देवेंद्र गावंडे
प्रिय गडकरी, देशाचे भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री म्हणून गेली दहा वर्षे तुम्ही उत्तम कामगिरी बजावली यात वाद नाही. अर्थात तुमच्या विरोधकांना यावर आक्षेप असू शकतो पण त्यांची पर्वा करण्याचे दिवस सध्यातरी नाहीत. तुमच्या कामाची धडाडी, त्यातून रस्तेबांधणीने घेतलेला वेग, इंधन वापरासंदर्भातील तुमच्या नवनव्या कल्पनांचे कौतुक देशभर सतत होत असते. समस्त नागपूरकर व वैदर्भीयांसाठी ही अभिमानाची बाब. तुमची राजकीय क्षेत्रात वावरण्याची पद्धत सुद्धा वेगळी. विरोधकांना सन्मान देणे, सुडाच्या राजकारणापासून स्वत:ला दूर ठेवणे (तेही सध्याच्या भाजपात) हेही अभिनंदनीय! अफाट लोकसंपर्क व समाजातील शोषित पीडितांना मदत करणे हा तुमच्यातला आणखी एक उल्लेखनीय गुण. तुमचा स्वभावही बेधडक. जे सत्य आहे ते बोलण्याचा. त्यामुळे तोही सर्वांना आवडणारा. या पार्श्वभूमीवर एका चिंताजनक गोष्टीकडे तुमचे लक्ष वेधावे म्हणून हा पत्रप्रपंच!
नुकतेच ट्रकचालकांनी प्रस्तावित कठोर शिक्षेच्या विरोधात देशभर आंदोलन केले. नेमके त्याच काळात तुम्ही अपघात कमी करू शकलो नाही अशी खंतही व्यक्त केली. अपघात रोखण्यासाठी कठोर कायदे हवेच. याविषयी कुणाचे दुमत नाही. मात्र केवळ कायदे करून हा प्रश्न सुटणारा नाही याची कल्पना गेल्या दहा वर्षात आली असेलच. जोवर आपण नियमांचे पालन करून वाहन चालवणारे चालक तयार करत नाहीत तोवर अपघात, वाहतुकीतील विस्कळीतपणा यावर नियंत्रण मिळवू शकत नाही. या मुद्याकडे तुम्ही गेल्या दहा वर्षात फार गंभीरपणे लक्षच दिले नाही. केंद्रीय वाहतूक मंत्र्याचे शहर अशी नागपूरची ओळख. किमान या शहरात तरी वाहतूक शिस्तीत असणे अपेक्षित पण याच दहा वर्षात त्याचा पार बोजवारा उडालेला. रस्त्यावर वाहनांची गर्दी वाढली, त्यातून कोंडीचे प्रकार वाढले हे खरे. मात्र बेजबाबदार व नियमांची ऐशीतैशी करत वाहने चालवणाऱ्यांची संख्या सुद्धा या काळात वाढली. आता तुम्ही नेहमीच्या शैलीत म्हणाल की मंत्र्यांनी चौकात उभे राहून वाहतूक सांभाळायची का? हा प्रश्न रास्तच पण हे या समस्येवरचे उत्तर नाही. ते दडले आहे तुमच्या खात्याच्या अखत्यारित. मध्यंतरी तुम्ही नियम तोडून वाहने चालवणाऱ्यांना जरब बसावी म्हणून दंडात वाढ केली. ‘हिट अँड रन’चा नवा मुद्दाही असाच. केवळ दंड वाढवला म्हणजे वाहनचालक घाबरतील हा समजच मुळात खोटा. जितका दंड जास्त तितकी लाच मोठी ही यातली खरी मेख. नियम असो वा कायदा, तो वाकवण्यात, त्यातून पळवाटा शोधण्यात भारतीयासारखे वाकबगार जगात कुठेच नाहीत. याची तुम्हाला पुरेपूर कल्पना असूनही केवळ दंडाची रक्कम वाढवण्याचा निर्णय तुम्ही का घेतला? हे मान्यच की सार्वजनिक जीवनात नियम पाळणारे नागरिक तयार करणे ही काही तुमची एकट्याची जबाबदारी नाही. समाजातील सर्वच घटकांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. मात्र, मंत्री म्हणून तुम्ही सुरुवात करणे केव्हाही चांगले.
हेही वाचा >>> लोकजागर: कौल कुणाला?
