देवेंद्र गावंडे
अनेकदा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरलेले मुद्दे काळाच्या ओघात निवडणुकीच्या प्रचारातून गायब होणे हे तसे नित्याचेच. गरिबी हटाव, महागाई, बेरोजगारी असे सार्वकालिक मुद्दे सोडले तर इतर अनेकांचा प्रवास नेहमीच तात्कालिक राहात आलेला. त्यातल्या अनेकांचे आयुष्य एक किंवा दोन निवडणुकीपुरते मर्यादित. प्रचारात प्रभावी ठरणारे हे मुद्दे जन्म घेतात ते राजकीय गरज, कधी अपरिहार्यतेतून तर कधी लोकभावनेच्या रेट्यातून. अनेकदा साऱ्या निवडणुकीचे चित्र पालटून टाकणाऱ्या या मुद्यांची तड लागत नाही. निकाली निघण्याआधीच ते हवेत विरतात. त्याचे काय झाले असा प्रश्न विचारण्याची सार्वत्रिक सवय मतदारांना नसल्याने राजकारण्यांचे सुद्धा चांगलेच फावते. यातून अकाली मृत्यू ओढवलेल्या या मुद्यांचे कुणाला सोयरसुतक नसते. स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्याचे हेच झाले. यावेळी एकाही राजकीय पक्षाच्या तोंडून तो निघाला नाही. अपवाद फक्त काही मोजक्या विदर्भवादी पण राजकीय शक्ती क्षीण झालेल्या पक्षांचा व त्यांच्या नेत्यांचा. एकेकाळी ज्यावर विदर्भातील निवडणूक रंगायची, निकालात त्याचे स्पष्ट प्रतिबिंब दिसायचे तो मुद्दा पूर्णपणे हरवलेला दिसला.
विदर्भात मोठे पक्ष दोनच. एक भाजप व दुसरा काँग्रेस. यापैकी भाजपने एकेकाळी याच मुद्यावर रणकंदन माजवून या प्रदेशात पक्षाचा व्याप वाढवला. काँग्रेसने विदर्भाच्या मुद्यावर पक्ष म्हणून कधीही ठोस भूमिका घेतली नाही पण अनेक नेते स्वत:ला विदर्भवादी म्हणवून घेत व प्रसंगी आंदोलने करत वावरले. या दोन्ही पक्षांनी यावेळी ब्र देखील काढला नाही व मतदारांनी सुद्धा त्यांना कुठे जाब विचारल्याचे दिसले नाही. या मुद्याच्या नशिबी अस्तंगत होणे आले ते भाजप सत्तेत आल्यामुळे. २०१४ व त्याआधीची प्रत्येक निवडणूक आठवा. स्वतंत्र विदर्भ व्हायलाच हवा यावरून भाजपने प्रत्येकवेळी रान उठवलेले असायचे. १४ ला तर भाजपचे नेते नितीन गडकरींनी विदर्भावाद्यांना प्रतिज्ञापत्रे भरून दिली. सत्तेत आलो की या मुद्याची तड लावू, विधानसभा, संसदेत यावरून आवाज उठवू, पक्षाच्या पातळीवर प्रश्न धसास लावण्याचा प्रयत्न करू अशी अनेक आश्वासने भाजपच्या नेत्यांनी १४ व त्याआधीच्या प्रत्येक निवडणुकीत दिली. त्यावर आता पक्षाचा एकही नेता साधे वक्तव्य करायला, अथवा प्रतिक्रिया द्यायला तयार नाही. सत्तेत येण्याच्या आधीपर्यंत भाजपनेते विदर्भावरील अन्यायाचे चित्र अगदी तावातावाने रंगवायचे. महाराष्ट्राकडून विदर्भाला मिळणाऱ्या सापत्न वागणुकीचा पाढा वाचायचे. प्रसंगी न्यायालयात धाव घ्यायचे. विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे गाजवून सोडायचे. विदर्भाचा अनुशेष दूर करून या भागाचे प्रश्न सुटणार नाहीत. तो स्वतंत्रच व्हायला हवा अशी आग्रही भूमिका मांडायचे. लहान आकाराची राज्ये विकासासाठी कशी योग्य हे तपशीलवार समजावून सांगायचे. पक्षाने भूवनेश्वर अधिवेशनात घेतलेल्या ठरावाचे स्मरण करून द्यायचे. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात छत्तीसगड, उत्तराखंड व झारखंड या तीन राज्यांची निर्मिती किती अलगदपणे झाली हे सांगायचे. सत्तेत आलो की विदर्भाला स्वतंत्र करू अशी हमी द्यायचे. आता या साऱ्या युक्तिवादाचे भाजपला विस्मरण झालेले दिसते.
