देवेंद्र गावंडे
गडचिरोलीतील पिपलीबुर्गी हे छत्तीसगडच्या सीमेला अगदी लागून असलेले व नयनरम्य ठिकाणी वसलेले गाव. येथे जाण्यासाठी पक्का रस्ता नाही. तरीही जोखीम शिरावर घेत पोलिसांनी येथे तळ उभारला. नक्षलींची कोंडी व्हावी या हेतूने. अशा अवघड व दुर्गम ठिकाणी कर्तव्य बजावणाऱ्या जवानांना धीर देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तिथे गेले. निमित्त होते दिवाळीचे. या भेटीला नेहमीप्रमाणे प्रसिद्धी मिळाली. कायम युद्धाची खुमखुमी बाळगणाऱ्या कडव्या विचारांच्या वर्तुळात यानिमित्ताने आनंदाचे भरते आले. राज्याचा प्रमुख शेवटच्या टोकावर राहणाऱ्या माणसांचा विचार करतो म्हणून यापैकी अनेकांनी स्तुतीसुमने उधळली. शिंदेंचे गडचिरोलीवर खरोखर प्रेम आहे अशा प्रतिक्रिया उमटल्या. यातून त्यांची प्रतिमा आणखी उजळली. ही झाली एक बाजू. केवळ प्रकाशाचा कवडसा दाखवणारी. पण दुसऱ्या अंधारलेल्या बाजूचे काय? त्याकडे लक्ष देण्यास या मुख्यमंत्र्यांना वेळ आहे का? असेल तर तो त्यांनी दिला का? दुर्गम भागात भेट देऊन कर्तव्य बजावले म्हणून ढोल पिटणाऱ्यांना त्यांनी इतर कर्तव्याकडे कसे दुर्लक्ष केले हे ठाऊक आहे काय? याची उत्तरे शोधायला गेले की या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातले धगधगीत वास्तव समोर येते.
हेही वाचा >>> लोकजागर- सारंग, शिक्षण अन् ‘सम्राट’!
गेल्या सात वर्षांपासून शिंदे या जिल्ह्याच्या संपर्कात आहेत. या काळात येथील बव्हंशी प्रश्न सुटायला हवे होते. ते सुटले नसतील तर याला शिंदेंचे अपयश नाही तर आणखी काय म्हणायचे? आज गडचिरोलीतील प्रमुख रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झालेली. खनिज वाहून नेणारे ट्रक हे त्यामागचे प्रमुख कारण. अहेरी ते सिरोंचा हा राज्यमार्ग एवढा दयनीय झालाय की त्यावरून पायी चालणे सुद्धा कठीण. तीच अवस्था आष्टी मार्गाची. गडचिरोलीच काय पण अहेरीहून सिरोंचाला जायचे असेल तर लोक आधी तेलंगणात जातात व तिथून सिरोंचा गाठतात. अहेरीतून आष्टीला जाण्यासाठी सुद्धा शेजारचे राज्य गाठावे लागते. कोणतेही राज्य व त्याच्या प्रमुखासाठी ही अतिशय लाजिरवाणी बाब. हे मार्ग नव्याने बांधले जात नाहीत केवळ वनकायद्याच्या अडसरामुळे. शिंदेंचे खरोखरच या जिल्ह्यावर प्रेम असते तर त्यांनी स्वत: केंद्राकडे पाठपुरावा करून या कायद्याचा अडथळा दूर केला असता. याआधीच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: फाईल हातात घेऊन दिल्लीवाऱ्या करत वनकायद्याच्या कचाट्यातून विकास प्रकल्प सोडवून आणलेत. मात्र शिंदेंना हे करावेसे वाटत नाही. याचे कारण काय? नुसत्या खाणी म्हणजे विकास असा यांचा ग्रह झाला की काय? सामान्य जनतेच्या व्यथा, वेदना समजून घ्यायच्या असतील तर रस्तामार्गे दौरे करावे लागतात. हवाई दौऱ्याने जमिनीवरचे वास्तव नजरेस पडत नाही. आजकाल मुख्यमंत्रीच काय पण साध्या मंत्र्यांना सुद्धा ‘हवाई’ची चटक लागलेली. त्यामुळे लोकांना होणाऱ्या यातना कळत नाही. गडचिरोलीच्या बाबतीत नेमके तेच सुरू आहे. साधे रस्त्याचे प्रश्न जर मुख्यमंत्री मार्गी लावू शकत नसतील तर जिल्ह्यावर विशेष लक्ष आहे असे ते कशाच्या बळावर म्हणतात?
हेही वाचा >>> लोकजागर: अन्यायाची ‘सनद’!
