बंडखोरी, घराणेशाही व हायटेक प्रचाराने गाजत असलेल्या निवडणुकीची चर्चा सध्या सर्वत्र सुरू आहे. नेत्यांच्या भाषणांचाही रतीब आता पडू लागलाय. इतका की कोण कुठे काय बोलले हे लक्षात ठेवणे अवघड व्हावे. तरीही लोक ऐकत आहेत. एकेक मुद्दे मनात साठवून ठेवताहेत. त्यावर आधारलेले मत बनवून लोक मतदानसुद्धा करतील पण निवडणुकीच्या निमित्ताने सामान्यांना भेडसावणारे प्रश्न, त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम करणारे मुद्दे चर्चेत यावेत या अपेक्षेचे काय? सालाबादाप्रमाणे ही निवडणूक सुद्धा यापासून लांब जायला लागली आहे. ती कशी हे समजून घेण्यासाठी आधी प्रचारातले मुद्दे बघू. विदर्भात राहुल गांधींनी प्रचाराचा शुभारंभ केला. त्यासाठी खास संविधान सन्मान संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले. त्यातून पुन्हा लोकसभेत महाविकास आघाडीला यश मिळवून देणारा संविधानाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला गेला. या देशात लोकशाही टिकायला हवी, अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित राहायला हवे हे मान्यच. संविधान हाच प्रत्येकाच्या जगण्याचा, न्यायाचा आधार आहे हेही ठीक. त्यामुळे देशाचा विचार करणाऱ्या लोकसभेच्या वेळी हा मुद्दा चर्चेला आला व त्याभोवती निवडणूक फिरली हेही समजून घेता येईल पण राज्याची निवडणूक सुद्धा याच मुद्याभोवती फिरणे योग्य कसे ठरवता येईल?
लोकसभेत या मुद्याची चर्चा झाली ती प्रामुख्याने शहरी भागात. ग्रामीण भागात सरकारविरोधी मतदान झाले ते पिकांचे भाव, आरक्षण व जातीय मतभेदाच्या मुद्यावर. नेमके तेच हेरून राहुल गांधींनी जातनिहाय गणनेचा मुद्दा काढून आरक्षणाच्या प्रश्नाला हात घातला. सध्याची सामाजिक स्थिती बघता हा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच पण केवळ याने सामान्यांचे जगणे सुसह्य होणार आहे का? दुसरीकडे धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या वऱ्हाडात योगी आदित्यनाथांनी प्रचाराचा शुभारंभ केला. त्यांनी नारा दिला ‘बटेंगे तो कटेंगे’चा. सध्या उजव्या वर्तुळातून या नाऱ्याला लोकप्रियता मिळवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जातोय. कशासाठी तर लोकसभेत जातीय पातळीवर विभागल्या गेलेल्या समाजाने धर्माच्या नावावर एकत्र यावे म्हणून. समजा असे झाले तर समाजाला भेडसावणारे सारे प्रश्न संपून जाणार आहेत का? याचेही उत्तर नाही असेच येते. प्रचारातील तिसरा मुद्दा आहे तो लाडक्या बहिणींचा. योजनेच्या नावाखाली थेट पैसे देऊन मते मिळवण्याचा हा प्रकार. म्हणजे एकप्रकारची रेवडीच. या दीड हजाराने लाखो बहिणींचा संसाराचा गाडा अगदी सुरळीत चालेल हे खरे आहे का? अर्थात नाही. हे सर्व विचारात घेतले तर या निवडणुकीचा प्रचार भीती आणि आमिष या दोनच घटकांभोवती फिरायला लागल्याचे स्पष्ट होते. संविधान घालवले जाईल, जातगणना झाली नाही तर आरक्षण मिळणार नाही, तुम्ही धर्माच्या नावावर एकत्र आला नाही तर मराल हे या भीतीचे स्वरूप तर लाडक्या बहिणींसकट अनेकांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना म्हणजे आमिष. मग प्रत्येक निवडणुकीत सामान्यांना भेडसावणारे प्रश्न ऐरणीवर यावे, विकासाच्या मुद्यावर चर्चा व्हावी या अपेक्षेचे काय? त्यावर साधी चर्चाही कुणी करायला तयार नसेल किंवा प्रचारात त्याला फारसे स्थान नसेल तर ही निवडणूक सर्वसामान्यांची कशी ठरवता येईल?