व्यवस्था जोवर भ्रष्ट आहे तोवर अशा नियममोड्यांचे पीक उगवतच राहील हेही खरे! व्यवस्थेतील भ्रष्टपणा तुमच्या एकट्याच्या पुढाकाराने संपणारा नाही हेही सत्य. तरीही तुम्ही पुढाकार घेणे गरजेचे. त्यासाठी सर्वात आधी वाहन चालवण्याचा परवाना देण्याची पद्धत बदलायला हवी. यात प्रचंड भ्रष्टाचार होतो, आरटीओचे अधिकारी पैसे खाऊन वाटेल त्याला परवाने देतात ही तुमची नेहमीची टाळ्या घेणारी वक्तव्ये. आरटीओ नावाची यंत्रणाच बंद करायला हवी असेही तुम्ही अनेकदा बोललेले. यावर उतारा म्हणून तुम्ही परवाने मिळण्याची प्रक्रिया आणखी सुलभ केली. ऑनलाईन पद्धतीने घरी बसून परवाने मिळवा असे जाहीर केले. हा प्रकार म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर. यातून आरटीओची कमाई निश्चित कमी झाली पण परवाना मिळवण्यामागचे गांभीर्यच नष्ट झाले. भ्रष्टाचारामुळे तसे ते आधीच कमी झाले होते. यामुळे ते शून्यावर आले. ही चूक तुमच्या लक्षात कशी आली नाही? त्यामुळे आतातरी तुम्ही हा ऑनलाईन प्रकार तातडीने बंद करायला हवा. जगभरातील बहुसंख्य देशात वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया अतिशय गंभीरपणे राबवली जाते. दहावीची परीक्षा देणे सोपे पण ही परवान्याची परीक्षा उत्तीर्ण होणे कठीण. ऑस्ट्रेलियासारख्या प्रगत देशात तर चारचाकीपेक्षा दुचाकीचा परवाना मिळवणे अतिशय खडतर. दोन दोन परीक्षा उत्तीर्ण करून चाचणी दिल्यावर तो मिळतो. त्यामुळे विकसित देशात अपघाताचे प्रमाण कमी. तुम्ही मंत्री या नात्याने अनेक देश फिरले. त्यावेळी तुमच्या निदर्शनास हे आले असेलच. तरीही या कठीण प्रक्रियेचा अवलंब भारतात करायला तुम्ही धजावला नाहीत. का? लोकक्षोभाची भीती वाटली का तुम्हाला? अपघातातील मृत्यूपेक्षा तो केव्हाही परवडला असे वाटत नाही तुम्हाला?
हेही वाचा >>> लोकजागर : वैचारिक ‘उत्तरायण’!
परवाना प्रक्रिया अधिक कडक केली. लेखी परीक्षा, प्रात्यक्षिक व त्यावर देखरेख ठेवणारी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित केली तर आरटीओ कार्यालयांमध्ये प्रचंड गर्दी उसळेल हे खरे पण असे केले तरच परवान्याचे व पर्यायाने वाहन चालवण्याचे गांभीर्य लोकांना कळेल. प्रक्रिया कितीही कठीण केली तरी त्यात गैरप्रकार होणार, लोक पळवाटा शोधणार हे भारताच्या बाबतीत खरे असले तरी अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी काहीच न करण्यापेक्षा काहीतरी करणे गरजेचे हे तुमच्या लक्षात एव्हाना आले असेलच. यातला दुसरा मुद्दा वाहतुकीविषयीचे व रस्त्यांचे नियम शालेय पातळीपासून शिकवण्याचा. खरे तर हे प्राथमिक शिक्षण. ते दिलेच जात नाही. आरटीओची शिबिरे तेवढी काही शाळांमध्ये होतात. प्रत्येक घरात सुद्धा याविषयी माहिती दिली जात नाही. मुलाला वाहनात बसवून नेणारे वडील व आईच जर सर्रास नियम तोडत असतील तर मोठा झाल्यावर मुलगाही तेच करणार. त्यामुळे शिक्षणात याचा समावेश व्हायला हवा. रस्त्यावरून वाहतुकीला अडथळा न करता चालण्याचा पहिला अधिकार पादचाऱ्याचा आहे हे ९९ टक्के वाहनधारकांना ठाऊकच नाही. एखादा पादचारी अचानक रस्ता ओलांडत असेल तर वाहने थांबवावी हेही अनेकांना माहिती नाही. जिथून वळण घेऊन दुसरा मार्ग स्वीकारायचा आहे त्या वळणावर वाहने थांबवू नये हा साधा नियम कुणी पाळत नाही. अतिशय बेशिस्तीने वाहन चालवण्याचा परवाना केवळ आपल्याकडे आहे याच गुर्मीत वाहनधारक वावरत असतात. शिक्षणाचा अभाव हेच यामागील प्रमुख कारण हे तुम्हालाही ठाऊक असेलच. आपला शेजारी असलेला भूतान हा चिमुरडा देश. तिथेही पायी चालणाऱ्यांचा सन्मान वाहनधारक करतात. मग भारतात का नाही? जनजागृती, लोकशिक्षण, समस्येवरील मूलभूत उपायांची अंमलबजावणी करणे हे मंत्रालयाचे कर्तव्यच. तेच तुमच्या मंत्रालयाकडून पार पाडले जात नाही. त्यामुळे ‘हॅपीनेस इंडेक्स’मध्ये भारताला पुढे आणायचे असेल तर यासाठी तुम्ही पुढाकार घ्यायला हवा. तुमच्यासारख्या कर्तबगार मंत्र्याकडून एवढी अपेक्षा ठेवायला काय हरकत आहे?
