सारे नव्या वर्षाच्या स्वागतात व्यस्त असताना विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात मात्र अश्रू दाटले आहेत. हे अश्रू केवळ आर्थिक नुकसान, त्यामुळे होणारी परवड, कुटुंब चालवताना होणारी ओढाताण, याच कारणापुरते मर्यादित नाहीत तर त्याला सरकारकडून होणाऱ्या फसवणुकीची सुद्धा जोड निश्चित आहे. निवडणुका जिंकणे या एकाच निकषाभोवती केंद्रित झालेले सध्याचे राजकारण, साऱ्याच पक्षाचा त्यातला लक्षणीय सहभाग सरकारांना मूळ समस्येपासून कसा दूर नेतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणून बळीराजाच्या या विद्यमान दु:खाकडे बघायला हवे. ते नेमके कसे हे आधी समजून घेऊ. यंदा सरकारने कापसाला हमीभाव जाहीर केला सात हजार १२१. हा मध्यम धाग्यासाठीचा तर लांब धाग्यासाठी सात हजार ५२१. विदर्भात होतो लांब धाग्याचा कापूस. प्रत्यक्षात याला बाजारात भाव मिळतोय सात हजार रुपये. पीक बाजारात यायला लागले की व्यापारी भाव पाडतात हा नेहमीचा फंडा. यंदाही हे पाडापाडीचे सत्र सुरू झाले. यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने भारतीय कापूस महामंडळाची (सीसीआय) खरेदी केंद्रे सुरू केली. या केंद्रांवर शेतकरी जात नाहीत कारण त्यांना बाजारात जास्त भाव मिळत आहे, असे धडधडीत खोटे विधान सरकारने हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात केले. प्रत्यक्षात सत्य काय तर या सरकारी केंद्रांवर आठ टक्क्यापेक्षा कमी ओलावा असलेलाच कापूस स्वीकारला जातो. या निकषात अनेक शेतकरी बसत नाहीत म्हणून ते या केंद्राकडे पाठ फिरवतात. हे सत्य दडवून ठेवण्यामागे सरकारचा हेतू काय? राज्यकर्ते शेतकऱ्यांना मूर्ख समजतात की काय?
आता सोयाबीनचे बघू. याचा हमीभाव आहे ४ हजार ८९२ रुपये. प्रत्यक्ष बाजारात हे पीक विकले जाते केवळ ४ हजार सातशे रुपये क्विंटल या दराने. येथेही शेतकऱ्यांना आर्थिक तुटीला सामोरे जावे लागते हे लक्षात येताच सरकारने २१२ खरेदी केंद्रे सुरू केली. तरीही त्या केंद्रावर गर्दीच होईना. मग लक्षात आले की याही पिकाच्या बाबतीत ओलावा अडसर ठरतोय. म्हणून १२ टक्क्याची अट १५ वर नेण्यात आली. तरीही शेतकरी यायला तयार नाहीत. याचे कारण शेतकऱ्यांचा आशावाद. काही महिन्यांनी बाजारातील भाव वाढतील तेव्हा सोयाबीन विकू हा. कारण हे पीक घरात साठवून ठेवता येते व या काळात त्यातला ओलावा कमी होऊ शकतो. याही प्रकरणाचा संबंध सरकारने बाजाराशी जोडला व जास्त भाव मिळतो म्हणून शेतकरी केंद्रावर येत नाहीत, असा निष्कर्ष काढून मोकळे झाले. ही वस्तुस्थिती दडवण्याची सरकारला गरज काय होती? वास्तव ठाऊक असूनसुद्धा खोटे बोलणे सरकारला कसे शोभू शकते? याच सोयाबीनला सहा हजार रुपये हमीभाव देऊ, एकाही शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही अशी भीमगर्जना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विधानसभा निवडणुकीतील प्रचाराच्या काळात केली होती. त्याचे काय झाले? आज दीड महिना लोटला तरी हा सहा हजाराचा भाव आहे कुठे? सरकारने निदान मोदींची घोषणा अंमलात आणण्यासाठी तरी खरेदी केंद्रावर हा भाव द्यायला हवा होता. ते का झाले नाही? शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढू. हा माझा शब्द आहे असे मोदी एका सभेत म्हणाले होते. हा शब्द गेला कुठे?
