नीलेश गायकवाड हा बुलढाण्याचा सुशिक्षित तरुण. सहा वर्षांपूर्वी स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी पुण्याला गेला. तेव्हापासून तो शासकीय नोकरी मिळवण्यासाठी झगडतोय. पाच वर्षांपूर्वी त्याने शेवटी तलाठी पदासाठी परीक्षा दिली. उत्तीर्णांच्या यादीत येण्यासाठी त्याला केवळ दोन गुण कमी पडले. याच परीक्षेत एक प्रश्न चुकीचा होता पण त्याने लिहिलेले उत्तर बरोबर होते. याचा आधार घेत हे दोन गुण देण्यात यावे असे म्हणत नीलेशने ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली. तब्बल तीन वर्षानंतर निकाल त्याच्या बाजूने लागला. परीक्षेसाठी शासनाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने नीलेशला दोन गुण अदा करावे असे त्यात नमूद होते. समितीने लगेच निर्णय घेत नीलेशला नोकरी द्या असे आदेश महसूल खात्याला दिले. त्याला आता दीड वर्षे झाली. अजूनही हे खाते हलायला तयार नाही, उलट मॅटच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या प्रस्तावाची फाईल फिरते आहे. या विलंबाने नीलेश विचलित जरूर झाला पण हताश नाही. उलट असा अन्याय कुणावर होऊ नये, नोकरीच्या आशेवर असणाऱ्या तरुणांचे प्रश्न सुटायलाच हवेत यासाठी तो झटतोय. त्यासाठी त्याने उभारलेली संघटना राज्यात नावारूपाला आलीय. कितीही संकटे आली तरी नीलेशने जिद्द टिकवून धरली पण त्याच्यासारखेच जिणे जगत असलेल्या इतर तरुणांचे काय? नोकरी मिळेल या आशेवर मोठ्या शहरात राहून कशीबशी स्वत:ची गुजराण करत अभ्यास करणाऱ्या तरुणांच्या मानसिक अवस्थेचे काय? त्यांचा कोणी विचार करणार की नाही? असे असंख्य प्रश्न या तरुणांच्या वर्तुळात अभ्यासाच्या सोबतीने रोज चर्चिले जातात. आजमितीला शासकीय सेवेत संधी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांची संख्या राज्यात २५ लाखांच्या घरात आहे. नेटाने प्रयत्न करत राहू, कधीतरी नोकरी मिळेल या आशेवर जगणाऱ्या या तरुणांच्या स्वप्नाला रोज धक्के देण्याचे काम व्यवस्थेकडून होतेय. ही व्यवस्था कोण चालवते तर कधीकाळी यांच्यासारखे जिणे जगणारे तरुण, जे आता ‘आहे रे’ वर्गात स्थिरावलेत. त्यांना या ‘नाही रे’ वर्गात जगणाऱ्या तरुणांच्या व्यथा, वेदनेशी काही घेणेदेणे नाही. या बेरोजगारांविषयी व्यवस्थेला खरोखर आस्था असती तर प्रत्येक परीक्षेत घोळ, गैरव्यवहार झालेच नसते. आजच्या घडीला लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा सोडल्या तर गेल्या सहा वर्षात विविध भरतीसाठी झालेल्या सर्वच परीक्षा वादग्रस्त ठरल्या. या लाखो तरुणांना नोकरीचे गाजर दाखवायचे, त्यासाठी मोठा गाजावाजा करून प्रक्रिया सुरू करायची व नंतर पेपरफूट, पदासाठी लाच घेणारे दलाल अशांना आडून का होईना पण प्रोत्साहन देऊन तरुणांच्या स्वप्नावर पाणी फेरायचे. मग हेच तरुण चौकशी करा, प्रक्रिया रद्द करा अशी मागणी करत आंदोलन करू लागले की त्याची मजा घ्यायची. हाच प्रकार व्यवस्थेकडून होत राहिला व राज्यकर्ते त्याला मूकसंमती देत राहिले. २०१८ पासून राज्यात झालेल्या सर्व परीक्षांवर एकदा नजर टाका. या साऱ्या वादात अडकलेल्या. सुरुवातीला सरकारने भरतीसाठी महाआयटी ही कंपनी स्थापन केली. त्यातून महापरीक्षा पोर्टल तयार झाले. याद्वारे परीक्षेचे कंत्राट घेणाऱ्या खाजगी कंपन्यांनी कोट्यवधीची कमाई केली. या कंपन्या कुणाच्या मालकीच्या होत्या. त्यांचा राज्यकर्त्यांशी कसा संबंध होता हे सारे नंतर उघड झाले. अगदी विधिमंडळात सुद्धा गाजले. यात गैरव्यवहार करणाऱ्या एकालाही साधी अटक सुद्धा झाली नाही. मग तलाठी भरतीचा घोटाळा उघडकीस आला. राज्यात अनेक ठिकाणी गुन्हे नोंदवले