devendra.gawande@expressindia.com
नुकतेच ट्रकचालकांनी प्रस्तावित कठोर शिक्षेच्या विरोधात देशभर आंदोलन केले. नेमके त्याच काळात तुम्ही अपघात कमी करू शकलो नाही अशी खंतही व्यक्त केली. अपघात रोखण्यासाठी कठोर कायदे हवेच. याविषयी कुणाचे दुमत नाही. मात्र केवळ कायदे करून हा प्रश्न सुटणारा नाही याची कल्पना गेल्या दहा वर्षात आली असेलच. जोवर आपण नियमांचे पालन करून वाहन चालवणारे चालक तयार करत नाहीत तोवर अपघात, वाहतुकीतील विस्कळीतपणा यावर नियंत्रण मिळवू शकत नाही. या मुद्याकडे तुम्ही गेल्या दहा वर्षात फार गंभीरपणे लक्षच दिले नाही. केंद्रीय वाहतूक मंत्र्याचे शहर अशी नागपूरची ओळख. किमान या शहरात तरी वाहतूक शिस्तीत असणे अपेक्षित पण याच दहा वर्षात त्याचा पार बोजवारा उडालेला. रस्त्यावर वाहनांची गर्दी वाढली, त्यातून कोंडीचे प्रकार वाढले हे खरे. मात्र बेजबाबदार व नियमांची ऐशीतैशी करत वाहने चालवणाऱ्यांची संख्या सुद्धा या काळात वाढली. आता तुम्ही नेहमीच्या शैलीत म्हणाल की मंत्र्यांनी चौकात उभे राहून वाहतूक सांभाळायची का? हा प्रश्न रास्तच पण हे या समस्येवरचे उत्तर नाही. ते दडले आहे तुमच्या खात्याच्या अखत्यारित. मध्यंतरी तुम्ही नियम तोडून वाहने चालवणाऱ्यांना जरब बसावी म्हणून दंडात वाढ केली. ‘हिट अँड रन’चा नवा मुद्दाही असाच. केवळ दंड वाढवला म्हणजे वाहनचालक घाबरतील हा समजच मुळात खोटा. जितका दंड जास्त तितकी लाच मोठी ही यातली खरी मेख. नियम असो वा कायदा, तो वाकवण्यात, त्यातून पळवाटा शोधण्यात भारतीयासारखे वाकबगार जगात कुठेच नाहीत. याची तुम्हाला पुरेपूर कल्पना असूनही केवळ दंडाची रक्कम वाढवण्याचा निर्णय तुम्ही का घेतला? हे मान्यच की सार्वजनिक जीवनात नियम पाळणारे नागरिक तयार करणे ही काही तुमची एकट्याची जबाबदारी नाही. समाजातील सर्वच घटकांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. मात्र, मंत्री म्हणून तुम्ही सुरुवात करणे केव्हाही चांगले.
हेही वाचा >>> लोकजागर: कौल कुणाला?
