देवेंद्र गावंडे
तुम्हा सर्वांची दिवाळी तर आनंदात गेली असेल पण जरा विचार करा सारंग नागपुरेच्या आईवडिलांची कशी गेली असेल? हा तोच आठ वर्षांचा सारंग जो येथील एका प्रख्यात शाळेतील खड्ड्यात पडून मरण पावला. त्याच्या वाढदिवसाच्या तिसऱ्या दिवशी. वडील प्राध्यापक, आई वकील असलेल्या सारंगच्या घरातील वातावरण कसे असेल? याचा साधा विचार जरी केला तरी अंगावर शहारा येतो. सारंगचा मृत्यू हा केवळ अपघात नाही. तो शाळा व्यवस्थापनाच्या बेपर्वाईचा बळीच. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राला व्यवसाय समजणाऱ्या धनदांडग्यांनी घेतलेला. त्याच्या मृत्यूच्या तीन दिवसानंतर सारेकाही शांत झाल्यावर विविध चौकशी यंत्रणांनी ‘थंडावले एकदाचे प्रकरण’ म्हणत जो दीर्घ श्वास सोडला तो नेमका काय दर्शवतो? सारी व्यवस्था या सम्राटांच्या चरणी कशी लीन झाली हेच. या प्रकरणात ना कुणावर गुन्हा दाखल झाला, ना कुणाला अटक झाली. आणखी काही काळ चौकशीचे नाटक तेवढे सुरू राहील, मग तीही हळूच बंद होईल. कारण स्पष्ट आहे. ही शाळा ज्यांच्या ताब्यात आहे ते राजकारणातले दिग्गज आहेत. त्यांना कोण हात लावणार?
या देशात कायदेपालनाची जबाबदारी ही केवळ गरीब, प्रामाणिक व जास्तीत जास्त मध्यमवर्गीयांची. श्रीमंत, धनवान कधीच या कायद्याच्या कक्षेबाहेर पोहोचलेले. यात शिक्षणाच्या क्षेत्रात व्यापारी म्हणून उतरलेले लोक सर्वात अग्रस्थानी. एकेकाळी हा व्यवसाय पवित्र समजला जायचा. आता या शब्दापासून शिक्षणाने केव्हाच फारकत घेतलेली. विद्यादानाच्या नावावर खोऱ्याने पैसा ओढणे हाच एकमेव मतलबी हेतू या क्षेत्रात शिल्लक राहिलेला. शिक्षण, मग ते पहिलीचे असो वा पदव्युत्तरचे. पैसा हाच यातला महत्त्वाचा घटक. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता सर्वांना शिक्षणाच्या सुविधा पुरवणे अशक्य हे सरकारच्या लक्षात आल्यावर खाजगी संस्थांसाठी या क्षेत्राची दारे सताड उघडण्यात आली. त्यातून तयार झालेल्या सम्राटांचा आज दबदबा आहे. तो केवळ या क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही. राजकारणापासून समाजकारणापर्यंत सर्वत्र यांची चलती. समाजातील बहुसंख्य वर्ग त्यांच्याकडे आदराने बघतो. शिक्षण, नोकरी देणारे, विविध उपक्रमांना व राजकारण्यांना देणगी देणारे या दृष्टिकोनातून. या दातृत्वाच्या ओझ्याखाली या सम्राटांनी चालवलेली लूट पार लपून गेलेली. हे सम्राट प्रत्येक शहरात, गावात आहेत. शिक्षणाच्या धंद्यात येण्यापूर्वी ते कसे होते? त्यांची आर्थिक स्थिती कशी होती? राजकारणात त्यांचे वजन काय होते व आता नेमकी स्थिती कशी यावर जरा विचार करून या सम्राटांकडे बघा. बदललेली परिस्थिती तुमच्या सहज लक्षात येईल. शिक्षणाच्या क्षेत्रात खोऱ्याने मिळणाऱ्या पैशाकडे कुणाचे लक्ष जाऊ नये म्हणून हे सम्राट हळूच राजकारणात शिरले. तिथे त्यांनी कधी पदे हस्तगत केली तर कधी नेत्यांचे हस्तक म्हणून वावरले. कारण एकच, आपल्या पैशावर कुणाची नजर जाऊ नये, गेलीच तर चौकशीचे शुक्लकाष्ठ मागे लागू नये. त्यामुळे सत्ता बदलली की या सम्राटांचा पक्षीय रंग बदलतो. काही अडचणींमुळे तो बदलता आला नाही तरी मागच्या दाराने सत्ताधाऱ्यांशी उत्तम संबंध ठेवण्याची किमया यांनी लीलया आत्मसात केलेली. त्यामुळे विद्यार्थी मरो, आग लागो अथवा अपघात होवो. यापैकी कुणाच्याच अंगावर अजिबात बालंट येत नाही.
हेही वाचा >>> लोकजागर: अन्यायाची ‘सनद’!