गेले. अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर तयार केलेला अहवाल राज्यकर्त्यांनी बासनात गुंडाळून ठेवला. त्यामुळे यात सहभागी असलेल्या आरोपींची भीड चेपली व ते नव्याने गुन्हा करण्यासाठी सज्ज झाले. नुकत्याच झालेल्या पोलीस भरतीत याचे प्रत्यंतर आले. मधल्या काळात खाजगी कंपन्यांना परीक्षा घेण्यास सांगितले गेले. यात इतर राज्यांनी काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांची निवड करून राज्यकर्त्यांनी पुन्हा या तरुणाईच्या जखमेवर मीठ चोळले. आठवा आरोग्य खात्याची भरती. या कंपन्या दलालांच्या मार्फतीने कोट्यवधीची कमाई करत आहेत हे उघडकीस आल्यावर पुन्हा भरती रद्द करण्यात आली. कंपन्या काळ्या यादीत गेल्या. मग विश्वासार्हता टिकवून असलेल्या दोनच कंपन्यांना काम देण्याचा निर्णय झाला. आता या दोन कंपन्यांनी आयोजित केलेल्या परीक्षेतही मोठे गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले. यावरून मराठवाड्यात गुन्हे नोंदले गेले. पंधरा लाखात पेपरची विक्री होणे, परीक्षा केंद्रच विकले जाणे असे अंगावर शहारे आणणारे प्रकार घडले. हा सारा घटनाक्रम राज्यकर्त्यांचे अपयश ढळढळीतपणे समोर आणणारा. सोबत लाखो तरुणांच्या आयुष्याशी व्यवस्था किती क्रूरपणे खेळते हे दर्शवणारा. तरीही त्यावर कुणी गंभीरपणे विचार करताना दिसत नाही. तुटपुंज्या कमाईवर जगणारे आईवडील, त्यातल्या थोड्या वाट्यावर मोठ्या शहरात नोकरीच्या आशेवर जगणारा तरुण. या साऱ्यांची वेदना या व्यवस्थेला व त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या राज्यकर्त्यांना जाणवत नसेल काय? कुठलीही परीक्षा म्हटली की त्यात गैरव्यवहार ठरलेला असा समज या सहा वर्षात राज्यात दृढ झाला. अशावेळी ज्यांची लाच देण्याची ऐपत आहे असे तरुण त्याकडे धाव घेताना दिसतात. मग ज्यांची ती देण्याची ऐपत नाही अशांनी जायचे कुठे? कितीकाळ नुसता अभ्यासच करत बसायचे? कधीतरी नोकरी मिळेल ही आशा तरी त्याने का ठेवायची? सारेकाही मॅनेजच होत असेल तर गरीब व प्रामाणिक तरुणांचे काय? त्यांनीही नैराश्याला जवळ करावे असे राज्यकर्त्यांना वाटते काय? खाजगी शिकवणी केंद्रे परीक्षेचा पेपर फोडतात, पैसे उकळतात हे ठाऊक असूनही त्याच केंद्रात परीक्षा घेण्याचा अट्टाहास कोण धरते? याला व्यवस्थेतील नेमके कुणाचे पाठबळ आहे? ज्या खात्याची परीक्षा असेल त्यांनी तयार केलेला पेपर फुटतोच कसा? तो कोण फोडतो? हा तरुणांच्या भवितव्याशी खेळ नव्हे काय? यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यात राज्यकर्त्यांना अजिबात रस नाही. त्यामुळे पाहिलेल्या स्वप्नांवर नुसते धक्के सहन करण्याची वेळ लाखो तरुणांवर आलेली. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचे शुल्क शंभर व दोनशेच्या आत असताना या परीक्षांसाठी हजार रुपये आकारले गेले. वरताण म्हणजे चक्क विधिमंडळात याचे समर्थन केले गेले. नोकरी मिळत नाही म्हणून आधीच मेटाकुटीला आलेल्या या तरुणांना असे आर्थिक पातळीवर ओरबडण्याचा अधिकार राज्यकर्त्यांना कुणी दिला? सरकारात असले की एक व बाहेर असले की दुसरी भूमिका घ्यायची हे धोरण तरुणांना समजत नाही असे राज्यकर्त्यांना वाटते काय? एकूणच हा सारा परीक्षागोंधळ शिक्षित तरुणाईला अस्वस्थ करणारा, शिवाय त्यांना निराशेच्या खाईत ढकलणारा. तरुणाईची स्पंदने जाणून घेण्याची जबाबदारी सरकारची असते. या घोळात त्याचेही भान राज्यकर्त्यांना राहिलेले दिसत नाही. यावरून तरुणाईत धुमसत असलेला असंतोष सुद्धा लक्षात घ्यायला कुणी तयार नाही. हे सारे वेदनादायी व चिंतित करणारे. देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com