हेही वाचा >>> लोकजागर- विभाजितांची ‘हतबलता’!
विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर वीज तयार होते. त्यातून होणाऱ्या प्रदूषणाच्या झळा आम्ही का म्हणून सोसायच्या? इतक्या दुरून वीज मुंबईला वाहून नेली जाते. यातून होणाऱ्या वहनहानीचा आर्थिक भुर्दंड ग्राहकांनी का सहन करायचा असे प्रश्न तेव्हा उपस्थित करणारे भाजपनेते आता कोराडीला नव्याने होऊ घातलेल्या वीजनिर्मिती प्रकल्पाचे समर्थन करताना दिसतात. मग पर्यावरणहानीचे काय? प्रदूषणाचे काय? काँग्रेसच्या काळात या भागात झालेले प्रकल्प प्रदूषण करायचे व आताचे करत नाहीत असे या नेत्यांना वाटते काय? आताचे प्रकल्प वीजवहन हानी करणारे नाहीत असे या नेत्यांना सुचवायचे आहे काय? विदर्भावर निधीवाटपात अन्याय होतो अशी ओरड याच भाजपनेत्यांकडून तेव्हा केली जायची. तेव्हा यांचे लक्ष्य असायचे ते अर्थमंत्री अजित पवार. आता याच नेत्यांनी पवारांकडे हे पद दिले. याला काव्यागत न्याय म्हणायचे की शरणागती? सत्तेत भाजप सहभागी असल्याने पवार अन्याय करू शकणार नाही असे या नेत्यांना वाटते काय? राज्य व केंद्रात सत्ता मिळाल्यावर आम्ही विकासाला प्राधान्य दिले. विदर्भातील उद्योगाला चालना दिली. त्यासाठी समृद्धी महामार्गाची उभारणी केली. स्वतंत्र विदर्भाची मागणी पुढे रेटण्यामागे विकास हाच मुद्दा होता. त्यामुळे त्याकडे जातीने लक्ष दिले असा युक्तिवाद भाजपकडून केला जातो. त्यात काही अंशी तथ्य. मात्र हा एकच मुद्दा स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीमागे होता हे खरे नाही. विदर्भाविषयी उर्वरित महाराष्ट्रातील नेत्यांचा दृष्टिकोन नकारात्मक आहे. उद्या भाजपची सत्ता गेली तर तो पुन्हा उफाळून येऊ शकतो. मग तेव्हा अन्याय व्हायला लागला तर भाजप पुन्हा स्वतंत्र विदर्भाचा नारा देत लोकभावना चुचकारणार काय? शिवाय लहान राज्ये जलदगती विकासासाठी महत्त्वाची या भाजपकडून केल्या जाणाऱ्या आधीच्या युक्तिवादाचे काय? तो योग्य नव्हता असे आता हा पक्ष म्हणेल काय?
हेही वाचा >>> लोकजागर: चारित्र्यावर चर्चा का?