माध्यमे काही काळ कोकलतात व शांत बसतात हे या साऱ्यांना पक्के ठाऊक. व्यवस्थेतला प्रत्येक घटक उपकृत करून ठेवल्यामुळे काहीही केले तरी कुणीच आपले वाकडे करू शकत नाही अशा ठाम विश्वासाने हे सारे सदैव वावरतात. प्रवेशासाठी येणारा प्रत्येक व्यक्ती हा त्यांच्यासाठी बकरा असतो. शिक्षणाच्या क्षेत्रात नफेखोरी नको या उदात्त हेतूने सरकारने अनेक कायदे व नियम केलेले. शुल्क नियंत्रण समित्या स्थापलेल्या. विद्यापीठे व शिक्षण खात्यासारखी देखरेख ठेवणारी यंत्रणा दिमतीला. यापैकी कुणीही या सम्राटांना आवर घालू शकत नाही हे वास्तव. त्यामुळे ते मनात येईल त्या पद्धतीने देणग्या उकळतात. सर्वात चढे दर वैद्यकीय क्षेत्रात. तिथे पदव्युत्तरची एक जागा दीड कोटीपासून तीन कोटीपर्यंत विकली जाते. शाळा असेल तर हजारांपासून सुरू होणारा भाव लाखापर्यंत जातो. संस्था चालवायची म्हटले की पैसा लागतो. कर्मचाऱ्यांना वेतन द्यावे लागते, सुसज्ज इमारती उभाराव्या लागतात. त्यासाठी देणग्या घ्याव्या लागतात हा या सम्राटांचा युक्तिवाद. तो तद्दन खोटा. अधिकृत शुल्काच्या बळावर शाळा, महाविद्यालये उत्तम पद्धतीने संचलित करता येतात हे या क्षेत्रातील मोजक्याच संस्थांनी अनेकदा दाखवून दिलेले. या देणग्यांमधून गोळा झालेला सारा पैसा हे संस्थानिक इतर व्यवसायात गुंतवतात. दुबई हे या सर्वांचे अगदी लाडके ठिकाण. तिथून अनेक कंपन्यांचा कारभार हाकला जातो. केवळ शिक्षण संस्थेपासून या व्यवसायाची सुरुवात करणारे ठिकठिकाणचे सम्राट बघा. सुरुवातीला त्यांच्याजवळ काहीही नव्हते. आज अनेक कंपन्यांचे ते मालक आहेत. आयटी, बांधकाम, आयात-निर्यात अशा क्षेत्रात आघाडीच्या अनेक कंपन्या या सम्राटांच्या आहेत. कोट्यवधीची देणगी उकळणारे हे लोक त्यांच्या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना भरपूर वेतन देतात असेही नाही. अगदी तुटपुंज्या रकमेवर काम करणाऱ्यांचा भरणा यात अधिक. स्वाक्षऱ्या मात्र गलेलठ्ठ वेतनपत्रकावर. वैद्यकीय महाविद्यालय असेल तर रुग्णालय चालवावे लागते. भरपूर रुग्ण येतात असे दाखवावे लागते. ते चालवणाऱ्या शिकाऊ डॉक्टरांना वेठबिगारीप्रमाणे राबवून घेतले जाते. रुग्णांनी उपचार घेतल्याची खोटी कागदपत्रे तयार केली जातात. शाळा, महाविद्यालय असेल तर पटसंख्येत हेराफेरी ठरलेली. या साऱ्या लबाड्या नियामक यंत्रणांना ठाऊक. पण खाऊ वृत्तीमुळे कुठलीही कारवाई होत नाही.
देणगीतून मिळालेला काळा पैसा पांढरा करण्याचे तंत्र या सम्राटांनी विकसित केलेले. हा व्यवहार आयकर किंवा सक्तवसुली संचालनालयाला कळत नाही असे नाही पण राजकीय वरदहस्तामुळे या सम्राटांवर कधीच कारवाई होत नाही. केवळ पैसे कमावण्याचा उद्देश ठेवून संस्था चालवणाऱ्या या सम्राटांनी हजारो हुशार विद्यार्थी घडवले असेही नाही. जो जात्याच हुशार असतो तो कुठेही चमकतो. बाकीच्यांच्या बाबतीत सारा आनंदी आनंद! अतिशय कमी वेतनावर काम करणारे कर्मचारी चांगले शिक्षण देऊ शकतील काय असा प्रश्न पालकांनाही कधी पडत नाही. त्यामुळे साऱ्यांची धाव या चकचकीत संस्थांकडे असते. या सम्राटांनी उभा केलेला हा बाजार बनावट व कृत्रिम आहे हेच समाज विसरून गेलेला. त्याचा पुरेपूर फायदा या साऱ्यांनी उचलणे सुरू केलेले. उच्च दर्जाचे शिक्षण हा या सम्राटांनी उभा केलेला बागुलबुवा. त्याला टाचणी लागते ती सारंगसारख्या विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूमुळे. त्यामुळे काहीही करून प्रकरण दडपण्याकडे या साऱ्यांचा कल असतो व प्रत्येकवेळी ते त्यात यशस्वी होत असतात. सारंगच्या प्रकरणात सुद्धा हेच घडले. हे दुर्दैवी असले तरी वास्तव आहे.
devendra.gawande@expressindia.com
