‘प्रतिपालकमंत्री’ हा अलीकडे माध्यमांनी रूढ केलेला शब्द. सध्या तो वापरला जातोय वाल्मीक कराडच्या संदर्भात. कोठडीत असलेल्या या कराडांची काळी कृत्ये रोज चव्हाट्यावर येऊ लागलेली. बीडमधील सरपंचाचा खून व खंडणी प्रकरणानंतर चर्चेत आलेले कराड राज्यातील एकमेव आहेत असे समजण्याचे काही कारण नाही. व्यापक दृष्टिकोनातून बघितले तर ही कराड नावाची वृत्ती तुम्हाला ठिकठिकाणी आढळेल. मग ते गाव असो, तालुका वा जिल्ह्याचे ठिकाण. एक कराड अस्तित्वात आहेच. तोही तेच काम करतो जे कराड करायचा. कदाचित खून व मारामारीपर्यंत या प्रत्येकाची मजल गेली नसेलही पण जिल्ह्याचे ठिकाण असेल तर प्रतिपालकमंत्री म्हणून या सर्वांचे वावरणे नेहमी दिसणारे. यात विदर्भातील कुणाही पालकमंत्र्याला दोष द्यायचा नाही पण अशी व्यवस्था निर्माण कशी होते? त्याला जबाबदार कोण? केवळ मंत्रीच नाही तर राजकीय नेते सुद्धा असे कराड निर्माण करण्यात आघाडीवर असतात. ती त्यांची गरज असते का? असेल तर नेमकी कशासाठी याची उत्तरे शोधायला गेले की राजकीय व्यवस्था किती पोखरली गेली याचे वास्तव दर्शन होते.
मंत्री वा नेत्यांकडे भेटायला येणारे अभ्यागत केवळ अन्याय दूर करा अथवा विकासाची कामे करा अशीच मागणी घेऊन येतात असे नाही. यातले अनेक गैरकृत्यावर पांघरुण घाला अथवा ती करू द्या या आमिषाने येतात. या दुसऱ्या प्रकारातल्या लोकांना हाताळण्यासाठी प्रत्येक नेत्याला असे लोक पदरी हवे असतात. अशी अवैध कामे मार्गी लावून द्या असे निर्देश प्रशासनाला देणे नेत्यांसाठी अवघड असते. यात प्रतिमाभंजनाचा धोका असतोच, शिवाय प्रशासनातील एखादा प्रामाणिक निघाला व त्याने गवगवा केला तर नेता अडचणीत येतो. हे टाळण्यासाठी हा ‘कराड फार्म्युला’ समोर आला व तो सर्वत्र रुजला. येणाऱ्या अभ्यागताला नाराज करता येत नाही म्हणून हे करावे लागते हा नेत्यांचा यावरचा युक्तिवाद. काही अंशी तो गोड मानून घेता आला असता पण नंतर याच कराडांच्या माध्यमातून आपलाही स्वार्थ साधता येतो हे नेत्यांच्या लक्षात यायला लागले व ही व्यवस्था अधिक मजबूत होत गेली. राजकारणात वावरताना स्वत:च्या प्रतिमेवर एकही डाग पडणार नाही याची काळजी घ्यायची हे प्रत्येक नेत्याचे धोरण असते. स्वत:च्या प्रतिमेबाबत कमालीचे जागरूक असलेले हे नेते प्रत्यक्षात तसे असतातच असे नाही. राजकारणात राहून मिळकतीचे विविध मार्ग चोखाळणे हेही त्यांचे उद्दिष्ट असते. त्यासाठी यांना कराड हवे असतात. भविष्यात काही गडबड झालीच तर मी काहीही केले नाही, जे काही केले ते या कराडने असा पवित्रा घेत हेच नेते हात वर करायला मोकळे.