तुरीच्या बाबतीतही तेच. याचा हमीभाव आहे सात हजार ५५० रुपये. प्रत्यक्षात बाजारात दर आहे सात हजार. आता तूर बाजारात यायला लागली की हा भाव नक्की पडेल. म्हणजे शेतकऱ्यांचे नुकसान ठरलेले. तेव्हाही सरकार खरेदी केंद्राचे नाटक नव्याने करेल. तेथेही निकष लावले जातील व अडचणीचा सामना करावा लागेल तो पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांनाच. हे चित्र आहे प्रामुख्याने पश्चिम व थोडेफार पूर्व विदर्भातील. यातला एकच उत्पादक शेतकरी बचावला तो म्हणजे धानाचा. या पिकाला हमीभावाएवढा दर बाजारात मिळतोय, शिवाय सरकारकडून जाहीर झालेला बोनससुद्धा. मात्र या शेतकऱ्यांची संख्या भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर या चार जिल्ह्यांपुरती मर्यादित. इतर सात जिल्ह्यांचे काय? विदर्भात सर्वाधिक क्षेत्र ज्या पिकांचे आहे त्यांच्याच बाबतीत दरवर्षी ही फसवणूक होते. तरीही त्याच त्याच घोषणांचा नुसता पाऊस पाडून सरकारला नेमके साध्य काय करायचे आहे? आता प्रचाराच्या काळातल्या घडामोडी बघू. लोकसभेत भाजपला सोयाबीन व कापूस उत्पादकांच्या नाराजीचा फटका बसला. त्यानंतरच्या पाच महिन्यात सरकारने सरकारी केंद्रे सुरू करू असे जाहीर केले. प्रत्यक्षात ती सुरू झाली ती प्रचाराच्या अगदी तोंडावर. म्हणजे इथेही निवडणुकीतील फायदा बघितला गेला. प्रचार करताना या केंद्रावर गर्दी होत नाही असे लक्षात येताच भाजपकडून भावांतर योजनेचे पिल्लू सोडण्यात आले. कुठेही माल विका. आम्ही हमी व बाजारभावातला जो काही फरक असेल तो देऊ असे आश्वासन ही घोषणा करताना दिले गेले. प्रत्यक्षात सरकार आल्यावर साऱ्यांनाच या घोषणेचा विसर पडलेला दिसतो. सरकारला शेतकऱ्यांविषयी जराही कळवळा असता तर पहिलाच निर्णय हा घेतला गेला असता. हिवाळी अधिवेशन त्यासाठी सुयोग्य व्यासपीठ होते. मात्र तसे झाले नाही. आता स्थानिक निवडणुका होतील तेव्हा हळूच पुन्हा हा विषय काढला जाईल. प्रत्यक्षात ही योजना अंमलात येईल की नाही हे कुणीच सांगू शकत नाही.
हेही वाचा : नागपूरचा पालकमंत्री कोण? गडकरींनी सांगितले नाव…
मध्यप्रदेशात ही योजना लोकप्रिय ठरली. त्याचे जनक असलेले शिवराज चव्हाण महाराष्ट्रभर प्रचारासाठी फिरले व शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही असे सांगत राहिले. तेही आता गप्प. राजकीय कार्यभाग साधला की शेतीच्या प्रश्नाकडे पाठ फिरवायची सवयच सर्व नेत्यांना लागलेली. भाजपही त्याला अपवाद नाही. यावेळी निवडणुकीच्या काळात शेतकरी नाराज असल्याच्या बातम्या येत होत्या. तेव्हा विशेष करून भाजपच्या गोटात खळबळ उडाली होती. ही नाराजी दूर करण्यासाठी घोषणांचा पाऊस पाडला गेला व आता विजय मिळाल्यावर पाठ फिरवण्याचा धंदा सुरू झालाय. ही फसवणूक नाही तर आणखी काय? भाजपला जे निर्विवाद यश मिळाले त्यात शेतकऱ्यांचा वाटा मोठा हे गृहीत धरले तर ही फसवणूक आणखी गंभीर ठरते. अलीकडच्या काही वर्षात विशेषत: विदर्भातील शेतकऱ्यांना याचा सामना मोठ्या प्रमाणावर करावा लागतोय. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण न करता लढणाऱ्या संघटना संपल्या. ज्या आहेत त्यांना विदर्भाशी काही देणेघेणे नाही. बुलढाण्याचे रविकांत तुपकर अधूनमधून या मुद्यावर आंदोलन करत असतात. बाकी सारी शांतता. विरोधात असलेला काँग्रेस पक्ष या मुद्यावर केवळ प्रसिद्धीपत्रकापुरता उरलाय. एकाही नेत्यात यावर लढा उभारण्याची धमक नाही. याचा पुरेपूर फायदा भाजपने उचललाय. त्यामुळे शेतमालाचे भाव हा शेतकऱ्यांसाठी भविष्यकाळात आणखी अडचणीचा मुद्दा ठरत जाणार हे नक्की!