स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा हा केवळ सत्ता प्राप्त करण्यासाठी होता. विदर्भाचे हित साधले जावे यासाठी नव्हता. याच राजकीय विचाराने सर्वात आधी तो जांबुवंतराव धोटेंनी हाती घेतला व आता भाजपने. हेच यातले सत्य. ते मान्य करण्याची भाजपची तयारी आहे काय? या मुद्याचे दुर्दैव असे की विदर्भाच्या हितासाठीच ही मागणी करणारे वामनराव चटप, श्रीहरी अणे यांच्यासारख्या नेत्यांच्या मागे जनमत नाही. ते उभे करण्यात त्यांची शक्ती कमी पडते. राजकीय चतुराई दाखवत ज्यांनी हा मुद्दा हाती घेतला त्यांच्यामागे लोक उभे राहिले. त्यामुळे हा मुद्दा हवा तेव्हा तापवायचा व हवा तेव्हा थंड्याबस्त्यात टाकायचा अशी सोय प्रमुख पक्षाच्या नेत्यांनी निर्माण केली. मध्यंतरी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. तेव्हा वैधानिक विकास मंडळाच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव का मान्य करत नाही म्हणून भाजपने रान उठवले. मागास भागांच्या हितासाठी ही मंडळे आवश्यक असा तेव्हाचा युक्तिवाद. आता महायुतीचे सरकार येऊन दोन वर्षे लोटली तरी या मंडळांचे पुनरुज्जीवन झालेले नाही. यासंदर्भातला प्रस्ताव केंद्राकडे पडून. तो तातडीने मार्गी लावावा असे भाजप नेत्यांना का वाटत नाही? यावरून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईत नुसता वेळकाढूपणा केला जातोय. यामुळे संतप्त झालेल्या न्यायालयाने नुकतीच केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली. या घडामोडी भाजप नेत्यांना दिसत नसतील काय? सत्तेत आल्याबरोबर आधीच्या मागण्या विसरायच्या हेच जर भाजपचे धोरण असेल तर या पक्षाच्या नेत्यांचे विदर्भप्रेम फसवे म्हणायचे काय? दीर्घकालीन व शाश्वत विकासासाठी स्वतंत्र विदर्भ गरजेचाच. मात्र राजकारण्यांनी या मुद्याकडे राजकीय सोय म्हणून बघितले व या मागणीचा विचका झाला. त्याची परिणीती हा मुद्दा निवडणुकीतून गायब होण्यात झाली. एका योग्य मागणीचा अशा पद्धतीने मृत्यू व्हावा ही प्रामाणिक विदर्भवाद्यांसाठी वेदना देणारी बाब.
devendra.gawande@expressindia.com
अनेकदा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरलेले मुद्दे काळाच्या ओघात निवडणुकीच्या प्रचारातून गायब होणे हे तसे नित्याचेच. गरिबी हटाव, महागाई, बेरोजगारी असे सार्वकालिक मुद्दे सोडले तर इतर अनेकांचा प्रवास नेहमीच तात्कालिक राहात आलेला. त्यातल्या अनेकांचे आयुष्य एक किंवा दोन निवडणुकीपुरते मर्यादित. प्रचारात प्रभावी ठरणारे हे मुद्दे जन्म घेतात ते राजकीय गरज, कधी अपरिहार्यतेतून तर कधी लोकभावनेच्या रेट्यातून. अनेकदा साऱ्या निवडणुकीचे चित्र पालटून टाकणाऱ्या या मुद्यांची तड लागत नाही. निकाली निघण्याआधीच ते हवेत विरतात. त्याचे काय झाले असा प्रश्न विचारण्याची सार्वत्रिक सवय मतदारांना नसल्याने राजकारण्यांचे सुद्धा चांगलेच फावते. यातून अकाली मृत्यू ओढवलेल्या या मुद्यांचे कुणाला सोयरसुतक नसते. स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्याचे हेच झाले. यावेळी एकाही राजकीय पक्षाच्या तोंडून तो निघाला नाही. अपवाद फक्त काही मोजक्या विदर्भवादी पण राजकीय शक्ती क्षीण झालेल्या पक्षांचा व त्यांच्या नेत्यांचा. एकेकाळी ज्यावर विदर्भातील निवडणूक रंगायची, निकालात त्याचे स्पष्ट प्रतिबिंब दिसायचे तो मुद्दा पूर्णपणे हरवलेला दिसला.