बीडमध्ये सध्या तेच घडतेय. विदर्भातही असे कराड प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी तुम्हाला हमखास दिसतात. यांची खरी ओळख जेवढी सामान्यांना नसते तेवढी ती प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना असते. काही वर्षांपूर्वी एका जिल्ह्यातील मंत्र्याने पालकत्व स्वीकारल्याबरोबर प्रशासनातील सर्वांना सांगून टाकले. प्रत्येकवेळी मी फोन करणार नाही. आमचा अमूक व्यक्ती तुम्हाला फोन करेल. तो माझाच फोन म्हणून उचलायचा व सांगितले ते काम मुकाट्याने करायचे. यातून जे कराडपर्व सुरू झाले ते मंत्रीपद जाईपर्यंत. मंत्र्यांनी कराडला सांगायचे व त्याने अधिकाऱ्यांना असा शिरस्ताच या जिल्ह्यात पडून गेला. हे एकाच जिल्ह्यात होते असेही नाही. नेता अथवा मंत्री कोणत्याही पक्षाचा असो, त्यांना स्वत:च्या सोयीसाठी अशी व्यवस्था हवीच असते. कंत्राटे कुणाला द्यायची? वाळूचा उपसा कुणी करायचा? कुणाला किती निधी मंजूर करायचा? एखादा मोठा कार्यक्रम आयोजित करायचा असेल तर त्याचा खर्च कसा गोळा करायचा याची सारी उत्तरे या कराडजवळ असतात. प्रशासन सुद्धा त्याच्यासमोर सतत मान झुकवते. कारण या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारात साऱ्यांचेच हात ओले होतात. अनेक नेते असे कराड पदरी बाळगतात पण ते नाकापेक्षा मोती जड होऊ नये याची काळजी घेत असतात. बीडमध्ये नेमके हेच झाले नाही व प्रकरण अंगाशी आले. हे झाले जिल्हा पातळीवर होणाऱ्या लहानसहान कामांच्या बाबतीत. विभागीय पातळीवर सुद्धा असे कराड आजकाल निर्माण झालेले. ते हजारो कोटीची कंत्राटे घेत असतात. त्यासाठी प्रशासनातील सचिवांना धमकावण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. राजकारणात वावरणाऱ्या अथवा ते जवळून न्याहाळणाऱ्या प्रत्येकाला ही नावे ठाऊक आहेत. त्यांच्याविषयी साधा ब्र देखील उच्चारण्याची हिंमत कुणी दाखवत नाही. पश्चिम विदर्भातील एक कराड तर कुख्यात म्हणून सर्वांना परिचित आहे तर पूर्व विदर्भात जवळजवळ ३० हजार कोटीची कंत्राटे एकट्याने घेणारा एक सर्वपक्षीयांचा आवडता आहे. हे दोघे म्हणतील तशीच कामे सरकारी पातळीवरून काढली जातात. त्या तुलनेत जिल्हास्तरावरील कराडांचे प्रभावक्षेत्र छोटे असते. स्थानिक पातळीवरील अर्थकारणापुरते मर्यादित. प्रशासनात बदल्यांचा मोसम सुरू झाला की यांच्या कामाचा व्याप वाढतो. नेत्यांच्या मर्जीतले कोण हे हाच व्यक्ती ठरवत असतो. त्याला डावलून कुणी थेट नेत्याकडे धाव घेतली तरी त्याचे काम होत नाही. जोवर याला भेटत नाही तोवर काम होणार नाही अशी व्यवस्थाच तयार केली जाते. कुणी चिकाटीने थेट नेत्याकडे आग्रह धरण्याचा प्रयत्न सातत्याने केलाच तर केवळ गोड बोलून त्याची बोळवण केली जाते. कारण नेत्याला वाईट व्हायचे नसते.
अनेक ठिकाणी हे कराड नेता अथवा मंत्र्यांच्या आस्थापनेवर नसतात. जाणीवपूर्वक त्यांना अधिकृत पदापासून दूर ठेवले जाते. काही बालंट आलेच तर ते बाहेरच्या बाहेर निस्तारता यावे म्हणून. या नेत्यांच्या दिमतीला जे सहाय्यक असतात ते केवळ अधिकृत कामांसाठी. जरा काही अनधिकृत असले की ते काम कराडने करायचे असा रिवाजच सर्व ठिकाणी पडलेला. कराड होण्याची पात्रता काय तर एकच, ती म्हणजे नेत्याचा विश्वासू असणे. कधी कधी ते विश्वासघात सुद्धा करतात. मात्र अशी उदाहरणे दुर्मिळ.तीन वर्षांपूर्वी विदर्भातील एकाने एका मंत्र्याला पद गेल्यावर असाच दगा दिला. हिशेब देण्याचे नाकारले. त्यावरून या दोघात मोठा राडा झाला. त्याची चर्चा नंतर बराच काळ राजकीय वर्तुळात होत राहिली. त्यामुळे असे काही घडू नये यासाठी नेते कमालीचे सावध असतात. ही रुजलेली व्यवस्था साऱ्यांना ठाऊक आहे पण कुणीही त्यावर बोलत नाही. राजकारणातील या नागड्या सत्याचा स्वीकार साऱ्यांनी केलेला. पैसा हेच राजकारणातील अंतिम सत्य. जनतेची सेवा, समस्यांची सोडवणूक, विकास हे मुद्दे आता फारच वरवरचे ठरलेले. त्यामुळे एक कराड गजाआड गेला पण बाकीच्यांचे काय हा प्रश्न गैरलागू ठरावा अशी स्थिती आता निर्माण झाली आहे.
devendra.gawande@expressindia.com
