारा या कंपन्यांची सेवा नागपुरात नाही. या दोन्हीची विमाने मर्यादित मार्गावर उडणारी. कारण त्यांच्याकडे विमानांची संख्याच मुळात कमी. अशा स्थितीत सर्वाधिक वर्दळ असलेल्या मार्गावर किमान काही फेऱ्या तरी सुरू करा असे सरकार या कंपन्यांना सांगू शकते. नागपुरातील नेते तसा आग्रह धरू शकतात. तेही घडताना दिसत नाही. याउलट कमी विमाने असलेल्या अक्साने आता विदेशी उड्डाणे सुरू करण्याकडे लक्ष केंद्रित केलेले. हा देशांतर्गत वाहतूक सेवेवर अन्याय आहे असे सरकारला वाटत नाही काय? हे मान्य की विमाने तयार करणाऱ्या कंपन्या जगभरात दोनच. त्यांच्याकडे मागणी नोंदवूनही विमाने मिळत नाही अशी सध्याची स्थिती. त्यात इंजिन बिघाडामुळे इंडिगोची नव्वद विमाने सध्या जमिनीवर. तर याचा फटका बसून सर्व विमाने उभी करावी लागल्याने ‘गो एअर’ची सेवाच ठप्प झालेली. या स्थितीत एअर इंडियाच्या फेऱ्या वाढवून घेणे, वर उल्लेखलेल्या दोन कंपन्यांना नागपूर मार्गावर आणणे हे काम नेतेमंडळींसाठी सहज शक्य. नागपूरला आम्ही हे आणले, ते आणले अशा घोषणा करणारे नेते या महत्त्वाच्या बाबीकडे लक्ष का देत नाहीत? या क्षेत्राचे खाजगीकरण झाले नव्हते तेव्हा एअर इंडियाची मक्तेदारी होती व विमान प्रवास हा श्रीमंतांसाठीच होता. नंतर तो सामान्यांसाठी सुरू झाला. आता फासे पुन्हा उलटे पडू लागलेत ते या भाडेवाढीमुळे. मग खाजगीकरणाला अर्थ काय? यावर वैदर्भीय नेत्यांनी लक्ष देण्याची गरज. तरच ते दूरदृष्टी ठेवणारे असे म्हणता येईल?