विदर्भात मोठे पक्ष दोनच. एक भाजप व दुसरा काँग्रेस. यापैकी भाजपने एकेकाळी याच मुद्यावर रणकंदन माजवून या प्रदेशात पक्षाचा व्याप वाढवला. काँग्रेसने विदर्भाच्या मुद्यावर पक्ष म्हणून कधीही ठोस भूमिका घेतली नाही पण अनेक नेते स्वत:ला विदर्भवादी म्हणवून घेत व प्रसंगी आंदोलने करत वावरले. या दोन्ही पक्षांनी यावेळी ब्र देखील काढला नाही व मतदारांनी सुद्धा त्यांना कुठे जाब विचारल्याचे दिसले नाही. या मुद्याच्या नशिबी अस्तंगत होणे आले ते भाजप सत्तेत आल्यामुळे. २०१४ व त्याआधीची प्रत्येक निवडणूक आठवा. स्वतंत्र विदर्भ व्हायलाच हवा यावरून भाजपने प्रत्येकवेळी रान उठवलेले असायचे. १४ ला तर भाजपचे नेते नितीन गडकरींनी विदर्भावाद्यांना प्रतिज्ञापत्रे भरून दिली. सत्तेत आलो की या मुद्याची तड लावू, विधानसभा, संसदेत यावरून आवाज उठवू, पक्षाच्या पातळीवर प्रश्न धसास लावण्याचा प्रयत्न करू अशी अनेक आश्वासने भाजपच्या नेत्यांनी १४ व त्याआधीच्या प्रत्येक निवडणुकीत दिली. त्यावर आता पक्षाचा एकही नेता साधे वक्तव्य करायला, अथवा प्रतिक्रिया द्यायला तयार नाही. सत्तेत येण्याच्या आधीपर्यंत भाजपनेते विदर्भावरील अन्यायाचे चित्र अगदी तावातावाने रंगवायचे. महाराष्ट्राकडून विदर्भाला मिळणाऱ्या सापत्न वागणुकीचा पाढा वाचायचे. प्रसंगी न्यायालयात धाव घ्यायचे. विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे गाजवून सोडायचे. विदर्भाचा अनुशेष दूर करून या भागाचे प्रश्न सुटणार नाहीत. तो स्वतंत्रच व्हायला हवा अशी आग्रही भूमिका मांडायचे. लहान आकाराची राज्ये विकासासाठी कशी योग्य हे तपशीलवार समजावून सांगायचे. पक्षाने भूवनेश्वर अधिवेशनात घेतलेल्या ठरावाचे स्मरण करून द्यायचे. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात छत्तीसगड, उत्तराखंड व झारखंड या तीन राज्यांची निर्मिती किती अलगदपणे झाली हे सांगायचे. सत्तेत आलो की विदर्भाला स्वतंत्र करू अशी हमी द्यायचे. आता या साऱ्या युक्तिवादाचे भाजपला विस्मरण झालेले दिसते.
हेही वाचा >>> लोकजागर- विभाजितांची ‘हतबलता’!
विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर वीज तयार होते. त्यातून होणाऱ्या प्रदूषणाच्या झळा आम्ही का म्हणून सोसायच्या? इतक्या दुरून वीज मुंबईला वाहून नेली जाते. यातून होणाऱ्या वहनहानीचा आर्थिक भुर्दंड ग्राहकांनी का सहन करायचा असे प्रश्न तेव्हा उपस्थित करणारे भाजपनेते आता कोराडीला नव्याने होऊ घातलेल्या वीजनिर्मिती प्रकल्पाचे समर्थन करताना दिसतात. मग पर्यावरणहानीचे काय? प्रदूषणाचे काय? काँग्रेसच्या काळात या भागात झालेले प्रकल्प प्रदूषण करायचे व आताचे करत नाहीत असे या नेत्यांना वाटते काय? आताचे प्रकल्प वीजवहन हानी करणारे नाहीत असे या नेत्यांना सुचवायचे आहे काय? विदर्भावर निधीवाटपात अन्याय होतो अशी ओरड याच भाजपनेत्यांकडून तेव्हा केली जायची. तेव्हा यांचे लक्ष्य असायचे ते अर्थमंत्री अजित पवार. आता याच नेत्यांनी पवारांकडे हे पद दिले. याला काव्यागत न्याय म्हणायचे की शरणागती? सत्तेत भाजप सहभागी असल्याने पवार अन्याय करू शकणार नाही असे