देवेंद्र गावंडे
एकीकडे धर्मनिरपेक्षतेचे गोडवे गायचे, राजकारणात जातीपातीचा विचार करत नाही, असे उच्चरवात सांगायचे व दुसरीकडे निवडणूक आली की जातींचा विचार प्राधान्याने करून उमेदवार ठरवायचे, हे आपल्या राजकारणाचे खास वैशिष्टय़ आहे. कोणताही राजकीय पक्ष घ्या, किंवा नेता, जाहीरपणे बोलताना त्याची भूमिका वेगळी असते व निवडणुकीची गणिते ठरवताना वेगळी. हा दुटप्पीपणा प्रत्येकवेळी लक्षात येतो, पण कुणालाही त्यात काही वावगे आहे, असे वाटत नाही. अर्थात विदर्भही त्याला अपवाद नाही.
हे सर्व आठवायचे कारण वध्र्यात जातीवरून निर्माण झालेला राजकीय वाद! कोणत्याही निवडणुका जवळ येऊ लागल्या की समाज व जातीचे मेळावे मोठय़ा संख्येने आयोजित व्हायला लागतात. लोकसभेच्या येणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेऊन या मेळाव्यांना सध्या पेवच फुटले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून वध्र्यात तेली समाजाचा मेळावा झाला व त्यात खासदार रामदास तडस यांची उमेदवारी कापून दत्ता मेघे कुटुंबात दिली गेली तर मेघे पितापुत्रांचे पुतळे जाळू, असा इशारा जाहीरपणे देण्यात आला. सध्या भाजपसमोर वध्र्यातून तडस की सागर मेघे, असा प्रश्न प्रलंबित आहे. मेघे कुणबी समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे संतापलेल्या तेली समाजाने हा इशारा दिल्याने राजकारणात जातीच्या मुद्याने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे. उमेदवारीच्या मुद्यावरून थेट पुतळे जाळण्याची धमकी देण्यापर्यंत मजल गेली आहे. गेल्या पाच वर्षांतील कामगिरी पसंत पडली तर जनता निवडून देईल असे सत्तारूढांनी म्हणायचे, पाच वर्षांतील कामगिरी गचाळ होती तेव्हा पुन्हा संधी द्या, असे विरोधकांनी म्हणायचे आणि प्रत्यक्षात निवडणूक लढवताना जातीच्या प्रतिनिधित्वाचा प्राधान्याने विचार करायचा हेच आजवर घडत आले आहे. वर्धेतील या राजकीय कलगीतुऱ्याने सत्तारूढ व विरोधकांचा खोटेपणाच एकप्रकारे उघड केला आहे. पाच वर्षे विकासाच्या गप्पा करणारे पक्ष निवडणुकीच्या काळात जातीवर येऊन कसे थांबतात हेच या नाटय़ाने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे तेली समाजाच्या मेळाव्यात जी भाषा वापरण्यात आली ती कदाचित चुकीची असेल, पण त्यांची मागणी व त्यामागची भावना गैर ठरवता येत नाही. राजकारणात सक्रिय असणाऱ्या प्रत्येक राजकीय पक्षाने मोठय़ा संख्येत असलेल्या समाज व जातीसमूहांना ही राजकारणातील भागीदारीची सवयच लावून दिली आहे. त्यात एकदा का खंड पडला की लगेच दुसरीकडे जाण्याची भाषा हे समूह बोलू लागतात. आधी काँग्रेसने हेच केले व आता भाजप त्याच वळणावर जात आहे. विदर्भात ओबीसींचा वर्ग मोठा आहे. यात अनेक जातींचा समावेश असला तरी तेली, कुणबी व माळी यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्य़ात उमेदवार ठरवताना या जातींना प्रतिनिधित्व मिळेल, याची खबरदारी प्रत्येक पक्ष घेताना दिसतो. लोकसभेच्या वेळी जातीय गणित सांभाळण्यासाठी जागांचे पर्याय फारसे उपलब्ध नसतात. त्यामुळे पक्षांना मोठी कसरत करावी लागते. तडस विरुद्ध मेघेचे दुखणे त्यातून समोर आले आहे.
