देवेंद्र गावंडे
बंजारा समाजाचे लाडके नेते, समाज उद्धारकर्ते, तारणहार संजय राठोड यांच्या ‘मूल्यवर्धित’ कार्यक्षमतेवर शंका घेण्याचे कारण काय? इतके सक्षम मंत्री महाराष्ट्राला लाभलेले असताना त्यांचा फायदा घेण्याऐवजी त्यांच्यावरच आरोप करणे कदापि सहन केले जाणार नाही याची जाणीव तक्रारकर्त्या संघटनेने असू द्यावी. भ्रष्टाचार या साडेचार अक्षरी शब्दापासून श्रीयुत राठोड नेहमीच कोसो दूर असतात. आजवरची त्यांची कारकीर्द बघितली तर हे सर्वांच्या सहज लक्षात येते. मग जे सर्वांना कळते ते या संघटनेला कसे कळले नाही? आमचे संजयभाऊ ज्याही खात्याचे मंत्री झाले त्याचा कारभार त्यांनी अत्यंत पारदर्शकतेने चालवला. हा इतिहास ही संघटना विसरली की काय? ते महसूल राज्यमंत्री असताना त्यांच्याकडे कॅबिनेटच्या तुलनेत अधिकार कमी होते. तरीही त्यांनी मर्यादित अधिकाराचा पुरेपूर वापर करत समाजातील दीनदुबळ्यांना ‘न्याय’ देण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला. प्रकरणाची सुनावणी घेणे हा त्यांच्या कर्तव्यातील अतिशय आवडीचा विषय. त्यामुळे ते एकही सुनावणी कधी टाळत नाहीत. प्रत्येकवेळी हजर राहून दावाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून, त्याच्या मनात (?) काय याचा अंदाज घेत न्यायबुद्धीने प्रकरण निकाली काढण्यात त्यांचा ‘हातखंडा’ आहे. मंत्रालयात सुद्धा त्यांच्या ‘तत्पर’ न्यायाचे नेहमी कौतुकच होत असते याची माहिती या तक्रारकर्त्यांनी आधी घेतली नाही काय?
राज्यमंत्री असताना त्यांनी बदलीचे अन्यायपूर्ण प्रचलित धोरण बाजूला सारून अनेक कनिष्ठ महसुली अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ‘दिलासा’ मिळवून दिला. या साऱ्यांची ‘दुवा’ त्यांना लाभली म्हणूनच ते नंतर कॅबिनेट पदावर स्वार झाले. नंतर त्यांना वनखाते मिळाले. या खात्यात सुनावणीला फारसा वाव नसल्याने त्यांचे मन खट्टू झाले पण जी जबाबदारी मिळाली ती आनंदाने पार पाडायची याच न्यायाने ते आजवर वागत आल्याने त्यांनी या खात्यात सुद्धा आमूलाग्र बदल घडवून आणले. तेव्हा राज्यभर प्रसिद्ध पावलेला त्यांचा ३९ कलमांचा कार्यक्रम खाते सुधारणेच्या दृष्टीने उचललेले क्रांतिकारक पाऊल होते. खाते कोणतेही असो, मंत्री हा सर्वोच्च असतो अशी त्यांची धारणा होती व आहे. त्यामुळेच त्यांनी आवडत्या बदल्यांसकट सर्व अधिकार स्वत:कडे घेतले. त्यानंतर त्यांनी कामाचा जो ‘धडाका’ लावला त्यास तोड नाही. आर्जव, विनंती करून संपर्क साधणाऱ्या प्रत्येकाला ‘समाधानी’ करण्याच्या त्यांच्या धोरणामुळे तेव्हा वनखात्यात कमालीचा आनंद पसरला होता. सारे अधिकारी, कर्मचारी, या खात्याशी संबंधित असलेले लोक (कंत्राटदार नाही) खूश होते. त्यांच्याविरुद्ध थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्याआधी औषध विक्रेता संघटनेने किमान वनखात्यातील त्यांच्या कामाची माहिती घ्यायला काय हरकत होती? तसे न करता थेट तक्रारीचे धाडस दाखवणे हा राठोडांवर अन्याय आहे. त्याच्या विरोधात त्यांचा सारा समाज रस्त्यावर उतरला तर मोठे अक्रीत घडू शकते याची कल्पना या तक्रारकर्त्यांना आहे की नाही? संजयभाऊंनी नुसते वनखात्यालाच हिरवेगार केले नाही तर राज्यातील जंगल सुद्धा वाढवले. त्यांचे वागणेही वाघासारखे असल्याने खरेखुरे वाघ सुद्धा त्यांच्यावर जाम खूश होते. त्यामुळे त्यांनीही त्यांची संख्या वाढवून मंत्र्यांना अनोखी सलामी दिली. पुण्यात घडलेला तो दुर्दैवी प्रसंग व त्यात भाऊंना नाहक गोवण्यात आल्याने त्यांना मध्येच राजीनामा द्यावा लागला. तसे घडले नसते तर त्यांनी वनखात्याला एका मोठ्या उंचीवर नेऊन ठेवले असते याबद्दल संपूर्ण राज्यातील जनतेच्या मनात तिळमात्र शंका नाही. हा सारा इतिहास लक्षात न घेता एवढ्या लोकप्रिय नेत्याची प्रतिमा मलीन करण्याचे धाडस ही संघटना करतेच कशी?