या नेत्यांना वाटते काय? राज्य व केंद्रात सत्ता मिळाल्यावर आम्ही विकासाला प्राधान्य दिले. विदर्भातील उद्योगाला चालना दिली. त्यासाठी समृद्धी महामार्गाची उभारणी केली. स्वतंत्र विदर्भाची मागणी पुढे रेटण्यामागे विकास हाच मुद्दा होता. त्यामुळे त्याकडे जातीने लक्ष दिले असा युक्तिवाद भाजपकडून केला जातो. त्यात काही अंशी तथ्य. मात्र हा एकच मुद्दा स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीमागे होता हे खरे नाही. विदर्भाविषयी उर्वरित महाराष्ट्रातील नेत्यांचा दृष्टिकोन नकारात्मक आहे. उद्या भाजपची सत्ता गेली तर तो पुन्हा उफाळून येऊ शकतो. मग तेव्हा अन्याय व्हायला लागला तर भाजप पुन्हा स्वतंत्र विदर्भाचा नारा देत लोकभावना चुचकारणार काय? शिवाय लहान राज्ये जलदगती विकासासाठी महत्त्वाची या भाजपकडून केल्या जाणाऱ्या आधीच्या युक्तिवादाचे काय? तो योग्य नव्हता असे आता हा पक्ष म्हणेल काय?
हेही वाचा >>> लोकजागर: चारित्र्यावर चर्चा का?
स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा हा केवळ सत्ता प्राप्त करण्यासाठी होता. विदर्भाचे हित साधले जावे यासाठी नव्हता. याच राजकीय विचाराने सर्वात आधी तो जांबुवंतराव धोटेंनी हाती घेतला व आता भाजपने. हेच यातले सत्य. ते मान्य करण्याची भाजपची तयारी आहे काय? या मुद्याचे दुर्दैव असे की विदर्भाच्या हितासाठीच ही मागणी करणारे वामनराव चटप, श्रीहरी अणे यांच्यासारख्या नेत्यांच्या मागे जनमत नाही. ते उभे करण्यात त्यांची शक्ती कमी पडते. राजकीय चतुराई दाखवत ज्यांनी हा मुद्दा हाती घेतला त्यांच्यामागे लोक उभे राहिले. त्यामुळे हा मुद्दा हवा तेव्हा तापवायचा व हवा तेव्हा थंड्याबस्त्यात टाकायचा अशी सोय प्रमुख पक्षाच्या नेत्यांनी निर्माण केली. मध्यंतरी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. तेव्हा वैधानिक विकास मंडळाच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव का मान्य करत नाही म्हणून भाजपने रान उठवले. मागास भागांच्या हितासाठी ही मंडळे आवश्यक असा तेव्हाचा युक्तिवाद. आता महायुतीचे सरकार येऊन दोन वर्षे लोटली तरी या मंडळांचे पुनरुज्जीवन झालेले नाही. यासंदर्भातला प्रस्ताव केंद्राकडे पडून. तो तातडीने मार्गी लावावा असे भाजप नेत्यांना का वाटत नाही? यावरून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईत नुसता वेळकाढूपणा केला जातोय. यामुळे संतप्त झालेल्या न्यायालयाने नुकतीच केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली. या घडामोडी भाजप नेत्यांना दिसत नसतील काय? सत्तेत आल्याबरोबर आधीच्या मागण्या विसरायच्या हेच जर भाजपचे धोरण असेल तर या पक्षाच्या नेत्यांचे विदर्भप्रेम फसवे म्हणायचे काय? दीर्घकालीन व शाश्वत विकासासाठी स्वतंत्र विदर्भ गरजेचाच. मात्र राजकारण्यांनी या मुद्याकडे राजकीय सोय म्हणून बघितले व या मागणीचा विचका झाला. त्याची परिणीती हा मुद्दा निवडणुकीतून गायब होण्यात झाली. एका योग्य मागणीचा अशा पद्धतीने मृत्यू व्हावा ही प्रामाणिक विदर्भवाद्यांसाठी वेदना देणारी बाब.
devendra.gawande@expressindia.com