काँग्रेस जेव्हा सत्तेत होती तेव्हा वर्धा, चंद्रपूर व बीड या तीनपैकी एक जागा तेली समाजाला हमखास दिली जायची. नंतर हेच सूत्र भाजपने स्वीकारले. आता त्यात बदल करायचा तर कसा व कुठे, या प्रश्नातून हा वाद समोर आला आहे. तेली समाज हा राजकीयदृष्टय़ा अगदी सजग म्हणून ओळखला जातो. एखाद्या पक्षाने कोणत्याही ठिकाणी अन्याय केला तरी समाजात त्याची प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटते. त्यानंतर माळी समाजाचा क्रम लागतो. पश्चिम विदर्भात तो मोठय़ा संख्येत आहे. या समाजाला राज्याच्या मंत्रिमंडळात अपेक्षित प्रतिनिधित्व देऊ शकलो नाही, अशी खंत भाजपच्या वर्तुळात आजही बोलून दाखवली जाते. दुसरीकडे याचा फायदा कसा उचलता येईल, याची गणिते त्याचवेळी विरोधकांच्या गोटातून बाहेर पडत असतात. यानंतर क्रम येतो तो कुणबी समाजाचा. संख्येच्या प्रमाणात या समाजाला सर्वदूर प्रतिनिधित्व मिळत असले तरी यातील पोटजातींचे राजकारण अनेक ठिकाणी खेळ बिघडवणारे ठरते. त्यामुळे उमेदवार ठरवताना जातीसोबतच त्याची पोटजात काय, हेही बारकाईने बघितले जाते. चंद्रपूरमध्ये धनोजेच हवा, पश्चिम विदर्भात पाटील, देशमुख हवे असा आग्रह कार्यकर्त्यांकडून धरला जातो व राजकीय पक्ष तो निमूटपणे मान्य करत असतात. समजा एखाद्या पक्षाला लोकसभेत काही ठिकाणी हे जातीचे समीकरण पाळता आले नाही तर त्याची भरपाई विधानसभेत केली जाते. तशी आश्वासने दिली जातात व अनेकदा पाळलीही जातात. एखाद्या ठिकाणचा खासदार जर ओबीसीव्यतिरिक्त इतर समाजाचा असेल तर विधानसभेत हटकून जातीचे समीकरण पाळले जाते.
भंडारासारख्या जिल्ह्य़ात स्थानिक जातींचा बोलबाला असतो. त्यामुळे तिथे पोवार की कुणबी, असा पेच कायम असतो. अनेकदा या जातीच्या गणितांना राजकीय पक्ष बाजूला सारतात. त्यातून मग अल्पसंख्याकांचे नेतृत्व समोर येते. ज्या वर्धेत सध्या हा वाद सुरू आहे तिथे अनेक वर्षे वसंत साठेंकडे जिल्ह्य़ाचे नेतृत्व होते. विदर्भात अनेक ठिकाणी अल्पसंख्याक समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे पण सातत्याने निवडून येणारे नेते बरेच आहेत. या नेत्यांच्या कार्यक्षमतेचे मोजमाप बाजूला ठेवले तरी राजकीय पक्षांनी ठिकठिकाणचे जातीय वाद टाळण्यासाठी असा तिसरा पर्याय समोर केला व यशस्वी राजकारण केले असा निष्कर्ष सहज काढता येतो. कारण हेच अल्पसंख्याक नेते नंतर विधानसभा व स्थानिक निवडणुकात जातीची गणिते सांभाळत उमेदवार ठरवताना दिसतात. लोकसभेसाठी जातीचा पर्याय फार महत्त्वाचा नाही, विधानसभेसाठी महत्त्वाचा, हा युक्तिवादही अनेकदा बोथट ठरतो. वध्र्याचे ताजे उदाहरण यासाठी समर्पक म्हणावे असेच आहे. जाती व समूहाच्या प्रमाणात राजकारणात प्रतिनिधित्व मिळायलाच हवे, असा युक्तिवाद कायम केला जातो. मात्र सुदृढ लोकशाहीसाठी हे योग्य आहे का, या प्रश्नावर कुणी विचार करताना दिसत नाही.
राजकारणातून मिळणारी पदे मोठय़ा जातीसमूहांनी अशी वाटून घेतली तर अगदी बोटावर मोजण्याएवढय़ा जातींनी जायचे कुठे? त्यांच्या अपेक्षांचे काय? त्यांनी अपेक्षाच ठेवू नयेत, असे या साऱ्यांना सुचवायचे आहे काय? यासारख्या प्रश्नांच्या भानगडीत ना नेते पडताना दिसतात ना पक्ष! अनेकदा जातीचा निकष एवढा महत्त्वाचा ठरतो की कर्तृत्व, योग्यता व कामगिरीचे मुद्दे आपसूकच मागे पडतात. धर्म व जातीनिरपेक्षतेचा गजर करणारे या मुद्यावर कधीच बोलत नाहीत. ही लोकशाहीतील शोकांतिकाच म्हणायला हवी.