व्यवस्था जोवर भ्रष्ट आहे तोवर अशा नियममोड्यांचे पीक उगवतच राहील हेही खरे! व्यवस्थेतील भ्रष्टपणा तुमच्या एकट्याच्या पुढाकाराने संपणारा नाही हेही सत्य. तरीही तुम्ही पुढाकार घेणे गरजेचे. त्यासाठी सर्वात आधी वाहन चालवण्याचा परवाना देण्याची पद्धत बदलायला हवी. यात प्रचंड भ्रष्टाचार होतो, आरटीओचे अधिकारी पैसे खाऊन वाटेल त्याला परवाने देतात ही तुमची नेहमीची टाळ्या घेणारी वक्तव्ये. आरटीओ नावाची यंत्रणाच बंद करायला हवी असेही तुम्ही अनेकदा बोललेले. यावर उतारा म्हणून तुम्ही परवाने मिळण्याची प्रक्रिया आणखी सुलभ केली. ऑनलाईन पद्धतीने घरी बसून परवाने मिळवा असे जाहीर केले. हा प्रकार म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर. यातून आरटीओची कमाई निश्चित कमी झाली पण परवाना मिळवण्यामागचे गांभीर्यच नष्ट झाले. भ्रष्टाचारामुळे तसे ते आधीच कमी झाले होते. यामुळे ते शून्यावर आले. ही चूक तुमच्या लक्षात कशी आली नाही? त्यामुळे आतातरी तुम्ही हा ऑनलाईन प्रकार तातडीने बंद करायला हवा. जगभरातील बहुसंख्य देशात वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया अतिशय गंभीरपणे राबवली जाते. दहावीची परीक्षा देणे सोपे पण ही परवान्याची परीक्षा उत्तीर्ण होणे कठीण. ऑस्ट्रेलियासारख्या प्रगत देशात तर चारचाकीपेक्षा दुचाकीचा परवाना मिळवणे अतिशय खडतर. दोन दोन परीक्षा उत्तीर्ण करून चाचणी दिल्यावर तो मिळतो. त्यामुळे विकसित देशात अपघाताचे प्रमाण कमी. तुम्ही मंत्री या नात्याने अनेक देश फिरले. त्यावेळी तुमच्या निदर्शनास हे आले असेलच. तरीही या कठीण प्रक्रियेचा अवलंब भारतात करायला तुम्ही धजावला नाहीत. का? लोकक्षोभाची भीती वाटली का तुम्हाला? अपघातातील मृत्यूपेक्षा तो केव्हाही परवडला असे वाटत नाही तुम्हाला?
हेही वाचा >>> लोकजागर : वैचारिक ‘उत्तरायण’!
परवाना प्रक्रिया अधिक कडक केली. लेखी परीक्षा, प्रात्यक्षिक व त्यावर देखरेख ठेवणारी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित केली तर आरटीओ कार्यालयांमध्ये प्रचंड गर्दी उसळेल हे खरे पण असे केले तरच परवान्याचे व पर्यायाने वाहन चालवण्याचे गांभीर्य लोकांना कळेल. प्रक्रिया कितीही कठीण केली तरी त्यात गैरप्रकार होणार, लोक पळवाटा शोधणार हे भारताच्या बाबतीत खरे असले तरी अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी काहीच न करण्यापेक्षा काहीतरी करणे गरजेचे हे तुमच्या लक्षात एव्हाना आले असेलच. यातला दुसरा मुद्दा वाहतुकीविषयीचे व रस्त्यांचे नियम शालेय पातळीपासून शिकवण्याचा. खरे तर हे प्राथमिक शिक्षण. ते दिलेच जात नाही. आरटीओची शिबिरे तेवढी काही शाळांमध्ये होतात. प्रत्येक घरात सुद्धा याविषयी माहिती दिली जात नाही. मुलाला वाहनात बसवून नेणारे वडील व आईच जर सर्रास नियम तोडत असतील तर मोठा झाल्यावर मुलगाही तेच करणार. त्यामुळे शिक्षणात याचा समावेश व्हायला हवा. रस्त्यावरून वाहतुकीला अडथळा न करता चालण्याचा पहिला अधिकार पादचाऱ्याचा आहे हे ९९ टक्के वाहनधारकांना ठाऊकच नाही. एखादा पादचारी अचानक रस्ता ओलांडत असेल तर वाहने थांबवावी हेही अनेकांना माहिती नाही. जिथून वळण घेऊन दुसरा मार्ग स्वीकारायचा आहे त्या वळणावर वाहने थांबवू नये हा साधा नियम कुणी पाळत नाही. अतिशय बेशिस्तीने वाहन चालवण्याचा परवाना केवळ आपल्याकडे आहे याच गुर्मीत वाहनधारक वावरत असतात. शिक्षणाचा अभाव हेच यामागील प्रमुख कारण हे तुम्हालाही ठाऊक असेलच. आपला शेजारी असलेला भूतान हा चिमुरडा देश. तिथेही पायी चालणाऱ्यांचा सन्मान वाहनधारक करतात. मग भारतात का नाही? जनजागृती, लोकशिक्षण, समस्येवरील मूलभूत उपायांची अंमलबजावणी करणे हे मंत्रालयाचे कर्तव्यच. तेच तुमच्या मंत्रालयाकडून पार पाडले जात नाही. त्यामुळे ‘हॅपीनेस इंडेक्स’मध्ये भारताला पुढे आणायचे असेल तर यासाठी तुम्ही पुढाकार घ्यायला हवा. तुमच्यासारख्या कर्तबगार मंत्र्याकडून एवढी अपेक्षा ठेवायला काय हरकत आहे?
devendra.gawande@expressindia.com