हेही वाचा >>> गडकरी म्हणतात,‘ डॉ. आंबेडकर यांचे संविधान बदलविण्याचा प्रयत्न…’
या पार्श्वभूमीवर आता विदर्भात नेमके काय सुरू आहे यावर विचार व्हायला हवा. विदर्भाची आर्थिक उलाढाल अथवा अर्थव्यवस्था ही पूर्णपणे कृषीक्षेत्रावर अवलंबून. जाणकारांच्या मते, या उलाढालीतील ६० टक्के वाटा कृषीक्षेत्रातून येतो. नागपूर व चंद्रपूर ही दोन औद्योगिक शहरे सोडली तर इतर सर्व लहानमोठी शहरे व गावांचा आर्थिक गाडा कृषीवर अवलंबून. त्यामुळे हे क्षेत्र बहरले तरच सर्वांच्या खिशात पैसा खुळखुळतो हे वास्तव. प्रत्यक्षात आताची स्थिती अतिशय वाईट. विदर्भातील महत्त्वाचे व नगदीचे पीक असलेल्या सोयाबीनला यंदा भावच नाही. या पिकाचा हमीभाव आहे ४८९२ रुपये. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना बाजारात मिळत आहेत साडेतीन ते चार हजार. हा भाव वाढावा म्हणून केंद्र सरकारने खाद्यतेलावरील आयातशुल्क वाढवले. यामुळे बाजारात तेलाचे भाव वाढले. त्याचा फटका ग्राहकांना बसला पण सोयाबीनचे दर वाढले नाही. कारण काय तर तेल आयातदारांनी आधीच मोठा साठा करून ठेवलेला. म्हणजे या सरकारी निर्णयातून फटका बसला दोघांनाही. शेतकरी व ग्राहकांना. हे लक्षात आल्यावर राज्याने गेल्या १५ ऑक्टोबरपासून हमीभावाने खरेदीसाठी २१० केंद्रे सुरू करू असे जाहीर केले.
प्रत्यक्षात त्यातले एकही सुरू झाले नाही. मग सरकारने शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर पाच हजार रुपये अनुदान जाहीर केले. ही रक्कम आचारसंहितेपूर्वी ज्यांना मिळाली ते भाग्यवान ठरले. बाकीचे कमनशिबी. आता भाजपने प्रचारात हमीभावाच्या फरकाची रक्कम सरकार देईल अशी घोषणा केली आहे. त्याचा कितपत प्रभाव पडेल हे निकालानंतर कळेल. कापसाचा हमीभाव आहे ७५२१ रुपये. प्रत्यक्ष बाजारात तो विकला जातोय ६८०० या दराने. म्हणजे सातशेने कमी. यंदा पाऊस अधिक झाल्याने आता कुठे वेचणी सुरू झाली. त्यामुळे बाजारात येणारा कापूस ओला. त्यामुळे प्रतवारी घसरलेली, भाव पडलेले. विदर्भातील तिसरे नगदी पीक आहे संत्री. बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे याची आयात थांबलेली. आता हंगाम सुरू होत असताना भावसुद्धा पडलेले. या परिस्थितीमुळे शेतकरी प्रचंड अडचणीत आलेला पण त्याचा उल्लेख प्रचारात फारसा नाही. या वर्षात विदर्भातील ६९८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. संपूर्ण राज्याचा विचार केला तर दररोज सात शेतकरी जीव देतात. पण प्रचारात हा मुद्दाच नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सत्तेत आल्याबरोबर छत्रपतींचे नाव घेऊन या प्रश्नावर भीमगर्जना केलेली. ती केव्हाच हवेत विरली.
कदाचित शिंदे सुद्धा ही घोषणा विसरून गेले असतील. औद्योगिक मागासलेपण तर विदर्भाच्या पाचवीलाच पूजलेले. नागपूर विभागात ५०४८ मोठे उद्योग व त्यात २७ हजार ५६७ कोटीची गुंतवणूक तर अमरावती विभागात ही संख्या आहे केवळ ३०११ व गुंतवणूक ८ हजार ९५ कोटीची. अन्य भागाच्या तुलनेत हे आकडे अगदीच नगण्य. राज्यात माहिती तंत्रज्ञान संकुले २२८. त्यातली नागपूरला केवळ पाच, वर्ध्यात एक तर संपूर्ण अमरावती विभागात शून्य. विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष आजही ७२ हजार हेक्टर एवढा. तोही १९८४ च्या आकडेवारीच्या आधारे. यापैकी एकही मुद्दा प्रचारात नाही. मग याला लोकांच्या भावभावनांचे प्रतीक असलेली निवडणूक तरी कशी म्हणायचे? यावेळी रिंगणात असलेल्या युती व आघाडीच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना समृद्ध करू, आत्महत्या थांबवू, उद्योग आणू, अशी अनेक आश्वासने दिलेली. त्यातली बहुतेक हवेत विरतात हा आजवरचा अनुभव. किमान प्रचारात तरी या मुद्यावर बोलावे असे एकाही नेत्याला वाटत नाही. केवळ भीती व आमिष दाखवूनच जिंकता येतात असा समज जर सर्व पक्षांनी करून घेतला असेल तर तो वास्तवावर अन्याय करणारा.