या जिल्ह्यातील शेकडो दुर्गम गावे आजही रस्त्याने जोडलेली नाहीत. प्रत्येक ठिकाणी वनांचा अडसर. तो दूर कोण करणार? खाणींसाठी लाखो हेक्टरवरील जंगल तोडायला क्षणात परवानगी मिळते. ती मिळावी म्हणून सारे सरकार झटते. मग रस्त्यांच्या बाबतीत सारे शांत का? जे खाणीतून मिळते ते रस्त्यातून नाही असे काही कारण यामागे आहे का? अगदी राज्य स्थापनेपासून गडचिरोलीची आरोग्य यंत्रणा खिळखिळी. शेकडो पदे रिक्त आहेत. चांगले डॉक्टर नाहीत. जे आहेत त्यांच्यासाठी सोयीसुविधा नाहीत. दुर्गम भागात रुग्णवाहिका नाहीत. असल्या तरी कपाळमोक्ष ठरलेल्या रस्त्यावरून त्या जायला तयार नाहीत. आजही आदिवासी खाटेवर बांधून रुग्णांना आणतात. ही व्यवस्था तंदुरुस्त होणे हा खरा विकास. तो केव्हा होणार? गडचिरोलीतील आश्रमशाळा हा तेथील शिक्षणव्यवस्थेचा एकमेव आधार. गेल्या पंधरा वर्षांपासून या शाळांमध्ये पदेच भरली गेली नाहीत. आदिवासी उपयोजनेत निधीची भरपूर तरतूद असून सुद्धा! त्यामुळे बहुतांश शाळांचा कारभार कंत्राटीच्या भरवशावर. या शाळा प्रामुख्याने दुर्गम भागात. जिथे नियमित शिक्षकच जायला तयार होत नाहीत तिथे कंत्राटींकडून काय अपेक्षा ठेवणार? त्यामुळे हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे वांधे झालेले. योग्य वयात यथोचित शिक्षण हाच नक्षल निर्मूलनावरचा उपाय असे भाषण एकीकडे ठोकायचे व दुसरीकडे या शाळांचे जर्जरपण तसेच ठेवायचे याला विकास कसे म्हणायचे? हे जटिल प्रश्न सोडवण्याची धमक मुख्यमंत्री का दाखवत नाहीत? अशावेळी त्यांचे प्रेम जाते कुठे? आधी शिक्षण नव्हते म्हणून नक्षलवाद वाढला. आजही तेच सरकारला अपेक्षित आहे का? नसेल तर या शाळांकडे लक्ष का दिले जात नाही? शेजारच्या नक्षलग्रस्त राज्यांनी या शाळांचे रूपडेच बदलून टाकले. तसे काही करावे असे शिंदेंना का वाटत नाही?
हेही वाचा >>> लोकजागर- सत्तालोलुप ‘समाजप्रेम’!
गडचिरोलीतील प्रशासन रिक्त पदांमुळे कायम पंगू अवस्थेत. त्याला सुदृढ करावे, त्यातून गतिमानता आणावी हे राज्यकर्त्याचे कर्तव्यच. त्याचा विसर सरकारला पडत असेल तर या जिल्ह्यावरचे त्यांचे प्रेम पुतनामावशीचे असा कुणी निष्कर्ष काढलाच तर त्यात चूक काय? जिल्ह्यातील दुर्गम भागात असलेल्या किती जणांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळते? किती गावे आरोग्याच्या साध्या सुविधांपासून वंचित आहेत? प्रत्येकाला शिक्षण मिळते का? हे विकासप्रक्रिया राबवताना पडणारे साधे प्रश्न. त्याला भिडण्याची ताकद दाखवणे हे राज्यकर्त्याचे कर्तव्य. ते पार पाडताना शिंदे कधीच दिसत का नाहीत? केवळ खाण एके खाण असा राग आळवला म्हणजे झाला गडचिरोलीचा विकास हा भ्रम आहे. यातून राज्यकर्ते कधी बाहेर पडणार? एकेकाळी मोकळा श्वास घ्यायचा व शुद्ध प्राणवायू मिळवायचा असेल तर गडचिरोलीत जा असे सांगितले जायचे. आजची स्थिती काय? जड वाहतुकीमुळे प्रदूषणाचा मोठा प्रश्न या भागात उभा ठाकला. त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी काही उपाययोजना कराव्यात असे सरकारला वाटत का नाही? केंद्र सरकारने गडचिरोलीचा समावेश आकांक्षित योजनेत केलेला. देशभरातील अतिमागास जिल्ह्यात याचे स्थान अगदी वरचे. त्याला थोडे जरी प्रगतिपथावर आणायचे असेल तर नागरिकांसाठी मूलभूत सोयीसुविधा तातडीने उपलब्ध करून देणे हाच कोणत्याही सरकारचा अग्रक्रम असायला हवा. दुर्दैव हे की याच मूलभूत सोयी सध्या शेवटच्या क्रमांकावर गेल्या आहेत. खाणी हाच अग्रक्रम ठरला आहे. असा वरून खाली येणारा विकास नागरिकांचे जीवनमान सुधारू शकत नाही हा आजवरचा अनुभव. याची जाणीव शिंदेंना नसेल काय? हजारो कोटीच्या प्रकल्पांचे गाजर दाखवून आदिवासींचे जीवनमान उंचावता येत नाही हे वास्तव ठाऊक नसले की असे होते. त्यामुळे शिंदेंची दिवाळीभेट हा केवळ देखावा, यात कुठेही सामान्याप्रती तळमळ नाही, कर्तव्यपारायणता तर मुळीच नाही. मुख्यमंत्री म्हणून ते या ‘बेसिक’ गोष्टींकडे जेव्हा लक्ष देतील तोच सुदिन अन्यथा आदिवासींच्या मागे लागलेले दुर्दैवाचे फेरे कायम राहतील.
devendra.gawande@expressindia.com