नव्या सत्ताबदलानंतर भाऊंकडे अन्न व औषध प्रशासन हे महत्त्वाचे खाते मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत विश्वासाने सोपवले. एकनाथ शिंदेंना त्यांच्या कार्यकुशलतेची चमक ठाऊक होती म्हणूनच हा निर्णय झाला. या खात्यात त्यांना पुन्हा त्यांच्या ‘आवडत्या’ सुनावणींची संधी प्राप्त झाली. त्याचे ते सोने करायला निघाले असताना अशा तक्रारी करून त्यांच्या गतीला ‘ब्रेक’ लावणे हे राज्याच्या उदात्त परंपरेला साजेसे नाही याची कल्पना या संघटनेला नाही का? सुनावणी कोणतीही असो, त्यातून तक्रारकर्त्याला सत्वर न्याय मिळणे अपेक्षित असते. त्यासाठी म्हणून ती घेणाऱ्याला अत्यंत कर्तव्यकठोर व न्यायप्रिय राहावे लागते. राठोड हे केवळ सुनावणीच्या वेळीच नाही तर इतरवेळी सुद्धा याच भूमिकेतून जनमानसात वावरत आले आहेत. त्यांच्या रामशास्त्री बाण्याचे अनेक किस्से राजकीय तसेच सामाजिक वर्तुळात प्रचलित आहेत. लोकांचे प्रश्न सोडवताना सुद्धा ते याच नि:स्पृह पद्धतीने वागत असतात. त्यामुळे सुनावणी करताना ते काही चूक करतील यावर कुणीही विश्वास ठेवणार नाही. न्यायदानाचे काम अतिशय ‘पवित्र’ असते याची त्यांना जाणीव आहे. त्यामुळे प्रत्येक निर्णय ते शुद्ध मनाने व कसलाही (कु)हेतू न ठेवता घेतात. आजवर त्यांनी दिलेले शेकडो निर्णय याची साक्ष आहेत. तरीही त्यांच्यावर, त्यांच्या कार्यालयावर अशी पत्रे लिहून हल्ले करावे हे योग्य नाही. मंत्री कोणतेही असोत, ते कमालीचे व्यस्त असतात. त्यामुळे काही सुनावण्या लांबल्या असतील तर त्याचा एवढा गहजब करण्याचे कारण काय? त्यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात नेमण्यात आलेला प्रत्येक अधिकारी त्यांनी अगदी ‘पारखून’ निवडला आहे. प्रशासनात जे जे कार्यक्षम व तत्पर सेवेसाठी म्हणून ओळखले जातात अशांची सखोल चौकशी करून त्यांनी माणसे निवडली आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून कसलीही आगळीक घडण्याची सूतराम शक्यता नाही. राठोड म्हणतात त्याप्रमाणे संघटनेचाच हेतू शुद्ध नसावा. कायद्याला बगल देत काहीतरी काळेबेरे करण्याची सवय लागलेल्या काहींनी हे कुभांड रचलेले असावे. त्याला संघटनेने बळी पडावे हे अनाकलनीय आहे. स्वत: संजयभाऊ आयुष्यभर कायद्याचे कठोर पालन करत आले आहेत. गैरव्यवहारांचा त्यांना कमालीचा तिटकारा आहे. मध्यंतरी विरोधकांनी गुवाहाटी प्रकरणावरून खोक्यांचा आरोप केल्याने भाऊ इतके अस्वस्थ होते की त्यांना धड जेवणही जात नव्हते. अखेर समाजातील काही गुरूंनी त्यांची समजूत काढली तेव्हा ते कामाला लागले. आता त्यांनी कारवाईचा धडाका सुरू केल्याबरोबर साऱ्यांनी वठणीवर येणे अपेक्षित असताना थेट तक्रार करून भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे हा कुठला न्याय? हा तर प्रचंड लोकप्रिय व कर्तव्यकठोर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भाऊंवर अन्यायच. याआधीही त्यांच्या जिल्ह्यातील मनोहरराव नाईक व मदन येरावार याच खात्याचे मंत्री होते. त्यांना त्यांच्या कार्यक्षमतेची छाप पाडता आली नाही. त्यांनी सुनावणीला महत्त्व दिले नसेल म्हणून कदाचित हे घडले असेल. मात्र भाऊंचे तसे नाही. त्यांनी अल्पावधीत साऱ्या राज्यात कायद्याने वागणारे मंत्री अशी ओळख निर्माण केलेली. त्यावर डाग लावण्याचे व आंदोलनाचा इशारा देण्याचे काम विक्रेत्यांनी करू नये. त्यांनी तसे केले तर अख्खा समाज भाऊंच्या पाठीशी उभा राहील, हे लक्षात घ्यावे.
